88. वोडाफोन टॅक्स विवाद मिटला

मुंबई उच्च न्यायालयाने ब्रिटनची दूरसंचार कंपनी वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, आयकर विभागातर्फे टॅक्सच्या रूपात मागण्यात आलेले 3,200 कोटी रुपये देण्याची आवश्यकता नाही.

भारतामध्ये गुंतवणूक करणा-या कंपन्यांपैकी ही एक महत्त्वाची कंपनी आहे. यूपीएच्या कार्यकाळात कंपनीच्या टॅक्स वादामुळे गुंतवणूक करणा-या इतर विदेशी कंपन्यांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होत होता. आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे.

फॅक्ट फाइलः
आयकर विभागाने वोडाफोन इंडियाद्वारे पॅरंट कंपनीला कमी दरामध्ये शेअर्सचे वाटप केल्याचा आरोप लावला होता. आयकर विभागाकडून मागण्यात आलेला हा कर मार्च 2011 पर्यंतच्या दोन आर्थिक वर्षांसाठी मागण्यात आला होता.

भारतामध्ये वोडाफोनतर्फे 8,000 रुपये प्रति शेअर्सच्या दराने शेअर्स देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आयकर विभागातर्फे यासाठी 53,000 रुपये प्रति शेअर्स एवढ्या किमतीचा अंदाज लावण्यात आला होता.

कंपनीतर्फे शेअर्सचे मूल्यांकन कमी दाखवण्यात आल्याचा तर्क आयकर विभागाने केला होता. त्यामुळे वोडाफोन इंडियाला आंतरराष्ट्रीय सौद्याच्या कर योग्य पद्धतीने बघण्यात आले होते.

10 ऑक्टोबर रोजी देण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने वोडाफोन ग्रुपच्या बाजूने निर्णय देत स्पष्ट केले की, कंपनीला अतिरिक्त कराच्या रूपाने मागण्यात आलेले 3,200 कोटी रुपये देण्याची आवश्यकता नाही.

भारत सरकारचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आयकर विभागाला वोडाफोन टॅक्स प्रकरणी अपील न करण्याचा सल्ला दिला होता. रोहतगी यांच्या सल्ल्यानंतर आयकर विभागाच्या भुमिकेत थोडा नरमपणा आला. रोगतगी यांनी दिलेल्या सल्ल्याचे फिक्कीने स्वागत केले आहे.