आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारची नामुष्की की स्वागतार्ह माघार?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचे महत्त्व कोणी सांगण्याची गरज नाही. सत्तेत येण्यासाठी या पक्षाने इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा अभूतपूर्व आणि तितकाच प्रभावी उपयोग केला होता. वास्तविक या पक्षाची जुनी ओळख ‘केडर बेस’ अशी होती. कार्यकर्त्यांच्या चुलीपर्यंत आणि हितचिंतकांच्या ओसरीपर्यंत जाणाऱ्या प्रचारकांची फळी भाजपकडे होती. पक्षाचा परीघ वाढला आणि ही ओळख पुसत गेली. आता भाजपचा सोशल मीडियातला अतिरेकी वावर पाहून संघालाही चिंता वाटू लागली आहे. हे चित्र एकीकडे आणि दुसरीकडे हाच भाजप सोशल मीडियाला वेसण घालण्याचे प्रयत्न सातत्याने करताना दिसतो. ही काय विसंगती आहे?
अखिल भारतीय संस्कृतीचे संरक्षक असल्याच्या भोंदू भूमिकेतून पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी आणण्याची टूम मधेच निघते. मात्र यात कमालीच्या तांत्रिक अडचणी असल्याचे लक्षात आले की गुपचूप माघार घ्यावी लागते. मग नेट न्यूट्रॅलिटीचे खूळ डोक्यात शिरते. तेथेही तोंडघशी पडण्याची वेळ सरकारवर येते. हा धुरळा खाली बसतो ना बसतो तोवर ‘इनक्रिप्शन पॉलिसी’च्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर आदींवर सरकारी डोळे रोखण्याचा मनसुबा जाहीर होतो. त्याहीविरोधात जनभावना उसळल्यावर देशाच्या मंत्र्यांना चोवीस तासांच्या आत निर्णय फिरवावा लागतो. संभ्रम असणारे अपरिपक्व निर्णय मुळात जनतेसमोर येतातच कसे, याचा मोदी सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
या प्रसंगांनी सरकारच्या कार्यशैलीबद्दल शंका उपस्थित केल्या आहेत. मंत्र्यांची सहमती घेण्याआधीच निर्णय लोकांपुढे येतात का, प्रशासनावरची मंत्र्यांची मांड अजून पक्की झालेली नाही का, मंत्रालयातले अधिकारी मंत्र्यांपेक्षा वजनदार आहेत का, हे प्रश्न लोकांच्या मनात येऊ लागले आहेत. मंत्र्यांना स्वत:चे अधिकार ताकदीने वापरता येत नसतील तर ही सरकारची नामुष्की ठरते. सरकारी निर्णयावर जनतेने नापसंती दर्शवली की लगेच दखल घेत सरकार बिनशर्त माघार घेते, ही प्रतिमा खरे तर सरकारसाठी सुखद. ‘जनभावनांची कदर करणारे राज्यकर्ते’ म्हणून मिरवण्याची संधी यामुळे मोदी सरकारला मिळाली असती. मात्र तसेही घडत नाही. सोशल मीडियात उमटलेल्या प्रतिक्रिया सरकारविरोधी संतापाच्या आहेत. ‘पोर्नबंदी’पासून ते आताच्या ‘इनक्रिप्शन पॉलिसी’पर्यंत प्रत्येक निर्णयात सरकारची धरसोड वृत्ती दिसली. भूसंपादन विधेयकाबाबतीत हेच घडले. वारंवार निर्णय फिरवण्याने सरकारच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका येतात. जनतेच्या खासगी आयुष्यात नाक खुपसणारे ‘हिटलरी’ सरकार ही प्रतिमा गडद होण्याचा धोका वाढतो तो वेगळाच. गुगलची सूत्रे सुंदर पिचाई या भारतीयाकडे आली म्हणून त्वरेने ट्विट करणारे मोदी खरे, अमेरिका दौऱ्यात फेसबुककार मार्क झुकेरबर्गच्या भेटीसाठी उत्सुक मोदी खरे, की नेटिझन्सच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालू पाहणारे मोदी खरे, हा गुंता तयार होतो.