आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खरंच सगळं सुरळीत चालू आहे...?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अभिषेक भोसले   

काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमांसमोर अत्यंत बिकट परिस्थिती उभी असून लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ स्वत:च्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर या राज्यात अनिश्चित काळापर्यंत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेतच, परंतु या परिस्थितीत काश्मीर खोऱ्यातील प्रसारमाध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणावर सरकारकडून अंकुश आणले जात असल्याचे दिसून येत आहे. इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद असलेल्या काळात काश्मीरमधील पत्रकारितेचे आणि माध्यमांचे काय झाले असेल? ह्या सगळ्या ‘ब्लॉक आऊट’चा त्यांच्यावर काय परिणाम झाला आहे? त्यातून ही माध्यमे सावरतील का? माध्यमांच्या ह्या अवस्थेचा तिथल्या स्थानिक परिस्थितीवर काय परिणाम होईल? असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे धक्कादायक असणार आहेत...
 

पत्रकारांसाठी फक्त ८ संगणक असलेले माध्यम सुविधा केंद्र तयार करण्यात आले आहे. ३०० पेक्षा अधिक पत्रकार त्या ८ संगणकांवरून काश्मीरमध्ये काय चाललंय याची माहिती जगाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका पत्रकाराला फक्त १५ मिनिटे त्या संगणकाचा वापर करता येतोे. 
 
आज तुम्ही हा लेख जेव्हा वाचत असाल तेव्हा, काश्मीरमधील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद होऊन ७० दिवस झाले असतील. आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यात हे सर्व बंद करण्यात आलं होतं. लवकरच हे सुरळीत केलं जाईल अशी आश्वासनं होती, पण अजून परिस्थिती बदलल्याचं काही चित्र नाही.

कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती काय आहे, याबद्दल आजही आपण ठामपणे काहीच अंदाज लावू शकत नाही. आणि हे ठामपणे सांगता येत नाही याचं कारण आहे, काश्मीरच्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांचे छाटण्यात आलेले पंख... काश्मीरच्या ग्राउंडवरून होणारी पत्रकारिता सध्या कोलमडून टाकण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. काश्मीर खोऱ्यातून येणाऱ्या माहितीला अगदी पद्धतशीरपणे रोखून धरण्यात आले आहे. 

३७० नंतरच्या काश्मीरमध्ये लादलेल्या "लॉकडाऊन'मध्ये सर्वात जास्त नुकसान कशाचे झाले असेल तर ते तिथल्या पत्रकारितेचे. आज जगात तुम्ही कुठेही असा, इंटरनेट आणि मोबाइल ह्या दोन्ही गोष्टी माध्यमात अर्थात पत्रकारितेमध्ये काम करण्यासाठी गरजेच्या आहेत. या दोन्ही तंत्रज्ञानांमुळे माहितीचे आदानप्रदान करणे सोपे झाले आहे. आजच्या काळात आपण सरासरी तीन मिनिटाला काम असो किंवा नसो, मोबाइल फोन हातात घेत असतो, त्याची स्क्रीन "अनलॉक' करत असतो. गेल्या एक -दोन वर्षांत माध्यम संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात हे स्पष्ट झाले आहे. आज हे सगळे तंत्रज्ञान जगण्याचा अविभाज्य भाग झाले आहे. त्यातून मिळणारी माहिती तुमच्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वाची ठरत असते. 

