आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘नमो’ दीवार!

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अभिषेक भोसले

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर टाटा स्काय, व्हिडिओकॉन आणि डिश टीव्हीवर "नमो टिव्ही' नावाचे एक चॅनेल अचानक सुरू झालं. ह्या चॅनेलची माहिती कोणालाच नव्हती. त्याची मालकी कोणाची? कोणत्या श्रेणीतले हे चॅनेल आहे याबद्दलची काहीच माहिती कोणाकडेच उपलब्ध नव्हती. नमो टीव्हीच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभा, रॅली, भाषणं यांचं मोठ्या प्रमाणात प्रसारण करण्यात आलं आणि निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात अचानक ही वृत्तवाहिनी सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरून गायब झाली. 




अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारत दौरा अनेक गोष्टींमुळे चर्चेत राहिला, पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये झोपटपट्ट्या लपविण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या भिंतीची. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नजरेस भारतातील विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राज्यातील गरिबी झाकण्यासाठी अहमदाबादमधील रस्त्यांच्या कडेला मोठी भिंत बांधण्यात आली होती. तसंच त्या परिसरात राहणाऱ्या जवळपास ४५ कुटुंबांना घरं खाली करण्यास सांगण्यात आलं होतं. या सगळ्याची चर्चा फक्त भारतातच नाही तर जागतिक माध्यमांमध्येही झाली.  



ही भिंत फक्त गरिबी लपवत नव्हती तर तुमचं वास्तव लपवत होती. वास्तव आणि देखावा यामधली ही मोठी भिंत आहे. मागच्या काही वर्षांत आपण अशा मोठ्या भिंतींनी घेरलो गेलो आहोत. जी सवय आपल्या माध्यमांनीही आता आत्मसात केली आहे. जिथे वास्तवाऐवजी आपल्याला फक्त देखावा पाहायला मिळतो. माध्यम तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सतत केला आहे. त्या सगळ्यातून त्यांनी वास्तवाला झाकून ठेवणाऱ्या भिंती निर्माण केल्या. त्यात टेलिव्हिजन माध्यमाची भूमिका खूप महत्त्वाची राहिली आहे. मागच्या वर्षी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी माहिती प्रसारणामध्ये मोठा घोटाळा घडला. काही मर्यादित काळ त्यावर चर्चा झाली. पण पुढे तो विषय चर्चिला गेला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे २६ मार्च २०१९ रोजी टाटा स्काय, व्हिडिओकॉन आणि डिश टीव्हीवर नमो टीव्ही नावाचे एक चॅनेल अचानक सुरू झाले. ह्या चॅनेलची माहिती कोणालाच नव्हती. त्याची मालकी कोणाची? कोणत्या श्रेणीतले हे चॅनेल आहे याबद्दलची काहीच माहिती कोणाकडेच उपलब्ध नव्हती. 



भारत सरकारचे माहिती आणि प्रसारण खाते आहे. त्यांना देशात चालणाऱ्या सर्व वृत्तवाहिन्यांची माहिती असते. त्यांच्याकडे नोंद नसलेली वृत्तवाहिनी बेकायदेशीर मानली जाते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबद्दलची तक्रार केल्यानंतर नमो टीव्हीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाने केला. तेव्हा ही वृत्तवाहिनी सत्ताधारी पक्षाच्या मालकीची असल्याचे कळल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्ष आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाला याबद्दलचे स्पष्टीकरण मागितले. निवडणुकीच्या काळामध्ये राजकीय पक्षांनी माध्यमांचा वापर करण्याबद्दलचे निर्देश निवडणूक आयोग देत असते. राजकीय पक्षांनी त्या चौकटीमध्ये राहून माध्यमांचा वापर करणे अपेक्षित असते. 



टाटा स्कायने ह्या चॅनेलचे प्रमोशन करताना त्यांच्या ट्विटर हँडेलवरून नमो टीव्हीचा उल्लेख हिंदी वृत्तवाहिनी असा केला होता. तेव्हा लक्षात आले की नमो टीव्ही ही बेकायदेशीर आहे. इतर राजकीय पक्षांनी त्याबद्दल तक्रारी दाखल केल्या. कारण वाहिनी चालविण्यासाठीची परवानगी नमो टीव्हीकडे नव्हती आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडे त्यांची नोंद देखील नव्हती. 



निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने सांगितले की, ही वाहिनी म्हणजे त्या त्या प्लॅटफॉर्म्सनी पुरविलेली विशेष सेवा या गटातील वाहिनी आहे. ती जाहिरात करणारी वाहिनी आहे. त्यामुळे तिला परवानगीची गरज नाही. खरं तर मंत्रालयाचे हे स्पष्टीकरण समाधानकारक तर नव्हतेच, पण विरोधाभासीदेखील होते. टाटा स्कायनी स्पष्ट हिंदी वृत्तवाहिनी असा या वाहिनीचा उल्लेख केला होता. तसेच वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीची या वाहिनीला परवानगी नव्हती. फक्त सत्तेत असलेल्या पक्षाने सर्व नियम बाजूला ठेवून ही वाहिनी प्रसारित करायला सुरुवात केली होती. 



यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जरी कोणतीही वृत्तवाहिनी ही जाहिरात इतर कोणत्याही उद्देशाने चालविण्यात येत असली आणि तिच्या प्रसारणासाठी जर सॅटेलाइटचा वापर करण्यात येत असला तर तिची मंत्रालयाकडे नोंद असावीच लागते.  ९ एप्रिल २०१९ रोजी "द वायर' या संकेतस्थळाने प्रकाशित केलेल्या न्यूज रिपोर्टनुसार, नमो टीव्हीच्या प्रसारणासाठी लक्झेमबर्गस्थित एसईएस वर्ल्ड स्काइज यांच्या मालकीच्या एनएसएस ६ या सॅटेलाइटचा वापर करण्यात आला होता. तरीदेखील यासंबंधीची माहिती मंत्रालयाकडे नव्हती. मंत्रालयाची भूमिका नक्कीच यात संशयास्पद होती. नमो टीव्हीच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभा, रॅली, भाषणे यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रसारण करण्यात आले आणि निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात अचानक ही वृत्तवाहिनी सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरून गायब झाली.



माध्यम तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आणि त्यावरील नियंत्रणाच्या अनुषंगाने नमो टीव्ही हे गंभीर प्रकरण आहे. कायद्यातील पळवाटांचा योग्य वापर करून ही वाहिनी चालविण्यात आली. नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत हे पहिल्यांदाच घडलंय का, तर नाही. त्यासाठी परत आपल्याला भिंती उभारल्या गेलेेल्या गुजरातकडे जायला हवं. २००७ आणि २०१२ च्या गुजरात विधानसभेवेळीही अचानक अशाच नवीन वृत्तवाहिन्या नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे सुरू करण्यात आल्या आणि त्याही अचानक बंद करण्यात आल्या होत्या. २००७ मध्ये वंदे गुजरात ही वृत्तवाहिनी सुरू करण्यात आली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने निर्बंधही टाकले होते. तर २०१२ मध्ये नमो गुजरात ही वृत्तवाहिनी चालू करण्यात आली होती. गुजरात टेलिलिंक प्रायव्हेट नेटवर्क या गुजरातमधील सर्वाधिक पोहोच असेलल्या स्थानिक केबल नेटवर्कचा वापर करण्यात आला होता. केंद्रात यूपीएचे सरकार असल्याने सॅटेलाइटचा वापर त्यांना त्या वेळी करता आला नाही. पण २०१९ मध्ये त्यांचीच सत्ता असल्याने सॅटेलाइटचा वापर केल्यानंतरही मंत्रालयाकडे त्याची नोंद झाली नाही हे महत्त्वाचे. चॅनेल कधी आले कधी गेले याची सरकारकडे कोणतीच नोंद नसावी हा खरे तर सत्तेचा गैरवापरच होय. टीव्ही तंत्रज्ञानाचा निवडणुकीतील अशा पद्धतीच्या वापराचा हा गुजरात पॅटर्नच आहे. 



निवडणुकीत ह्या अशा पद्धतीनं अचानक वृत्तवाहिन्या आणण्याचा आणि निवडणुका झाल्या की त्या बंद करण्याचा काय प्रकार आहे. मुळात निवडणुकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांकडून मूळ मुद्द्यांकडून लक्ष विचलित करण्यासाठीचा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. टीव्ही माध्यमांच्या विशेष वैशिष्ट्यांमुळे हे माध्यम जास्त प्रभावी आहे. त्याचा पुरेपूर वापर अशा वृत्तवाहिन्या सुरू करून करण्यात आला. ज्यामुळे तुम्ही मूळ मुद्द्यावर बोलणारच नाही. सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित अजेंडाच तुमच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी असे प्रयोग यशस्वी ठरतात. सत्ताधारी या सगळ्यांचा वापर करणारच आहेत. मुद्दा आहे आपला, वाचकांचा आणि प्रेक्षकांचा, की आपल्याला काय पाहायचं आहे. आपल्याला जे पाहायचं आहे किंवा नागरिक म्हणून किंवा मतदार म्हणून जे माहिती असायला हवे ते लपविण्याचा प्रयत्न सातत्यानं सत्ताधारी करत असतात. त्यासाठी माध्यमांच्या टीव्हींच्या अशा तात्पुरत्या भिंती उभारल्या जात असतात. ज्या तुमच्यापासून वास्तव लपवत असतात आणि सगळं काही ठीक आहे असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अशा भिंती आता आपल्या समाजमाध्यमावर आहेत, वर्तमानपत्रात आहेत. सतत अशा भिंती बांधत तुम्हाला वास्तवापासून दूर ठेवणे सत्तेला गरजेचे  असते. अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्ष मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधत आहेत. 



भारतातील गरिबी (वास्तव) दिसू नये म्हणून आपण इकडे भिंत बांधली. तेव्हा सगळी भिंती बांधणारी माणसं एकत्र येत असताना व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या नागरिकांनी अर्थात वाचक - प्रेक्षकांनी ‘नमो’ भिंतींच्या पलीकडे डोकावणं सुरू केले पाहिजे. तुम्ही डोकावायला सुरुवात केली की माध्यमांनाही त्याची दखल घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक सत्यजित रे यांच्यावर "ते सिनेमात गरिबी विकतात' असा आरोप नर्गिस यांनी केला होता. आता सिनेमा असो वा वृत्तवाहिन्या ही माध्यमे आहेत. आता २०२० मध्ये विकासपुरुषाच्या राज्यातील माध्यमांद्वारे गरिबी विकायची आहे की लपवायची आहे? माध्यमांनी वास्तव विकायचे आहे की लपवायचं आहे? हे माध्यम कोणाच्या हातात आहे आणि ते कोण कसं पाहतं यावरून ठरणार आहे.  
  

लेखकाचा संपर्क - ८६६८५६१७४९

बातम्या आणखी आहेत...