आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ही तर कंपनी लोकशाही!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


सोशल मीडियाने जगाचे लोकशाहीकरण घडवून आणले...हे अर्धसत्य आहे. त्यातले दडवून ठेवलेले सत्य हे आहे की, सोशल मीडियामध्ये लोकशाहीकरण घडवून आणण्याच्या क्षमता असल्या तरीही, त्यांचे निमंत्रण केवळ नफा हे तत्त्व घेऊन बाजारात उतरलेल्या नवभांडवलदारांकडे आहे. जगात तथाकथित क्रांत्या घडवून आणण्यास निमित्त ठरवला गेलेला अलौकिक प्रतिभेचा मार्क झुकेरबर्ग हाही या नवभांडवलदार वर्गाचा प्रतिनिधी आहे. अर्थातच त्याचे पहिले हितसंबंध त्या-त्या देशातल्या योगायोगाने उजव्या विचारधारेच्या सत्ताधीशांशी अधिक सलोख्याचे राहिले आहेत. भारतही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाबरहुकूम विरोधी विचारावर बंदी घालण्याची घटना घडली. ज्यांनी गेली साडेचार वर्षे सोशल मीडियावर यथेच्छ धुमाकूळ घातले, तेच "अन्याय झाला हो'ची ओरड करू लागले. या उफराट्या घटनांमागचे धागेदोरे उलगडणारा हा लेख...

 

'फेसबुक'या सर्वात मोठ्या, सगळ्यात बड्या सोशल मीडिया कंपनीवर उजव्या शक्तींना मदत आणि राजकीयदृष्ट्या पक्षपाती वर्तन केल्याचे गंभीर आरोप आहे. फक्त हेच नाही, तर ब्राझील, जर्मनी, ब्रिटन, पोलंड, फिलिपाइन्स, तुर्की आणि अर्जेंटिना या इतरही देशांतील निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारधारा असलेल्या पक्षांच्या प्रचार मोहिमांचे नियोजनही फेसबुकने आखल्याचे समोर आले आहे. नि:पक्षपातीपणाचा निव्वळ आव आणणारी ही कंपनी अनेक देशातील उजव्या सरकारांच्या धोरणांची चिकित्सा आणि विरोध करणाऱ्या माध्यमसमूह, अभ्यासक, कार्यकर्ते, विश्लेषक यांच्या फेसबुक वापरावर मर्यादा आणत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यातच,भारतातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विद्यमान सरकारच्या खोट्या प्रचारतंत्राचा सातत्याने यूट्यूबवरून बुरखाफाड करणारे, जगभरात लाखो पाठीराखे असलेले ध्रुव राठी यांच्या फेसबुक पेजवर ३० दिवसांची आणलेली बंदी लक्षात घेता फेसबुकचा पक्षपातीपणा गांभीर्याने परत एकदा समजून घेण्याची गरज आहे. 

 

वयाची विशी ओलांडलेले ध्रुव राठी हे या घडीचा आघाडीचे यूट्यूबर आहेत. म्हणजे, त्यांना जे काही म्हणायचे आहे ते  यूट्यूब - व्हिडिओच्या माध्यमातून जगाला सांगत असतात. ते स्वत:ची राजकीय, सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ता, अशी ओळख सांगतात. सरकारच्या धोरणांची, आकडेवारीची आणि विकासात्मक दाव्यांच्या प्रचारतंत्राची सखोल चिकित्सा  सहजसोप्या मांडणीतून करतात. मात्र, फेसबुकने त्यांच्या ‘कम्युनिटी स्टँडर्ड््स’ (सामाजिक मानक)मध्ये न बसणारा आशय ध्रुव राठींच्या पेजवर आढळल्याचे कारण सांगत १८ मार्च रोजी ते पेज ३० दिवसांसाठी बंद केले. ध्रुव राठींच्या फेसबुक पोस्ट कोणत्या सामाजिक मानकाचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या, हे पाहण्यापूर्वी फेसबुकची सामाजिक मानके काय आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

 

फेसबुकच्या संकेतस्थळावर ही मानके उपलब्ध आहेत. त्यात द्वेष, हिंसा, गुन्हेगारी पसरवणारा आशय, इतर लोकांना त्रास देणारा, मानहानी करणारा आशय, नग्न छायाचित्र आणि लैंगिक शोषणासंबंधीच्या पोस्ट या  सामाजिक मानकांच्या विरोधी मानल्या आहेत. तसा आशय जर कोणी पोस्ट करत असेल तर फेसबुक त्या व्यक्तीचे खाते, पेज बंद करू शकते किंवा ती पोस्ट डिलिट करू शकते. 

