आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज घ्या कर्ज, 59 मिनिटांत कर्ज!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

५९ मिनिटांत एक कोटी रुपयांचे कर्ज या घोषणेमधील इन्स्पेक्टर राज संपवण्यासाठी संगणकीकृत नेमणुका करण्याची योजना भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. पूर्वी कोणत्या वेळेस कोणत्या उद्योगांची तपासणी होणार आहे याचे निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतले जात असत. पण अहवाल सादर करण्यासाठी ४८ तासांची कालमर्यादा आखून दिल्यामुळे ‘तोडपाणी’ करून प्रकरण मिटवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. 

 

अवघ्या ५९ मिनिटांत तब्बल एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचं वाटप करणारे पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा म्हणजे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योजकांना दिवाळीची मोठ्ठी भेट दिली. कोणत्याही व्यवसायासाठी सुलभ पतपुरवठा प्राणवायूप्रमाणेच असतो. मोठ्या उद्योगांना तातडीने रोकड उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने त्यांच्या पुरवठादार लघु व मध्यम उद्योगांनाही या रोकडटंचाईला सामोरं जावं लागतं. कामगारांचे पगार, कच्च्या माल खरेदीची उधारी इत्यादीसाठी बँकेतून तातडीने कर्ज उपलब्ध होण्याची शाश्वती नसते. म्हणूनच मग बऱ्याचदा ‘बाहेरून’ जादा दराने पैसे उचलावे लागतात. या सगळ्या ओढाताणीत कधी कधी सगळाच उद्योग ठप्प होण्यापर्यंत हे सगळं प्रकरण जातानाची असंख्य उदाहरणं उद्योगविश्वात आजही पाहायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा निश्चितपणे दिलासादायकच आहे. एकीकडे सुलभ व्यवसायासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात २३ स्थानांनी सुधारणा होऊन ७७व्या स्थानी भारत पोहोचला असताना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत करायला हवं तर दुसरीकडे आजवरचा अंमलबजावणीचा अनुभव पाहता संभाव्य परिणामांची आणि आव्हानांची चाचपणी करायला हवी. 


२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी म्हणजे नोटबंदीच्या द्विवर्षपूर्तीच्या आठवडाभर आधी, नोटबंदीच्या दूरगामी परिणामाचा तडाखा सगळ्यात जास्त ज्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना बसला त्यांना दिलासा देण्यासाठी ही घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत झालेल्या समारंभात एका भाषणाद्वारे केली. या भाषणामध्ये त्यांनी एकूण १२ प्रमुख निर्णयांची घोषणा केली आहे, ज्याद्वारे सुलभ पतपुरवठ्यामुळे उद्योगांना चालना मिळण्याची अपेक्षा केली आहे. ५९ मिनिटांमध्ये किमान एक लाख ते कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज (वेगाने पतपुरवठा), संगणकीकृत प्रणालीद्वारे तपासनिसांची नियुक्ती व ४८ तासांत अहवाल सादर करण्याचे बंधन (इन्स्पेक्टर राज संपवण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल), जीएसटी नोंदणीकृत व्यवसायांना जीएसटीच्या पोर्टलवरच कर्जासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे, व्याजापैकी २% अनुदान किंवा ३% ऐवजी ५% सूट देणे इत्यादी निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने स्वतंत्र पोर्टलची स्थापना केली आहे. याची चाचणी घेण्यासाठी ७२,६८० हून अधिक उद्योगांना २३,८५२ कोटी रु.हून अधिक रकमेच्या कर्जवाटपाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतची सर्व इत्थंभूत माहिती सरकारच्या विविध संकेतस्थळांवर प्रकाशित करण्यात आली आहे. 


सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी विद्यमान सरकारने कौशल्य विकासापासून ते पतपुरवठ्यासाठी स्कील इंडिया, मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम वगैरे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यात या आणखी एका योजनेची भर पडली आहे. अनुत्पादक कर्जांच्या समस्येने जर्जर झालेल्या एसबीआय, पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक, इंडियन बँक याच सरकारी बँकांच्या माथी ही कर्जवाटपाची जबाबदारी थोपवण्यात आली आहे. यापैकी फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या प्रकरणात एसबीआय आणि नीरव मोदी प्रकरणात पीएनबी बँकांची नावे कर्जबुडवेगिरीसाठी चर्चेत आहेत, तर बँक ऑफ बडोदा व विजया बँक नुकसानीत असल्याने त्यांचे विलीनीकरण होणार आहे. आयएलअँडएफसीला आधार देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आधीच बँकिंग व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत वाटप झालेल्या कर्जांपैकी बहुतांश कर्जे नवउद्योगांना पुरेशी नसल्याचे समोर येत आहे आणि आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विनातारण दिलेल्या मुद्रा कर्जांमुळे अनुत्पादक कर्जांची समस्या आणखीनच गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवून बँकिंग क्षेत्रातील आगामी संकटाची घंटा वाजवली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या नव्या निर्णयाची व्यावहारिकता तपासणे अत्यंत जबाबदारीचे काम आहे. 


