आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यात आधीच्या घोषणेनुसार १६ महिन्यांत २० हजार पंपांचेच वाटप; अर्थसंकल्पात घोषणा २० लाख कृषिपंप देण्याची

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • वीज घोटाळे लपवण्यास अधिकारीच पंप मिळू देत नाहीत : राम भोगले

प्रवीण ब्रह्मपूरकर 

औरंगाबाद- देशात २० लाख सौरऊर्जा कृषिपंप वाटपाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सौरपंप मिळतील, अशी आशा निर्माण झाली असली तरी महाराष्ट्रात अशी योजना यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात “मुख्यमंत्री सौरऊर्जा कृषिपंप  योजना’ नावाने ऑक्टोबर  २०१८ मध्ये सुरू झाली होती. यात राज्यात टप्पेनिहाय १ लाख सौरऊर्जा कृषिपंप देण्याचे निश्चित झाले होते. प्रत्यक्षात १६ महिन्यांत केवळ २० हजार पंप वाटले आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या नावाने विजेचे करण्यात येणारे घोटाळे लपवण्यासाठीच  ही योजना सरकारी अधिकारी यशस्वी होऊ देत नसल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष राम भोगले यांनी दिली.

१ लाख सौर कृषिपंप वाटपासाठी राज्य शासनाने १५ नोव्हेंबर २०१८ ला अध्यादेश काढला होता. राज्यात सध्या ४३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कृषिपंपाने वीजपुरवठा केला जात आहे. शेतकऱ्यांना कृषिपंपाएेवजी सौरपंप देण्याच्या बाबतीत राम भोगले यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौरपंप

> या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्यात २५ हजार त्यानंतर दुसऱ्या टप्यात ५० हजार  आणि तिसऱ्या टप्यात २५ हजार असे नियोजन करण्यात आले होते.
> यामध्ये १८७५० सौरपंप हे ५ अश्वशक्ती आणि ६२५० हे ३ अश्वशक्तीचे होते.
> ३  हॉर्स पॉवरच्या पंपासाठी सर्वसाधारण वर्गासाठी २५, ५००  तर पाच एचपीसाठी सर्वसाधारण ३८,५०० रुपये इतकी रक्कम भरावी लागत होती. 
> एससी-एसटी वर्गाला ३ एचपीसाठी १२,७५० तसेच ५ एचपीसाठी १९,२५० शुल्क भरावे लागत होते.


राज्यात १६ महिन्यांत पहिल्या टप्प्यात २५ हजारपैकी २० हजार सौरपंप वितरित झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ८० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याची माहिती  प्रभारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिल कांबळेंनी दिली.

घोटाळे लपवण्यासाठी..
 

शेतकऱ्यांच्या नावाने अनेक गोष्टी खपवून विजेचे घोटाळे लपवले जातात.  अधिकारीच सौरपंपाची योजना यशस्वी होऊ देत नाहीत. अनावश्यक अटीमुळे ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी आल्या. सौरऊर्जा मिळाल्यास थकीत बिलाचा प्रश्न येणार नाही. 
- राम भोगले, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर

शाश्वत सिंचन शक्य
 

सौरऊर्जेमुळे शाश्वत वीजपुरवठा मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत स्वामित्वाची भावना निर्माण झाली. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे सिंचनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. विजेचा     खर्च नसल्यामुळे बिल भरावे लागणार नाही. 
-अनिल कांबळे, प्रभारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी महावितरण

मराठवाड्यात मिळाले केवळ ७,८०० सौरऊर्जा पंप
 
मुख्यमंत्री सौरपंप योजनेत मराठवाड्यात ३८ हजार पंप मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात आजवर केवळ ७८०० सौरपंप मिळाले. अॉक्टोबर २०१८ मध्ये  यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू झाले. त्यावर शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. मात्र यात अनेक अटी टाकल्या होत्या. शेतकऱ्यांना जमिनीपासून इतर अनेक अटी टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना ते मिळालेच नाहीत. तसेच जे पात्र ठरले त्यांनादेखील ६ महिन्यांवर कालावधीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली.