आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' सारख्या कायद्याच्या तरतुदीच्या अभ्यासासाठी चार जणांची समिती नियुक्त

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंद्रकांत शिंदे 

मुंबई - गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत मोठी वाढ झाली असून अॅसिड हल्ला, पेट्रोल टाकून जाळणे अशाही घटना घडल्या आहेत. हिंगणघाट, सिल्लोड, जालना आणि मीरा रोड येथे नुकत्याच झालेल्या अशा घटनांचे पडसाद बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात कसा कायदा तयार करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी चार मंत्र्यांची समिती नेमण्यात आली असून ही समिती लवकरच आंध्रचा दौरा करणार आहे.



सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंगणघाटचे प्रकरण ताजे असतानाच मीरा रोड येथेही एका मुलीला जाळून मारण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मिळाली. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांवरील अत्याचाराच मुद्दा उपस्थित केला. नितीन राऊत यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी ही अत्यंत गंभीर बाब असून यावर लवकरात लवकर कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची असून अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.



आंध्र प्रदेशमध्ये अत्याचार करणाऱ्यांना २१ दिवसांत फाशीच्या शिक्षेची कारवाई करणारा कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. या कायद्याचा अभ्यास करून तो आपल्या राज्यात लागू करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर आणि अनिल परब अशा चार जणांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही समिती लवकरच आंध्र प्रदेशला जाऊन त्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करणार आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

महिलांवरील अत्याचार गंभीर : मंत्री गायकवाड
 
याबाबत वर्षा गायकवाड यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, महिलांवर होणारे अत्याचार गंभीर बाब आहे. अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शासन झालेच पाहिजे. यासाठी काय करता येईल याचा आणि आंध्रमधील कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडेल. मनोर्धर्य योजनेअंतर्गत सहा लाख रुपये पीडितेला द्यावेत, अस सुचवल्याचेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहाता काही सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन जनजागृती सुरू केली आहे. मात्र, असे असले तरी महिलांनी आता स्वत: ही सुरक्षा स्वत: च करण्याची वेळ आली असल्याचा सूरही उमटत आहे.



काय आहे आंध्र प्रदेशचा कायदा?

आंध्र प्रदेश विधानसभेने डिसेंबरमध्ये बलात्काऱ्यांना २१ दिवसांत फाशीची तरतूद असणारे दिशा विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार २१ दिवसांत खटला पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सात दिवसांत बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून खटला १४ दिवसांत संपवावा लागणार आहे. नव्या कायद्यानुसार, ई-मेल, सोशल मीडिया तसेच इतर डिजिटल माध्यमातून महिलांना त्रास देणाऱ्यांना पहिल्या वेळी दोन वर्षांपर्यंत तर दुसऱ्या वेळी चार वर्षांपर्यंत शिक्षा केली जाणार आहे.



तरुण पिढीला सुधारण्याची आवश्यकता
 
आंध्र प्रदेशने बलात्काऱ्याला २१ दिवसांत फाशीचा कायदा तयार केला आहे. परंतु पोलिस कायद्याच्या कलमान्वये आरोपपत्र दाखल करणे, आरोपीला न्यायालयासमोर सादर करणे यासाठी काही मुदत आहे. नवा कायदा करण्यासाठी या सर्व कलमांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. आताही फाशीची शिक्षा आहेच, तरीही घटना वाढत आहेत. यासाठी तरुण पिढीला सुधारण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे, असेही या मंत्र्याने सांगितले.