याच संदर्भात "काश्मीर टाइम्स'च्या संपादिका अनुराधा भसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत करावी अशी मागणी केली आहे. सध्या त्यावर न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. लक्षात घ्या, ह्या सगळ्यातून एकच गोष्ट झाली आहे, ती म्हणजे माहिती आणि संवादाचे सर्व मार्ग रोखून धरण्यात आले आहेत. या सगळ्या चर्चेत दोन महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय संदर्भ गरजेचे ठरू शकतात, एक म्हणजे, २७ जून २०१६ ला "युनायटेड नेशन्स जनरल असेंम्बलीच्या ह्यूमन राईट काैन्सिल'मध्ये एक ठराव पास करण्यात आला होता. त्यानुसार इंटरनेटच्या वापराला मानवाधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. आणि कोणत्याही कारणांसाठी कुठेही इंटरनेट बंद करणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन ठरवण्यात आले होते. (संदर्भासाठी : UN RESOLUTION A/HRC/32/L.20)
इंटरनेटला मानवाधिकाराच्या कक्षेत आणण्याला पण ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. युनायटेड नेशन्सच्या १९४८ मधील "ह्यूमन राइट‌्स डिक्लेरेशन'नुसार कोणत्याही मर्यादांशिवाय व्यक्तीला माहिती मिळवण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा मूलभूत मानवी अधिकार मानण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाने तर हा मुद्दा उचलून धरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट केलेच आहे. भारतीय संविधानातील आर्टिकल १९ जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल आहे, ते भारतीय पत्रकारितेचा आणि माध्यमांचा आत्मा आहे. ७० दिवसांपासून जगाचा संपर्क तुटणे ही परिस्थिती नक्की काय असू शकते आणि मानवाधिकाराच्या कक्षेत ती कशी पाहता येईल यासाठीची ही पार्श्वभूमी...

ह्या अशा इंटरनेट आणि मोबाइल बंद असलेल्या काळात काश्मीरमधील पत्रकारितेचे आणि माध्यमांचे काय झाले असेल? ह्या सगळ्या ब्लॉक आऊटचा त्यांच्यावर काय परिणाम झाला आहे? त्यातून ही माध्यमे सावरतील का? माध्यमांच्या ह्या अवस्थेचा तिथल्या स्थानिक परिस्थितीवर काय परिणाम होईल? असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे धक्कादायक असणार आहेत.  

कोणत्याही घडामोंडींची जास्त विश्वासार्हता, वास्तवाच्या जवळ जाणारी आणि सविस्तर माहिती जाणून घ्यायची असेल तर माध्यमांचे अभ्यास करणारे लोक सातत्याने स्थानिक माध्यम संस्थांचे वार्तांकन, स्थानिक वर्तमान किंवा प्रादेशिक वृत्तवाहिन्या पाहण्यासाठी आग्रही असतात. विशेषत: कॉन्फ्लिक्ट झोन असलेल्या प्रदेशात तर हे जास्त गरजेचे ठरते. कारण  त्याच वेळी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या त्यांच्या हितसंबंधांतून ठरवण्यात आलेला आणि दिल्लीस्थित असलेला अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यातून तुमच्यापर्यंत येणारी बहुतांश माहिती ही त्यांच्या धोरणांनुसार सांगितली जाऊ शकते. 

या सगळ्यात आज काश्मीरमधील स्थानिक पत्रकारिता ठप्प आहे. पत्रकारांसाठी फक्त ८ संगणक असलेले माध्यम सुविधा केंद्र तयार करण्यात आले आहे. ३०० पेक्षा अधिक पत्रकार त्या ८ संगणकांवरून काश्मीरमध्ये काय चाललंय याची माहिती जगाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका पत्रकाराला फक्त १५ मिनिटे त्या संगणकाचा वापर करता येतो, असे स्थानिक पत्रकारांशी बोलताना कळले. त्या १५ मिनिटांमध्ये त्यांना इंटेरनेटवरचे जे काही काम आहे ते उरकून घ्यावे लागते. संपर्कासाठी फक्त लँडलाइन चालू आहेत. पत्रकारांना आजूबाजूला तर जाऊ द्या, त्यांच्या घरी काय चाललंय हे घरी गेल्याशिवाय समजत नाही. ते ज्या बातम्या करत आहेत, पाठवत आहेत त्या तुम्हाला मला वाचता येत आहेत, पण स्थानिकांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीयेत. वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात बातम्या वेळेवर पोहोचत नाहीयेत. स्थानिक वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या पानांची संख्या कमी केली आहे. 

स्थानिक वर्तमानपत्रांमधील ग्रामीण पत्रकारिता सध्या तरी पूर्ण बंद असल्याचे काही पत्रकारांशी बोलताना जाणवले. एक लक्षात घ्या, काश्मीरमधली स्थानिक वर्तमानपत्रे हे काय १६ च्या १६ पाने भरून फक्त आर्टिकल ३७० बद्दलच्याच  बातम्या आणि माहिती छापत नसतात. ते राहतात तोदेखील एक जिवंत समाज आहे. त्यांचेदेखील दैनंदिन जीवन आहे. त्या जगण्यासाठी गरजेची असणारी दैनंदिन माहिती त्यांना माध्यमातूनच मिळत असते. या सगळ्या निर्बंधांचा इतर विषयांच्या वार्तांकनावर आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेवरही परिणाम झाला आहे.  या सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक माध्यमांसाठी स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या जाहिराती हा माध्यमे चालवण्याचा मोठा आर्थिक स्रोत आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मार्केटच कमी असल्यामुळे माध्यमांना जाहिराती उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे माध्यमसंस्था डबघाईला आल्या आहेत. 