अवघ्या ५९ मिनिटांत कर्जमंजुरी देणाऱ्या पोर्टलवर लॉग-इन केल्यानंतर पहिल्याच पानावर आपण जीएसटीसाठी नोंदणी केली आहे काय, आपण जीएसटी नियमितपणे भरता का, गेल्या तीन वर्षांचा प्राप्तिकर आपण भरला आहे का, पूर्वीच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत का, असे प्रश्न विचारले जातात. यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर दिल्यास कर्ज मंजूर होत नाही. म्हणजेच ज्यांचा उद्योग सुरळीत चालू आहे अशा उद्योजकांनाच ही पतपुरवठ्याची सोय होणार आहे आणि अडचणीत असणाऱ्या उद्योजकांना आपसूकच वगळले जाणार आहे. हेच यापूर्वीही घडत असे. म्हणजेच व्यवस्थेच्या अडथळ्यांना तोंड देणे सुलभ होण्याची अपेक्षा फोल ठरते. 


त्यानंतर त्याच टप्प्यावर अर्जदाराला आपली नेट बँकिंग, जीएसटी नोंदणी क्रमांक वगैरे माहिती द्यावी लागते. यानंतर पुढील टप्प्यात ज्या बँकांना कर्जासाठी विनंती करावयाची आहे त्यांची निवड करावी लागते. हे सगळे झाल्यावर कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी होऊन ५९ मिनिटांत कर्जवाटपाला ‘तत्त्वतः मंजुरी’ द्यायची की नाही हे ठरवले जाते. मंजुरी मिळाल्यास रुपये १०००+ कर इतकी फी भरावी लागते. प्रत्यक्ष कर्जवाटप मात्र ७ ते ८ कामकाजाच्या दिवसांमध्ये कागदपत्रांची सखोल तपासणी करूनच केले जाईल. कर्जवाटपाला ‘तत्त्वतः मंजुरी’ म्हणजे कर्जवाटपाचे बंधन नाही, अंतिम निर्णय कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या स्थानिक शाखेतील अधिकाऱ्याच्या ‘विवेकबुद्धीवर’ सोपवला आहे. प्रत्यक्षात कर्जवाटप न झाल्यास जमा केलेली फी परत मिळण्याची सोय नाही. याचाच अर्थ हा की लालफितीचा कारभार आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून होणारी अडवणूक थांबणार नाही. 


या घोषणेमधील इन्स्पेक्टर-राज संपवण्यासाठी संगणकीकृत नेमणुका करण्याची योजना भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. पूर्वी कोणत्या वेळेस कोणत्या उद्योगांची तपासणी होणार आहे याचे निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतले जात असत. तसेच अहवाल सादर करताना तपासनीस अधिकाऱ्यांना ‘मलिदा’ चारून नियमबाह्य गोष्टींवरील कारवाई टाळली जात असे. ही प्रक्रिया नव्या धोरणामुळे अधिक पारदर्शक होणार आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी ४८ तासांची कालमर्यादा आखून दिल्यामुळे ‘तोडपाणी’ करून प्रकरण मिटवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. तसेच दुसरीकडे नियमित जीएसटी भरणाऱ्या उद्योजकांना आठ वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांच्या आणि दहा केंद्रीय नियमांच्या पूर्ततेसाठी एकत्रितपणे एकच अहवाल द्यायची दिलेली सवलत सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे एकूण कागदपत्रांची संख्या कमी होणार असून कामकाजाची क्लिष्टता कमी होणार आहे. 
सारांश असा की अर्ज करताना ज्या प्राथमिक प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी देणे बंधनकारक आहे त्या प्रश्नांना अनुकूल उत्तर देणाऱ्यांना सुलभ पतपुरवठ्याची सोय सामान्यतः बँका नेहमीच करत आल्या आहेत. त्यासाठी लागणारा वेळसुद्धा जवळपास नव्या पद्धतीइतकाच असतो. पतपुरवठ्याची खरी गरज अडचणीत आलेल्या उद्योगांना असते.

 

कारण वेळेवर पतपुरवठा न झाल्यास कामगारांचे पगार वेळेवर देता न येणे, कच्च्या मालाची-वाहतुकीची बिले देता न येणे यामुळे अडचणीत वाढ होऊन उद्योजक दुष्टचक्रात अडकून त्याच्यावर दिवाळखोरी जाहीर करण्याची वेळ येते. त्यातल्या त्यात समाधानकारक बाब अशी की नव्या धोरणांमुळे उद्योगाच्या नियमनात पारदर्शकता येणार आहे आणि उद्योजकांना क्षुल्लक चुकीसाठी नियमांवर बोट ठेवून दंड करण्याने होणारी कायद्यांची कटकट संपणार आहे. मात्र भारतीय व्यवस्थेत कागदावर सर्वोत्कृष्ट ठरणाऱ्या योजनाही प्रत्यक्षात असफल होतात असाच आजवरचा अनुभव आहे.

 

विद्यमान सरकारच्या योजनाही त्याला अपवाद नाहीत. या नव्या पोर्टलच्या घोषणेमागे २०१९च्या लोकसभा निवडणुका आहेत हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. म्हणूनच वरवर पाहता उत्तम वाटणाऱ्या निर्णयातून नेमका काय परिणाम साधला जाणार आहे की ही जुनीच दारू नव्या बाटलीत भरली आहे?

 

अभिषेक माळी 
abhishekmali11@yahoo.com

बातम्या आणखी आहेत...