Home | Business | Personal Finance | About seven lakh MSMEs will benefit from the Reserve Bank's decision 

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सुमारे सात लाख एमएसएमईला फायदा मिळणार; एक लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज पुनर्रचनेचा अंदाज : सचिव 

वृत्तसंस्था | Update - Feb 12, 2019, 09:37 AM IST

मानांकन संस्था इक्राने १०,००० कोटींच्या कर्जाच्या रिस्ट्रक्चरिंगचा अंदाज व्यक्त केला होता 

  • About seven lakh MSMEs will benefit from the Reserve Bank's decision 

    मुंबई- रिझर्व्ह बँकेने मागील महिन्यात रिस्ट्रक्चरिंग योजना घोषित केली होती, त्याचा सुमारे ७ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) फायदा मिळणार आहे. या उद्योगांच्या सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे रिस्ट्रक्चरिंग होण्यास मदत मिळेल. वित्त सेवांचे सचिव राजीवकुमार यांनी हा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, हा आकडा मानांकन संस्था इक्राने व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त आहे. इक्राने एमएसएमईच्या १०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे रिस्ट्रक्चरिंग होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. कुमार यांनी सांगितले की, सात लाख छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना कर्ज रिस्ट्रक्चरिंगची आवश्यकता आहे. या योजनेअंतर्गत मार्च २०२० पर्यंत एक लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची रिस्ट्रक्चरिंग करता येईल. या योजनेमुळे अतिरिक्त साधनांना मुक्त करण्यास मदत मिळेल. मागणी वाढेल आणि उद्योगात नवीन संधी मिळतील. दुसरीकडे, तज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने अधिकृतपणे रिस्ट्रक्चरिंग बंद केली होती. बँकांचा एनपीए तेजीने वाढण्यामागचे हे एक कारण असल्याचे मानले गेले होते. वास्तविक एमएसएमई या सुविधा लाभ घेण्यापासून दूर राहत असल्याचे बँकांनी म्हटले आहे. खासगी क्षेत्रातील एका बँकेच्या प्रमुखांनी सांगितले की, रिस्ट्रक्चरिंगमुळे कर्ज स्टँडर्ड कायम राहील मात्र, यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांच्या क्रेडिट हिस्ट्रीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात अशा व्यापाऱ्यांना कर्ज घेताना त्रास होण्याची शक्यता आहे.

    आरबीआयने १ जानेवारी रोजी या योजनेची घोषणा केली होती
    या योजनेअंतर्गत छोट्या कंपन्यांना २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज एकदा रिस्ट्रक्चरिंग करता येईल. त्यांच्या कर्जाला एनपीए घोषित न करता कर्जाचा कालावधी आणि व्याज दर यांच्यात दुरुस्ती करता येईल. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने १९ नोव्हेंबर रोजी तशी शिफारस केली होती.

    २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमीचे कर्ज १३ लाख कोटी रु. चे
    २५ कोटींपेक्षा कमी कर्ज १३ लाख कोटी रुपयांचे आहे. यामध्ये बँकांचे कर्ज १० लाख कोटी आणि एनबीएफसीचे ३ लाख कोटी रुपयांचे आहे. ९० दिवसांपर्यंत ईएमआय मिळाला नाही तर बँका कर्जाला एनपीए मानतात. छोट्या कंपन्यांसाठी हा कालावधी १८० दिवसांचा आहे.

    मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना सर्वात जास्त फायदा
    रिस्ट्रक्चरिंगमुळे मध्यम कंपन्यांना सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. कारण १० ते २५ कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या कंपन्या जास्त त्रस्त आहेत. जून २०१८ मध्ये मायक्रो कंपन्यांचा एनपीए ८.७%, छोट्या कंपन्यांचा ११.५% आणि मध्यम कंपन्यांचा १४.५% वर पोहोचला होता.

Trending