आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

66. 'क्रिमिया' रशियात विलीन झाल्यानंतर युक्रेनमध्ये पेटला होता संघर्ष!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काळ्या समुद्रातील 'क्रिमिया' हे पठार रशियामध्ये विलीन झाल्यापासून युक्रेन सरकारविरोधी निदर्शने अद्याप सुरुच आहे. विशेष म्हणजे क्रिमियातील 96 टक्के जनतेने रशियाच्या बाजूने मतदान केले आणि ‍रशियाच्या संसदेने त्याला मंजुरीही दिली. नंतर आता युक्रेनने रशियाच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. युरोप आणि अमेरिका युक्रेनला पाठिंबा दिला आहे. युक्रेन या देशातील क्रिमिया हा प्रांत आपल्या देशात समाविष्ट व्हावा, म्हणून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी केलेली दांडगाई सगळ्यांनी पाहिली आहे

डीबी टेक - नॉलेज पॅकेज
सोव्हिएत संघराज्याचा 1991 मध्ये अस्त झाल्यानंतर त्यातील ज्या प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळाली, त्यामध्ये युक्रेनचा समावेश होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर रशियाच्या वर्चस्ववादी निर्णयांना युक्रेनच्या सत्ताधार्‍यांनी आपापल्या सोयीनुसार नेहमीच विरोध किंवा पाठिंबा दर्शवला आहे.

फॅक्ट फाइलः
*युक्रेनमध्ये दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या क्रांतीनंतर आधी पंतप्रधान व मग अध्यक्ष बनलेले यांकोविच हे अलीकडच्या काळात रशियाच्या संपूर्ण कह्यात गेलेले होते. त्यांच्या राजवटीत युक्रेनमध्ये फारसा विकास न झाल्याने तेथील जनतेत प्रचंड असंतोष धुमसत होता. त्यातूनच यांकोविच यांना अलीकडेच युक्रेनच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार करण्यात आला.

*रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना युक्रेनमधील हा बदल अजिबात रुचला नव्हता. युक्रेन आपल्या टाचेखालीच असायला हवा या ईर्षेने पेटलेल्या पुतीन यांनी क्रिमियाचा प्रश्न उकरून काढून वर्चस्ववादी राजकारण सुरू केले होते.

*एकोणिसाव्या शतकामध्ये झारने उस्मानच्या साम्राज्याकडून काळ्या समुद्राच्या वरील भूभाग (म्हणजे क्रिमिया व त्याचा नजीकचा स्टेपे प्रांत) जिंकून तो रशियात सामील केला होता.
युक्रेनचे हंगामी पंतप्रधान अ‍ॅलेक्झांडर तुर्चिनोव्ह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्यता देण्यास रशियाने नकार दिला होता. उलट सत्तेवरून काही दिवसांपूर्वी हकालपट्टी झालेले युक्रेनचे माजी अध्यक्ष यांकोविच यांचे सरकारच अधिकृत होते, असा हेका धरलेल्या पुतीन यांनी मध्यंतरी युक्रेनवर लष्करी कारवाईची भाषाही चालवली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दडपणामुळे व्लादिमीर पुतीन यांनी आपला पवित्रा बदलून आता क्रिमियाकडे लक्ष केंद्रित केले होते.

*क्रिमियाने रशियात सामील व्हावे की नाही याचा निर्णय नागरिकांनी घेण्यासाठी 16 मार्च 2014 रोजी सार्वमत घेण्याची घोषणा त्या प्रांताचे पंतप्रधान सर्गी अ‍ॅक्सिनोव्ह यांनी केली. या सार्वमताचा कौल रशियाच्याच बाजूने लागायला हवा यासाठी पुतीन जंग जंग पछाडले. त्यासाठी त्यांनी क्रिमियाच्या जनतेला विविध आश्वासनांचे गाजर दाखवले.

*स्वातंत्र्यानंतरही युक्रेनचा अपेक्षित विकास झाला नसून तेथे बेरोजगारीचे प्रमाणही मोठे असल्याने नागरिकांमध्ये युक्रेनच्या सत्ताधीशांविरुद्ध असंतोष आहे. युक्रेनचाच भाग असलेल्या क्रिमियामध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. क्रिमियाच्या जनतेतील या असंतोषाला हवा देऊन आपले राजकीय हेतू साध्य करण्याचा डाव रशियाने आखला असला तरी तो तडीला नेणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नव्हती.

*क्रिमियात 59 टक्के लोक रशियन असून 24 टक्के यूक्रेनी आहेत. 2010 साली यूक्रेनने रशियासोबत करार झाला होता. त्यानुसार रशियातील सैन्याला 25 वर्षांपर्यंत‍ क्रिमियात राहाण्याची परवानगी दिली होती. या बदल्यात रशियात घरगुती वापराच्या गॅसचे दर 30 टक्के कपात करण्यात आले होते.

*मार्च 2014 मध्ये युक्रेनचा एक भाग समजला जाणारा 'क्रिमिया' रशियात विलीन झाला. क्रिमियातील 96 टक्के जनतेने रशियाच्या बाजुने मतदान केले. यामुळे युक्रेनमध्ये शीतयुद्धसदृष्य परिस्थिती न‍िर्माण झाली आहे.

*रशियाच्या संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर तात्काळ रशियाचे लष्कराने क्रिमियाचा ताबाघेतला.
क्रिमियावरून रशिया आणि युक्रेनमध्ये निर्माण झालेले मतभेद आता युद्धाच्या उंबरठयावर येऊन पोहोचले आहेत. यूक्रेनने पहिल्यांदा रशिया समर्थकांवर कारवाई केली आहे.

*अमेरिका आणि युरोपियन यूनियनने रशियावर अनेक प्रकारचे प्रतिबंध लावले आहेत. मात्र, रशियावर त्याचा तीळमात्रही फरक पडलेला दिसत नाही. त्यामुळे युक्रेन आणि रशियातील तणाव दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे दिसत आहे.

*ब्रिसबेनमधील झालेल्या 'जी-20' शिखर परिषदेत यूक्रेन-क्रिमिया वादावर चर्चा झाली होती. त्यामुळे नाराज झालेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शिखर परिषद अर्ध्यात सोडून स्वदेश परतले होते.