आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

 निवडणुकीचा पंडुम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अॅड. लालसू नोगोटी  

गोटूलच्या माध्यमातून आदिवासी समाजात चालत आलेल्या सांस्कृतिक-सामुदायिक जीवन पद्धतींबद्दल आपण चर्चा केली. पारंपरिक प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली गावाचे प्रश्न सोडविण्याच्या, गावाचे उत्सव साजरे करण्याच्या चालीरीती वर्षानुवर्षे चालत आल्या आहेत. पारंपरिक यंत्रणेची आदिवासींमध्ये रुजलेली ही परंपरा भक्कम आहे, परंतु बदलत्या काळाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अपुरी आहे. म्हणूनच या पारंपरिक यंत्रणेच्या  प्रातिनिधिक नेतृत्व तयार करणाऱ्या भामरागडच्या आदिवासींनी निवडणुकीचाही साजरा केलेला हा पंडुम.




पंडुम म्हणजे गावाची जत्रा. गोटूलच्या माध्यमातून एकत्र येऊन सामूहिकपणे पंडुम साजरा करण्याची आदिवासींची पूर्वापार परंपरा. भामरागड इलाख्यात येणाऱ्या सर्व गावांचे त्यांच्या पातळीवर पंडुम होतात आणि बाबलाई जत्रेसारखे सामूहिक पंडुमही होतात. पंचक्रोशीतील आदिवासी या जत्रेत आवर्जून सहभागी होत असतात. या जत्रांमध्ये आम्ही पारंपरिक पूजाअर्चा, नाचगाणी यासोबत स्थानिक प्रश्नांवरही चर्चा सुरू केली. यातून आदिवासींच्या अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे मुद्दे पुढे येऊ लागले. लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न चर्चिले जाऊ लागले. त्यावर आधारित निवेदन तयार करणे आणि जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यापर्यंत पोहोचविणे अशी वेगळी किनार त्यास मिळाली. त्यामुळे या पारंपरिक रचना जतन करीत असतानाच त्यांच्या माध्यमातून लोकांचे तत्कालीन प्रश्न चर्चेला घेण्याचे एक नवीन व्यासपीठ तयार झाले होते. पुढे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून ग्रामसभांचे हक्क आणि अधिकार याविषयी काम करीत असताना, आदिवासींच्या विकासासाठी गोटूलमध्ये भरणाऱ्या ग्रामसभांना वेगळे अधिष्ठान मिळाले. लोकांचा खऱ्या अर्थाने सहभाग आणि ग्रामसभांचे सक्षमीकरण शक्य होत गेले. मात्र, काही प्रश्नांबाबत ग्रामसभांच्या पातळीवरील प्रयत्नही तोकडे पडत होते. प्रश्न दिसत होते, मात्र त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निवेदने देणे, मोर्चे काढणे यापलीकडे ग्रामसभा काही करू शकत नव्हत्या. वरिष्ठ स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असेल, धोरणात्मक बदल घडवून आणायचे असतील तर तेथपर्यंत पोहोचणे गरजेचे ठरले होते. त्यातूनच २०१७ साली जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागली आणि ग्रामसभांचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाठविण्याचे ठरले.

आपली लोकशाही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे असे आपण म्हणतो. उमेदवारांना मतदार निवडून देतात, परंतु कोण उमेदवार असावेत हे पक्ष ठरवतात. आमच्या या पद्धतीत ग्रामसभांनी त्यांचे उमेदवार ठरविले. भामरागड पट्टी ही धार्मिक कार्यासाठी - पंडुमसाठी - पारंपरिक रचना अस्तित्वात होती. त्यास भामरागड पारंपरिक गोटूल समिती म्हणून अधिक विधायक स्वरूप दिले गेले. त्यात २१ ग्रामसभांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी रीतसर मुलाखती घेऊन त्यांचे उमेदवार निवडले. भामरागड तालुक्यातील जल, जंगल, जमीन आणि खाणींच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्यांची, ग्रामसभांच्या बाजूने भूमिका घेणाऱ्यांची यात निवड करण्यात आली. त्यातून माझ्यासह अन्य उमेदवारांची उमेदवारी ग्रामसभांनी जाहीर केली. अन्य पक्षीय उमेदवारांच्या तुलनेत आमच्याकडील संसाधने अत्यंत किरकोळ होती. मात्र, ग्रामसभांचे प्रतिनिधी असल्याने लोकांनी आम्हाला उभे केले आणि आम्हाला निवडून आणले. पंडुम साजरा करण्यासाठी प्रत्येक गावातून आणि गावातील प्रत्येक घरातून धान्याच्या रुपाने, पैशांच्या रुपाने वर्गणी काढली जाते. त्याचप्रमाणे त्या निवडणुकीच्या वेळीही प्रत्येक घरातून एक मूठ तांदूळ आणि दहा रुपये अशी वर्गणी ग्रामसभांनी गोळा केली. प्रत्येक घरातून दोन सदस्य  आणि एक दुचारी प्रचारासाठी देण्यात आली. गावातील भूमिया, गायते, पेरमा यांच्या उपस्थितीत गोटूलमध्ये बसून प्रचार करण्यात आला. पट्टी समितीत सर्वानुमते ठरविण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर लोकांनीच प्रचार केला आणि जिल्हा परिषदेत माझ्यासह सैनू गोटा असे दोन सदस्य आणि पंचायत समितीत सुखराम मडावी, प्रेमिला कुडीयानी, गुई कुळापे आणि शीला गोटा असे चार सदस्य निवडून आणले.