 

ध्रुव राठींनी १५ मार्च रोजी एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकावर उपलब्ध असलेल्या नाझी हुकूमशहा अडॉल्फ हिटलर याच्या चरित्रातून काही मजकूर त्याच्या फेसबुक पेजवर टाकला होता. त्यातून त्याला फॅसिझमबद्दलची टिप्पणी करायची होती. जी भारतातील सद्य:स्थितीच्या विश्लेषणाला पूरक होती. मात्र, त्या मजकुरातील काही वाक्ये ही फेसबुकच्या ‘कम्युनिटी स्टँडर्ड््स’मध्ये बसत नसल्याचे सांगत फेसबुकने पेजवर बंदी घातली.  

 

काय वाक्ये होती ती? ती जशीच्या तशी भाषांतरित करून लिहीत आहे. ‘हिटलरने प्रचारतंत्रासाठी उपलब्ध सर्व पर्यायांचा वापर केला... त्याने स्वत:ची युरोपातील इतर नेत्यांपेक्षा आपण सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रसिद्ध अशी प्रतिमा तयार प्रचारतंत्रातून तयार केली...हिटलरला नाझी पार्टीपेक्षा व्यक्ती म्हणून स्वत:ची प्रतिमा मोठी करण्यामध्ये रस होता...त्याच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी त्याने प्रचारतंत्राच्या माध्यमातून त्याच्याच पक्षातील इतर नेतृत्व झाकोळून टाकले...राजकीय कारकीर्दीमध्ये अडथळा निर्माण होईल म्हणून त्याने लग्न स्वीकारले नाही...’ यातील कोणतेच वाक्य फेसबुकच्या समाजिक मानकांच्या विरोधातले नाही, मग बंदी का ? ध्रुव राठींच्या यूट्यूब चॅनेलचे १७ लाख नियमित दर्शक आहेत. आतापर्यंत त्यानं १७५ व्हिडिओ त्या चॅनेलवरून प्रसारित केलेत. मागच्या तीन-चार वर्षांमध्ये सरकारच्या नियमित धोरणांची, प्रचारतंत्राची चिकित्सा ही संसदेपेक्षा सोशल मीडियावर जास्त होत आहे. ध्रुव राठी, प्रतीक सिन्हा (अल्ट न्यूज) यांच्यासारखे धीट लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारी दावे, आकडेवारी आणि प्रचारतंत्रातील फोलपणा लोकांसमोर मांडत आले आहेत.

 

फेसबुक पेजवर बंदी आणल्यानंतर ध्रुव राठींनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरून काही आकडेवारी लोकांसमोर मांडली होती. बंदी घालण्यात आलेल्या आठवड्यामध्ये त्यांच्या पेजवरच्या पोस्ट किती लोकांनी पाहिल्या, वाचल्या यासंबंधीची ती आकडेवारी होती. तब्बल २८ लाख असा तो आकडा होता. हा आकडा ‘नरेंद्र मोदी’, ‘भारतीय जनता पक्ष’, ‘नेशन विथ नमो’सारख्या पेजेसच्या आकडेवारीच्या जवळ जाणारा होता. मागच्या काही वर्षांत सोशल मीडियावर विशेषत: फेसबुकवर नरेंद्र मोदी, त्यांचे समर्थक आणि भारतीय जनता पक्षाने वर्चस्व निर्माण केले होते. या माध्यमाचा ते प्रचार आणि अपप्रचार तंत्रासाठी पुरेपूर वापर करत आले आहेत. पण त्यांच्या दाव्यांमधला खोटेपणा उघड करणारी ध्रुव राठींसारखे अभ्यासू युवकदेखील त्याच माध्यमांमध्ये प्रभावी ठरत असताना बरोबर निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात ३० दिवसांची बंदी राठी यांच्या फेसबुक पेजवर घालण्यात आली. यामागे टायमिंग आहे आणि राजकीय हेतूही. म्हणूनच फेसबुकने घातलेल्या या बंदीवर टीका आणि विरोध मोठा प्रमाणात व्हायला लागल्यानंतर फेसबुकने ही बंदी मागे घेत ध्रुव राठी यांचे फेसबुक पेज पूर्ववत बहाल केले.

