आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांवर एसीबीचा ठपका: व्यवहारांची जबाबदारी जलसंपदा मंत्र्यांचीच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रातून या घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेकडे अंगुलिनिर्देश केले आहेत. त्यामुळे पवारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.   


सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांची भूमिका आहे किंवा नाही, याबाबत शपथपत्रातून स्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने गेल्या महिन्यात एसीबीला दिले होते. त्यानुसार एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी मंगळवारी शपथपत्र सादर केले. त्यातून अजित पवार यांच्या  या घोटाळ्यातील भूमिकेकडे आडपडद्याने निर्देश केले आहेत.


दस्तऐवजांवर अजित पवारांच्या स्वाक्षऱ्या : नियमांनुसार, विभागाशी संबंधित सर्व घडामोडी व व्यवहारांची जबाबदारी मंत्र्याची असते.  प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांना मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स देण्याची कुठेही तरतूद नव्हती. अॅडव्हान्स व काम सुरू करण्याच्या मंजुरीच्या दस्तएेवजांवर अजित पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेते. मनी ट्रेलचा मुद्दाही तपासला जात असल्याचे एसीबीने शपथपत्रात नमूद केले आहे.

 

एसीबीचे शपथपत्र : प्रक्रिया डावलली, कंत्राटदारांचे हित साधले

1. सुमार दर्जाच्या कामाची मुभा दिली गेली
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील निविदा प्रक्रियेतील पद्धतीचा तपास केल्यावर असे लक्षात आले की, या प्रक्रियेत सहभागी लोकांनी संपूर्ण प्रक्रिया डावलून सरकारच्या हिताविरुद्ध काम केले. निवडक कंत्राटदारांचे हित साधले, आर्थिक लाभ पोहोचवले. सुमार दर्जाचे काम करण्याची मुभा दिली गेली वा ते मान्य करून सरकारचे नुकसान केले. अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्धरीत्या हे काम केले, असे निरीक्षणही एसीबीने नोंदवले आहे.

 

2. स्पर्धा पद्धतीने निविदा काढल्या नाही
यामुळे प्रकल्पांना विलंब तर होतच गेला. प्रकल्पाच्या किमती वाढून विदर्भातील ५ जिल्ह्यांना सिंचन मिळाले नाही. नियम मोडणाऱ्या विदर्भ पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचा आड घेऊन भोळेपणाचे सोंग घेण्याचाच प्रयत्न केला, असे एसीबीने नमूद केले. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेतून कंत्राटे मिळाल्याचा दावा कंत्राटदारांनी केला. प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रिया राबवताना स्पर्धाच झाली नाही, असे निरीक्षणही एसीबीने नोंदवले.    

 

अजित पवारांचे निर्देश : फायली थेट माझ्याकडे पाठवा
जलसंपदा विभागाच्या ११ नोव्हेंबर २००५ रोजीच्या नोटिसीमध्ये प्रतिवादी क्रमांक ७ (अजित पवार) यांनी ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सदरच्या धारिका (फाइल्स) अध्यक्ष (मंत्री) यांच्याकडे सरळ पाठवाव्यात,’ असे निर्देश दिले होते. हे आदेश नियमबाह्य असल्याचे तपासात आढळून आल्याचे एसीबीने शपथपत्रात म्हटले आहे.

 

नियम धाब्यावर : कागदपत्रांची पडताळणी झाली नाही 

तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांच्या निर्देशांमुळे प्रकल्पांवर काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांना मोबिलायझेशन अॅडव्हान्सची (सुसज्जता अग्रीम) रक्कम देणे आणि प्रकल्पातील काम सुरू करण्याच्या मंजुरीशी संबंधित कागदपत्रांची जलसंपदा विभागाचा महत्त्वाचा अधिकारी या नात्याने सचिवांकडून पडताळणी झाली नव्हती, या धक्कादायक बाबीकडे एसीबीच्या प्रमुखांनी आपल्या शपथपत्रातून लक्ष वेधले आहे.

 

मंत्र्यांची जबाबदारी स्पष्ट करणारे दोन नियम असे
विभागाशी संबंधित घडामोडी व व्यवहारांसाठी संबंधित खात्याचा मंत्री जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स अॉफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्शन्सच्या कलम १० मध्ये स्पष्ट करण्यात आल्याचे शपथपत्रात नमूद आहे. तर निर्णय घेताना नियमांचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी खात्याच्या सचिवांची असल्याचे नियम १४ सांगतो.

 

दुसरीकडे...  आमच्यावरील आरोप तथ्यहीन, अभियंते कोर्टात

सिंचनाच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांत विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आलेले आर्थिक अनियमिततांचे आरोप तथ्यहीन अाहेत. या आरोपांमुळे अधिकारीवर्ग नाउमेद झाला असून त्याचा परिणाम सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प होण्यात होत असल्याचा दावा करणारा मध्यस्थी अर्ज अभियंत्यांची संघटना इंजिनिअर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आला आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...