डिजिटल नकाशा / ड्राेनच्या मदतीने पहिल्यांदाच देशाचा डिजिटल नकाशा तयार हाेताेय, सर्व घरांचे जिओ मॅपिंग हाेईल, 10 सेंमीपर्यंत अचूक आेळख मिळेल

भारतीय सर्वेक्षण विभागाने 2 राज्यांत प्रकल्प सुरू केला, 2 वर्षांत देशाचा नकाशा तयार

दिव्य मराठी नेटवर्क

Sep 16,2019 08:02:00 AM IST

नवी दिल्ली - सर्व्हे आॅफ इंडिया(एसआेआय) प्रथमच ड्राेनच्या साहाय्याने देशाचा डिजिटल नकाशा तयार करत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्याने नकाशा बनवण्याचे काम दाेन वर्षांत पूर्ण केले जाईल. त्यासाठी तीन डिजिटल केंद्रे केली जातील, या ठिकाणावरून संपूर्ण देशाचा भाैगाेलिक डिजिटल डेटा बनवला जाईल. उपग्रहाने नियंत्रित हाेणाऱ्या जीपीएस प्रणालीपेक्षा हा डिजिटल नकाशा अचूक व स्पष्ट असेल. असे असले तरी, राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन संवेदनशील ठिकाणांचे मॅपिंग केले जाणार नाही. या प्रकल्पाची सुरुवात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि कर्नाटकात सुरू झाली आहे. यामुळे जमिनीशी संंबंधित माहिती आणि ठिकाणांची ओळख सहज केली जाईल. सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, हा नकाशा १० सेंटिमीटरपर्यंत अचूक निश्चित करेल.


सध्या आपल्याकडे २५०० हून जास्त ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आहेत. याच आधारे मॅपिंग केली जात आहे. हे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स देशाच्या प्रत्येक ३० ते ४० किमीच्या कक्षेत समान रूपात विभागले आहेत. असे असले तरी, नव्या मॅपिंगसाठी आपण आभासी सीओआरएस प्रणालीचा वापर करत आहोत. सीओआरएस म्हणजे सतत संचालन संदर्भ स्टेशन. याच्या नेटवर्कचा उपयोग करत आता जो नकाशा तयार केला जात आहे, त्यातून तत्काळ थ्रीडी माहिती मिळू शकते. नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विभाग निश्चित केलेल्या स्केलवर डिजिटल नकाशा उपलब्ध करेल. आता जो नकाशा अस्तित्वात आहे तो ब्रिटिश सर्व्हेअर कर्नल सर जॉर्ज एव्हरेस्ट आणि त्यांच्यानंतर विल्यम लॅम्बेट यांनी वैज्ञानिक पद्धतीने भारतीय सीमा आणि समग्र भौगोलिक स्थितीसाठी तयार केले होते.


असे असतील फायदे : पुरानंतरही रिकाम्या भूखंडाचा नकाशा करणे सोपे होईल
नव्या ड्रोन मॅपिंग सर्व्हेमध्ये सर्व घरांचे जिओ मॅपिंग असेल. वास्तविक स्थानास नकाशावर चिन्हित केले जाईल. यामुळे संपत्तींच्या कराबाबतच्या त्रुटी संपतील. कर वसुली वाढल्यामुळे महापालिका आणि पालिकांना आर्थिक बळकटी मिळेल. पुरानंतर मोकळ्या भूखंडाचा नकाशा सहज होईल. यामुळे लोकांना दिलासा मिळेल.

X
COMMENT