आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

64. हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीची मागणी, चीनकडून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या चार महिन्यांपासून हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीसाठी आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये अनेकदा हिंसक झडप झाली. चीनच्या अधिपत्याखाली आल्यानंतर हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीची मागणी जोर धरू लागली आणि त्यासाठीचे हे सर्वात मोठे आंदोलन आहे.

डीबी टेक - नॉलेज पॅकेज (64 वर यासाठी)
'एक देश आणि दोन प्रशासन' पद्धती अशी हाँगकाँगची अवस्था आहे. येथील लोकशाही चीनला अमान्य आहे. तर, येथील रहिवासीदेखील चीनच्या प्रशासनाला कठोर विरोध करत आहेत.

फॅक्ट फाइलः
- हाँगकाँग असा देश आहे, जो स्वतंत्र देखील आहे आणि चीनचे विशेष क्षेत्र देखील आहे. हाँगकाँगची लोकसंख्या 70 लाखाहून अधिक आहे आणि त्याचे क्षेत्रफळ 1,054 एवढे आहे. त्यामुळे हा जगातील दाट लोकवस्ती असलेला देश आहे.

- ब्रिटनने 1997 मध्ये हाँगकाँग चीनकडे हस्तांतरित केले. हे चीनचे एक विशेष क्षेत्र आहे. चीनकडे सोपवताना एक करार झाला होता. त्यानुसार हाँगकाँगमधील सध्याची व्यवस्था 50 वर्षांपर्यंत अशीच राहणार आहे.

- हाँगकाँगला स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. त्यासोबतच या व्यवस्थेचे ध्येय येथील लोकांना सार्वभौमिक मतदानाचा अधिकार प्रदान करणे होते.

- बदलती परिस्थिती आणि चीनची धोरणे यामुळे हाँगकाँगमधून लोकशाहीची मागणी जोर धरु लागली आहे. याचे नेतृत्व येथील विद्यार्थी करत आहेत.

- चीनमध्ये हाँगकाँगसंबंधी वृत्ताच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात आली आहे. हाँगकाँगमध्ये निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या उमेदवारांना चीनच्या समितीची परवानगी घ्यावी लागेल, असा आदेश बजावण्यात आला. यानंतर लोकशाही समर्थक एकजूट झाले आहेत.

- आंदोलकांची मागणी आहे, की 2017 मध्ये हाँगकाँगमध्ये मुख्य कार्यकारीची होणारी निवड ही खुल्या पद्धतीने व्हावी. याला चीनचा विरोध आहे.

- सध्या हाँगकाँगच्या नेत्याची निवड चीनच्या 1200 लोकांची समिती करते. मात्र, आता निवडणूक लढण्यासाठीही चीनच्या समितीची परवानगी घ्यावी लागेल.

- आंदोलकांची मागणी आहे, की हाँगकाँगमधील प्रत्येक प्रौढाला मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे नेते जोसहुआ वोंग यांचे म्हणणे आहे, की आमचे आंदोल शांततेच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाने सुरु आहे. पोलिसांशी आमचे वैर नाही.

- चीनने आता निर्णय केला आहे, की हाँगकाँगमधील राजकीय सुधारणांवर आता अंकुश लावला जाईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की लोकशाहीचा गळा घोटून एका पक्षाची एकाधिकारशाही लागू करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

- सध्या परिस्थिती एवढी बिघडली आहे, की चीनकडून नियुक्त चीफ एक्झीक्युटीव्ह लियुंग चुन-यिंग यांनी म्हटले आहे, की हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीला कोणताही धोका नाही. चीनी सैनिकांनी तिथे कब्जा करु नये असे देखील ते म्हणाले.