आरेतील वृक्षतोडीविरोधात उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी; प्रकरणात दखल देण्याची विद्यार्थ्यांनी केली होती मागणी

मुंबई/नवी दिल्ली - आरे कॉलनीतील झाडे तोडल्याचे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ उद्या (सोमवार) या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. मुंबईतील विधी विद्यार्थ्यांच्या एक शिष्टमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने रंजन गोगाई यांना एक पत्र देखील दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आल्याचे एका विद्यार्थ्याने सांगितले.   

विद्यार्थ्यांनी लिहिले- मुंबईतील फुप्फुसांची होत आहे हत्या 
शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणाऱ्या रिशव रंजने सांगितले की, सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिण्यात आले आहे. या पत्रात लिहिण्यात आले की, 'मुंबईच्या फुफ्फुसांची हत्या होत आहे. आरे कॉलनीतील झाडांची कत्तल थांबवा. जेव्हा आम्ही तुम्हाला हे पत्र लिहित होतो तेव्हा मुंबईत मीठी नदीच्या किनाऱ्याजवळील आरे जंगलातील झाडे तोडण्यात येत आहेत. बातम्यांनुसार आतापर्यंत दीड हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) आणि बृहत्तर मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) च्या कामांवर नजर ठेवणाऱ्या आमच्या सहकाऱ्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आले आहेत. त्यांना आपल्या आई-वडिलांशी देखील संवाद साधता येत नाही.' 
 
रिशव म्हणाला की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित झाडे तोडण्यावर बंदी आणावी अशी आमची इच्छा आहे. जेणेकरून 2700 झाडांपैकी काही झाडांना वाचवता येईल. आरे कॉलनीतील 33 एकर जमिनीवर कार शेड उभारण्यात येणार आहे. हे मीठी नदीच्या किनारी वसलेले आहे. या ठिकाणी अनेक कालवे आहेत. झाडे नाही राहिली तर मुंबई पूर येऊ शकतो. सध्या आरेमध्ये साडेतीन हजार झाडे असून 2 हजार 238 झाडांना तोडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. नदी किनारी असलेल्या जंगल, ज्यात साडेतीन हजार झाडे आहेत, त्याला प्रदूषण पसरवणाऱ्या उद्योगासाठी का निवडले गेले असा प्रश्न आहे. 
 

कोर्टाने 29 जणांना सशर्त जामीन मंजूर केला
झाडे तोडल्याबद्दल निषेध नोंदवणाऱ्या 29 आंदोलकांना कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. पण लोकांनी पुन्हा इतर कोणत्या आंदोलनात सहभागी न होण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. या आंदोलकांना गेल्या दोन दिवसांत अटक केली होती. पोलिसांवर हल्ला केल्याचा या लोकांवर आरोप आहे. दरम्यान शनिवारी उशिरा रात्री विरोध करणाऱ्या 38 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात नकार दिला होता. तसेच आंदोलकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे जाण्यास सांगितले होते.