या सगळ्यात जास्त धक्कादायक म्हणजे, प्रशासनाकडून माध्यमांना कोणतीच माहिती पुरविली जात नसल्याचे एका स्थानिक पत्रकाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. कुठल्याही ठिकाणी स्थानिक प्रशासन हे माध्यमांसाठी माहितीचा सर्वात मोठा स्त्रोत असतो. त्यांनीच माध्यमांशी संवाद साधणे थांबविल्याचे पत्रकार सांगत होते. याला दुसरी बाजू देखील आहे... प्रशासन जर महिती देणार नसेल तर स्थानिकांमध्ये आणि राष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याचीच शक्यता संपते. 

खरं तर काश्मीरमधील पत्रकारांसाठी ही परिस्थिती काही नवीन नाही. त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये काम करण्याची सवय करून घेतलेली आहे. मागच्या अनेक वर्षात अनेक वेळा त्यांना ह्या अशा परिस्थितीमध्ये काम करावे लागले असेल. पण ह्या सगळ्यात त्यांच्यातली परिस्थितीतून मार्ग काढून पत्रकारिता करण्याची जी जिद्द आहे तीच त्यांना तिथे पत्रकार म्हणून जिवंत ठेवते. नाहीतर तुम्ही पत्रकार आहात आणि दोन महिने कामच करता येत नाही. तुम्ही  केलेली बातमी तुमच्या कार्यालयाला पाठवत येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तो ज्या काही मानसिक अवस्थेतून जात असेल ती अवस्था कदाचित आपण समजूही शकणार नाहीत. गेल्या  वर्षी तिथल्या माध्यमांचा अभ्यास करण्यासाठी मी काश्मीरमध्ये गेलो होतो. तेव्हा स्थानिक पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांच्या समोर पत्रकार म्हणून असणारी आव्हाने समजून घेता आली होती.

ह्या सगळ्याचा परिणाम तुम्हाला मला मिळत असलेल्या माहितीवर होत आहे. काश्मीरसंबंधीचे एकांगी अपूर्ण किंवा दिल्लीमध्ये बसून राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी अजेंडा ठरवून केलेले वार्तांकन, माहितीचे संप्रेषण आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. काश्मीरमधील स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या आजूबाजूला, त्यांच्याबद्दल काय घडतंय याची माहिती मागच्या ७० दिवसांपासून मिळालेली नसेल. 

बीबीसीने जेव्हा ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये सर्व काही ठीक नसल्याची बातमी केली तेव्हा अनेकांनी बीबीसीला धारेवर धरले. बीबीसीच्या वार्तांकनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. सरकारच्या बाजूनेही बीबीसीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. बीबीसी त्यांच्या पत्रकारितेवर ठाम राहिली, तसे पत्रक त्यांनी काढले. आज आम्हाला सगळ्यांना हे कळतंय की काश्मीरमध्ये सगळे काही ठीक नाहीये. काश्मिरी युवकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या येत आहेत, त्यांचा छळ करण्यात येत आहे, असेही तुटक तुटक स्वरूपात समोर येतेय. माध्यमांवर असलेल्या बंधनांमुळं जी सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी होती तीच पोहोचतच नसल्यामुळे अनेक शक्यता, खऱ्या-खोट्या बातम्या तुमच्या आजूबाजूला तुमच्या मोबाइलवर फिरत राहतील. जोपर्यंत स्थानिक माध्यमे स्थानिक परिस्थिती काय आहे हे सांगणार नाहीत तोपर्यंत नक्की काय चाललंय हे स्पष्ट होणार नाही. जोपर्यंत स्थानिक माध्यमे मुक्त नसतील तोपर्यंत काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल असणारे शंकेचे आणि अनेक शक्यतांचे ढग, प्रश्न आ वासून उभे असतील. काश्मीरमधील परिस्थिती किती भयानक आहे हे सांगण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे काश्मीरमधील आमदार मोहम्मद युसूफ तारीगामी यांना दिल्लीत येऊन पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. लक्षात घ्या, एवढ्या तणावाच्या वातावरणात काश्मीरमधील एक आमदार दिल्लीत येऊन काश्मीरमधली परिस्थिती वाईट असल्याचे, तिथल्या नागरिकांचे होत असलेले हाल सांगत असेल तर हा नक्कीच खूप महत्त्वाचा विषय आहे. 