 

मुळात, फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांना तो मजकूर का आक्षेपार्ह वाटला असेल? फेसबुकवर टाकल्या जाणाऱ्या पोस्टवर लक्ष ठेवण्यासाठी फेसबुकने निरीक्षकांची टीम तयार केली आहे. त्या निरीक्षकांना जर एखादी पोस्ट आक्षेपार्ह वाटली किंवा इतर कोणी त्यांच्या नजरेस आणून दिली तर हे निरीक्षक त्यावर कार्यवाही करतात. फेसबुकच्या हैदराबादमधील कार्यालयामधून हे काम चालते. 

 

ज्येष्ठ पत्रकार सिरिल सॅम आणि परोंजय गुहा ठाकूरता यांनी २२ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान ‘न्यूजक्लिक’ या संकेतस्थळावर पाच लेखांची मालिका लिहिली होती. त्यात त्यांनी भारतातील फेसबुकवर उजव्या विचारधारेच्या राजकीय पक्षाचा प्रभाव आहे का? त्यांचा या पक्षांशी संबंध काय आहे? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच फेसबुक पक्षपाती आहे, हे त्यांनी घेतलेल्या फेसबुक कर्मचारी, भाजपचे पदाधिकारी यांच्या मुलाखतींमधून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. 


या लेख मालिकेतील पहिल्या लेखामध्ये नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला फेसबुकने कशी मदत केली याबद्दल पुराव्यानिशी सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या विरोधकांना जाणीवपूर्वक दूर कसे ठेवण्यात आले, हे सांगण्यात आले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या टीमसाठी सोशल मीडिया कॅम्पेनिंगच्या कार्यशाळा दस्तुरखुद्द "लोकशाहीवादी' फेसबुकनेच घेतल्याचेही या लेखांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 


‘जनता का रिपोर्टर’ संकेतस्थळाचे रिफात जावेद, ‘जनज्वार’ संकेतस्थळाचे प्रेमा नेगी आणि अजय प्रकाश, तसेच ‘बोलता हिंदुस्थान’मधील अनेक पत्रकार जे  मोदी, भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सतत लिहीत होते, त्यांचे खाते आणि पेज फेसबुकने काही ना काही कारणे दाखवून बंद केली. २०१७ मध्ये राफेल संदर्भातली पहिली बातमी प्रकाशित केल्यानंतर ‘जनता का रिपोर्टर’च्या फेसबुक पेजवर बंदी घालण्यात आली होती. १० ऑगस्ट २०१८ ला ‘कॅरवान’ मासिकाने भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या संदर्भातील एक बातमी फेसबुक पेजवरून बुस्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, जेणेकरून ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. बुस्ट करण्याची परवानगी देण्यासाठी फेसबुकने ११ दिवस घेतले, तो पर्यंत त्या स्टोरीचे बातमीमूल्य संपलेले होते. 

