आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयपीएलसाठी दीर्घकालीन योजना हवी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या अहवालानंतर आयपीएल सट्टेबाजीचा पर्दाफाश झाला. सामनानिश्चितीचे प्रकरण उजेडात आले नसते तर भारतीय क्रिकेट खोल दरीत बुडालेे असते. मात्र, क्रिकेटमधील संकटाला केवळ आयपीएलच जबाबदार नसल्याचे काही जाणकारांचे मत आहे. आयपीएल व्यवस्थापनाची रविवारी बैठक होत आहे. त्यात आयपीएल आयोजनातील उणिवांवर सविस्तर चर्चा होईल. पुढे सहाच संघ न खेळता ८ संघांनी उतरावे हा व्यवस्थापनाचा प्रयत्न आहे. न्यायमूर्ती लोढा समितीने चेन्नई आणि राजस्थानला दोन वर्षांसाठी बाहेरचा रस्ता दाखवला. आयपीएल व्यवस्थापन समितीला दोन संघांचे पर्याय शोधावे लागतील. सहाच संघ खेळल्यास सामन्यांची संख्या कमी होईल. आयोजक, चॅनेल मालक, खेळाडूंच्या हे पचनी पडणार नाही.
बीसीसीआयचे वजनही कमी होईल. या दोन्ही संघांच्या एकाही खेळाडूला निलंबित केले नसल्याचे न्यायमूर्ती लोढा यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांना करारबद्ध करण्याचे इतर सहा संघांना स्वातंत्र्य असेल. निलंबित संघातील उगवत्या ताऱ्यांचे काय होणार, असा सवाल राहुल द्रविडने उपस्थित केला आहे. त्यांच्यावर अन्यायच झाला. संघ मालकांच्या चुकांची शिक्षा या उगवत्या खेळाडूंना भोगावी लागत आहे. त्यांना कोण करारबद्ध करेल? दुसरीकडे दोन नवीन संघ आगामी पर्वात खेळतील, अशी चर्चा आहे. अनेक कॉर्पोरेट कुटुंबांनी यात रुची दाखवली आहे. दोन नवे संघ समाविष्ट केल्यास बीसीसीआयला किती रक्कम मिळेल, हेही स्पष्ट होईल. न्यायमूर्ती लोढा यांनी एकप्रकारे बीसीसीआयला आरसा दाखवला आहे. सामनानिश्चितीच्या भानगडीत पडू नका, असा इशारा बीसीसीआयला सर्व संघांना आधीच देता आला असता. फिक्सिंगचे जाळ पसरल्याचे माहीत असूनही बीसीसीआयने कानाडोळा केला.
बीसीसीआयचे पितळ उघडे पडल्याचे आणखी एका घटनेने स्पष्ट झाले. डेक्कन चार्जर्सचे पुनर्गठन करण्याचा विषय निघताच नियमांचा हवाला देण्यात आला. मात्र, निलंबित दोन्ही संघांच्या साऱ्या भानगडी माहीत असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचा निर्णय येईपर्यंत बीसीसीआय ढिम्म बसून राहिली. दोन्ही संघ निर्दोष सुटतील, असे कदाचित बीसीसीआयला वाटत असावे. मात्र, असे झाले नाही. पुन्हा फिक्सिंग होऊ नये यासाठी आयपीएल व्यवस्थापन समितीला आणखी बळकट करावे लागेल. केवळ आयपीएल-९ च्या यशस्वितेवर लक्ष केंद्रित न करता दीर्घकालीन योजना बीसीसीआयला बनवाव्या लागतील. त्यासाठी दोन अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. एकाने कॉर्पोरेट विश्व, राजकारणी आणि प्रतिष्ठितांना सांभाळावे. बाहेरील घडामोडी निपटाव्यात. दुसरा अधिकारी माजी खेळाडू असावा. तो तांत्रिक गोष्टी सांभाळून घेईल. खेळाडूंना अधिक सक्रिय करावे लागेल. त्यामुळे ते फिक्सिंगसारख्या चुका करणार नाहीत. खेळाडूंचे हित जोपासण्याची जबाबदारी संघटनेच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवावी. अशाने क्रिकेटचे भले होईल.
बातम्या आणखी आहेत...