आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधार वैधच; मात्र सिम, शाळा, बँक, परीक्षांसाठी अावश्यक नाही; सुप्रीम कोर्टाचे ३ मोठे निकाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

> 1 आधार वैध, मात्र ३ ठिकाणी आवश्यक

> 2 बढतीत कोटा; मार्ग मोकळा
> 3 कोर्ट कार्यवाहीचे थेट प्रसारण होणार


नवी दिल्ली- ‘आधार’ घटनात्मकरीत्या वैधच असल्याचा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. तथापि, शाळेत दाखला, बँक खाते, मोबाइल सिम व विविध परीक्षांसाठी ते बंधनकारक नसेल. सिमचे आधारशी लिंकिंग घटनाबाह्य असल्याचे सांगत कोर्टाने दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांचा आधार डाटा डिलीट करण्याचा आदेश दिला. आता दूरसंचार, ई-काॅमर्स कंपन्या, खासगी बँका व इतर कंपन्यांना ग्राहकांकडे आधार क्रमांक मागता येणार नाही. 


तथापि, इन्कम टॅक्स रिटर्न व पॅन कार्ड आधार लिंक करणे आवश्यक असेल. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाने ४-१ अशा बहुमताने निकाल सुनावला. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आधार घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. कोर्ट म्हणाले, आधार हा खासगीपणात हस्तक्षेप आहे, मात्र त्याच्या गरजेकडेही पाहावे लागेल. आधारविरुद्ध ३१ याचिकांवर कोर्टाने ३८ दिवसांच्या सुनावणीनंतर २० मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. १९७३ च्या केशवानंद भारतीनंतर ही दुसरी सर्वात प्रदीर्घ सुनावणी होती.


येथे आधार द्यावेच लागेल
1. पॅन कार्ड तयार करण्यासाठी आधार अनिवार्य असेल. 
2. प्राप्तिकर रिटर्नसाठी अाधार बंधनकारक असेल.
> आयकर अधिनियमचे कलम १३९ एए कायम ठेवले. कोर्ट म्हणाले, पॅन कार्ड व आयकर रिटर्नला आधारसोबत लिंक करणे गरजेचे आहे.
3. सरकारी योजना आणि अनुदान मिळवण्यासाठी
> कोर्ट म्हणाले - कोट्यवधी लोकांना आधारमुळे फायदा झाला आहे. सरकारच्या सर्व योजना आणि अनुदानासााठी आधार क्रमांक घेतला जाऊ शकतो.

 

येथे देण्याची गरज नाही
> मोबाइल सिम कार्ड विकत घेणे
> बँकेत खाते उघडण्यासाठी.
> शाळेत दाखला घेण्यासाठी.
> सीबीएसई, नीट, यूजीसी, बोर्ड परीक्षा
> १४ वर्षांपेक्षा लहान असलेल्या मुलांना आधारविनाही सर्व सुविधा मिळतील. 
> ऑनलाइन शॉपिंग
> तसेच सरकारी-बिगर सरकारी ३५ योजनांसाठी आधार सक्तीचे होते. 


सरकारला आदेश, कोर्टाच्या परवानगीविना डाटा शेअर करू नका
>कोर्टाच्या परवानगीविना बायोमेट्रिक डाटा कोणत्याही संस्थेला देता येणार येणार नाही
>राष्ट्रीय सुरक्षाच्या प्रकरणांत डाटा शेअरिंगसाठी सचिव स्तरावरील अधिकारी कोर्टाच्या सहमतीनंतर परवानगी देईल. 
>सरकारला ५ वर्षांपर्यंत आधार डाटा ठेवता येणार नाही. त्यांना तो फक्त सहाच महिन्यांपर्यंतच ठेवता येणार. 
>सरकारने शक्य तितक्या लवकर डाटा सुरक्षेचा कायदा आणावा.
>आधार व्हेरिफिकेशनमधील त्रुटींमुळे एकाही व्यक्तीला कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.


दिव्य मराठीचे प्रश्न : निकालानंतर आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांची उत्तरे
- ज्या लोकांनी ई-केवायसीच्या माध्यमातून आधार क्रमांक दिला आहे त्यांचे काय होईल?
वित्त, दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालये नवीन तंत्रज्ञान विकसित करतील. एक समितीही स्थापली जाऊ शकते. ती लोकांच्या डाटा सुरक्षिततेबाबत सल्ले देईल. 
- ज्या कंपन्यांनी सिमसारख्या सेवा आधारवरच दिल्या आहेत, त्या सेवा बंद होतील का?
नाही. कोणत्याही कंपनीची सेवा तत्काळ बंद होणार नाही. सरकार एक प्रारूप तयार करून कंपन्यांना निर्देश देईल. 
- भीमसारखे अनेक सरकारी अॅपही आधार क्रमांकाद्वारेच चालत आहेत. त्यांचे काय होईल?
सरकारकडे डाटा राहीलच. यामुळे भीम अॅपवर कोणताही परिणाम होणार नाही. 
- ई-वॉलेट कंपन्यांच्या ई-केवायसीचे काय होईल?
सध्या ई-केवायसीच्या कारणामुळे कोणतीही सेवा प्रभावित होणार नाही. नवीन मार्ग शोधून काढू. 
- रविशंकर प्रसाद म्हणाले, अद्याप कोर्टाचा पूर्ण निकाल वाचलेला नाही. तो वाचल्यानंतरच ठोस पावले उचलू.

 


मागासलेपणाचा डाटा बढतीत आरक्षणासाठी अनावश्यक
नवी दिल्ली : एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले की, या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या मागासलेपणाचा डाटा जमा करण्याची गरज नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने १२ वर्षांपूर्वीचा एम. नागराज निकाल पुनर्विचारासाठी ७ सदस्यीय पीठासमोर देण्यास नकार दिला. 


२००६च्या निकालात एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देणे अनिवार्य नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. यासाठी राज्यांना काही अटीही घातल्या होत्या.  राज्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या मागासलेपणाचा डाटा देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे आणि प्रशासकीय कार्य यामुळे प्रभावित होत असल्याचे पुरावेही सादर करावे लागणार होते. घटनापीठाने निकाल देताना नंतरच्या दोन अटींबद्दल काहीही म्हटलेले नाही.


आता सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण
नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी न्यायालयीन कार्यवाहीच्या थेट प्रक्षेपणास मंजुरी दिली. यासाठीचे नियम लवकरच तयार केले जातील. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय घटनापीठाने यामुळे  न्यायप्रक्रियेतील जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली. कोर्ट म्हणाले, उन्हात सारेच जंतू मरतात. या निकालामुळे जनतेच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराला बळकटी येईल.


ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, कायद्याची विद्यार्थिनी स्नेहल त्रिपाठी आणि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टिमॅटिक चेंज या संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची मागणी केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...