काश्मीरमधील माध्यमांवर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या काम करण्यावरच बंधने आली आहेत. काम करण्यासाठीचे वातावरण तिथे उपलब्ध नाहीये. हे एका अर्थांनी त्यांच्या अधिकारांचे हनन आहे. पण पत्रकारांच्या अधिकारांसाठी स्थापन करण्यात आलेले देशातील पत्रकार संघ या संदर्भात काहीही भूमिका घेत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अनुराधा भसीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या विरोधात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रहित लक्षात घेता काश्मीरमध्ये लादलेल्या निर्बंधांचे समर्थन या संस्थेने केले आहे. खरे तर प्रेस कौन्सिलचा इतिहास पाहिला तर त्यांनी काश्मिरी पत्रकारांच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित होते. पण सगळीकडेच राष्ट्रभक्तीचे वारे वाहत असताना स्वायत्त प्रेस कौन्सिल तरी त्यापासून स्वत:ला कशी वाचवू शकेल. मुळात या संस्थेची स्थापना ही माध्यम स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि पत्रकारितेचे स्टँडर्ड‌्स वाढवण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यानंतर माध्यमांशीच संबंधित असणाऱ्या “एडिटर्स गिल्ड’ने पत्रक काढून प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या भूमिकेचा निषेध केला होता. या सगळ्यामध्ये स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या माध्यमासंबंधीच्या सर्वोच्च संस्थेचीही विश्वासार्हता आणि स्वायत्तता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या सगळ्यात काश्मिरी पत्रकार मात्र त्यांच्या भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरून लढा देत आहेत. ३ ऑक्टोबरला काश्मीरमधील पत्रकारांनी इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा पूर्ववत करावी यासाठी मोठे आंदोलन केले.   

माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा एकंदरीतच भारतात आता महत्त्वाचा ठरत चालला आहे. “प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०१९’ चा विचार केला तर लक्षात येईल की, आता माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा भारतात फक्त काश्मीरपुरता मर्यादित राहिलेला नाहीये. “रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर’ ही जागतिक संस्था दरवर्षी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जाहीर करते. त्यात २०१९ मध्ये भारत १४० व्या क्रमांकावर आहे. २०१८ पेक्षाही भारताची परिस्थिती या वर्षी जास्त वाईट आहे. कलम ३७० हटवल्याने तिथले लोक आनंदी आहेत असे देशाच्या गृहमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. जर काश्मीरमध्ये सर्वच ठीक चालले आहे तर मग हे सगळं बंद ठेवून सरकारला काय साध्य करायचे आहे? इंटरनेट आणि मोबाइलवरचे तिथले निर्बंध उठवल्यास तिथून येणाऱ्या माहितीची भीती कोणाला आहे? सरकार तुमच्या आमच्यापासून काश्मीरबद्दल काय लपवू पाहतंय? लॉकडाऊन असलेला काश्मीरचा मुद्दा आणि ३७० कलम महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी विधानसभेच्या प्रचाराचा मुख्य अजेंडा कसा काय असू शकतो? शेवटी काश्मीरमधील सद्यपरिस्थिती आणि तिथल्या माध्यमांची भीती कोणाला आहे ? हा प्रश्न आवर्जून विचारावा लागेल. माध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्यात असताना, माध्यमांवर बंधन असताना आणि माहिती योग्य प्रकारे पोहोचत नसताना भारतात आणि विशेषत: काश्मीरमध्ये सर्व काही ठीक चाललेय, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल.  

लेखक माध्यम अभ्यासक आहेत.

संपर्क - ९४२१३७५०८३   
 

बातम्या आणखी आहेत...