 

मग हे असे का केले जाते? तर भारतातील फेसबुक कंपनीतले उच्चपदावर असलेले कर्मचारी किंवा निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असणारे कर्मचारी, हे भारतीय जनता पक्षाचे उघड समर्थक राहिलेले आहेत. त्यांचा नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाशी जवळचा संबंधही राहिलेला आहे. भारतातील फेसबुकच्या प्रमुख अंखी दास यांचेही हितसंबंध सत्ताधाऱ्यांशी असल्याचे या लेखमालिकेत सांगण्यात आले होते. तर दुसरीकडे फेसबुकला भाजपशी जोडणारे दुवे बनलेले अधिकारी आज भारत सरकारच्या महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान आहेत. त्यात अरविंद गुप्ता (सीईओ, माय गव्हर्नमेंट, डिजिटल मोहीम), राजेश जैन (संचालक, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) यांची नावे प्रामुख्याने पुढे आली आहेत. 

 

खरे तर फेसबुकच्या कम्युनिटी स्टँडर्डच्या विरोधातल्या अनेक पोस्ट आपण सगळे सतत फेसबुकवर वाचत असतो. पण त्यावर कारवाई झाल्याच्या खूप कमी घटना आपल्याला माहिती असतील. ‘व्हॉट्सअॅप’ची मालकीही सध्या ‘फेसबुक’कडेच आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये फेक न्यूजचा प्रसार करण्यात फेसबुक आणि व्हॉट्सअपचा जास्त वापर होतो आहे. त्यामुळे आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अर्जेंटिना आणि युनायटेड किंगडम या देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या चौकशी फेसबुकच्या मार्क झुकेरबर्गला सामोरे जावे लागले होते. त्यांनी आणि इतर अनेक देशांनी फेसबुकच्या कार्यपद्धतीवर आणि नि:पक्षपाती असण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. फेसबुकवरून सतत पसरत असणाऱ्या फेक न्यूज, त्यातून नंतर झालेल्या हत्या, वाढत असलेला द्वेष, हे लक्षात घेता भारत सरकारने फक्त त्यांना तांत्रिक सुधारणा घडवून आणण्याचा ‘मोला’चा सल्ला दिला आहे. 

 


एकीकडे सोशल मीडियाच्या येण्याने अभिव्यक्तीचे लोकशाहीकरण होत आले आहे. पण ही लोकशाही, त्यातली अभिव्यक्ती ही एका बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून नियंत्रित केलेली आहे.   म्हणजेच, ती एका पद्धतीची ‘कंपनी लोकशाही किंवा कंपनी अभिव्यक्ती’ आहे. आणि ह्या नियंत्रण करणाऱ्या कंपनीचा उद्देश हा केवळ पैसा कमावणे आहे. पैसा कमावण्यासाठी त्या कोणत्याही देशातल्या, सत्ताधाऱ्यांना मदत करू शकतात. तशी धोरणे, तशा प्रचार मोहिमा त्या त्यांच्या माध्यमातून राबवू शकतात. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांना त्यांच्या माध्यमातून मिळणारी स्पेस ते नियमांची ढाल पुढे करून नाकारूही शकतात. 

 

या कंपनी लोकशाहीचे पुढे काय होणार? १ जानेवारी २०१९ला उजव्या विचारसरणीचे कट्टर समर्थक, वंशवादाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकणारे  झैर बॉलसोनारू हे ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार होते. राष्ट्राध्यक्ष निवास स्थानासमोर मोठ्या प्रमाणात त्यांचे समर्थक जमले होते. त्या शपथविधी सोहळ्यामध्ये जमलेले लोक हे बॉलसोनारू याच्या नावाच्या घोषणा देत नव्हते किंवा त्यांच्या सोशल लिबरल पार्टी च्या नेत्यांच्या नावाच्याही घोषणा देत नव्हते, ब्राझीलच्या घोषणा देत नव्हते, तर तिथं जमलेला एका लोकशाहीप्रधान देशातील जनसमुदाय हा मोठ्या संख्येनं निषेधाचा चढा सूर लावत अक्षरश: ओरडत होता...’व्हॉट्सअॅप, व्हॉट्सअॅप, व्हॉट्सअॅप! फेसबुक, फेसबुक, फेसबुक!’ 

लेखक : अभिषेक भोसले 
bhosaleabhi90@gmail.com
संपर्क :  ८६६८५६१७४९ 

बातम्या आणखी आहेत...