स्वतंत्र भारताच्या पन्नास वर्षात भामरागडच्या जंगलात जिथे लोकशाहीची किरणे आणि निवडणुकीची यंत्रे पोहोचणे मुश्किल झाले होते तिथे पारंपरिक गोटूल पट्टी समितीच्या माध्यमातून हे शक्य झाले. निवडणूक झाल्यावरही पट्टी समितीची दर महिन्याला बैठक होत राहिली. निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यातील मुद्दे सभागृहात मांडण्याचे आणि सभागृहातील विषय समितीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा परिपाठ तयार झाला. आदिवासींची पारंपरिक रचना आणि पंचायत राज व्यवस्था यांच्या मिलाफाचा हा अनोखा आणि यशस्वी प्रयोग सिद्ध झाला. 

जल, जंगल जमिनीचे  प्रश्न, ग्रामसभांचा अधिकार हा त्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा होता. नक्षलवाद्यांच्या माध्यातून सुरू असलेला हिंसाचार आणि पोलिसांच्या माध्यमातून सुरू असलेली दमनशाही याविरोधात आदिवासींचा आवाज उठला. गोंडी, माडिया भाषेत मुलांना शिक्षण मिळावे ही ग्रामसभांची मागणी होती. हा विषय राज्यस्तरीय धोरणात्मक असल्याने त्यासाठीची निवेदने पाठविण्यात आली. मात्र, स्थानिक लोकांच्या सोयीने शाळांच्या वेळांमधील बदल, शिक्षकांनी मुख्यालयांच्या ठिकाणी राहावे यासाठी ग्रामसभेत त्यांचे हजेरीपत्रक ठेवण्याचा रिवाज सुरू झाला. पुढे हा भामरागड पँटर्न राज्यात रुजला आणि ग्रामसभेच्या प्रमाणपत्राशिवाय शिक्षकांचे वेतन न काढण्याचा आदेश शासनाने काढला. तेंडू पत्ती, बांबू यांचे लिलाव ग्रामसभांनी घेतले.  

या निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाहीत सहभागी होण्याचे माध्यम बनले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यशस्वी ठरलेला हा परिपाठ विधानसभा निवडणुकीत राबविण्याबाबत मात्र सर्व ग्रामसभा तयार झाल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात, स्थानिक प्रश्नांना त्यात फारसा थारा नसतो. पक्षीय भूमिकांवर त्या लढविल्या जातात. त्यामुळे पारंपरिक गोटूल समितीच्या माध्यमातून यात प्रतिनिधी देण्यावर एकमत होत नव्हते. त्यामुळे अखेरीस मी वंचित बहुजन पक्षाच्या वतीने तर सैनू गोटा यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. सैनू यांनी अखेरीस माघार घेतली, मी निवडणूक लढवली, परंतु पराभूत झालो.

आमच्यासाठी निवडणूक लढविणे हाच महत्त्वाचा विजय होता. शासकीय यंत्रणेच्या दमनशाहीविरोधात बोलत असल्याने आमच्याबद्दल ‘नक्षल समर्थक’ असल्याच्या खोट्या वावड्या उठविल्या जातात. नक्षलींचा निवडणुकांना विरोध आहे, आम्ही निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, आदिवासींच्या परंपरा आणि संस्कृती याच्या उत्थानातून सक्षमीकरणाच्या दिशेने चाललो आहोत हा आमच्यातील मूलभूत फरक. त्यामुळे आम्ही ‘नक्षल समर्थक’ नाही तर ‘लोकशाही प्रवर्तक’ आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही निवडणुकीत उतरणे गरजेचे आहे. विधान सभा निवडणुकीसाठी आवश्यक साधने, प्रचार यंत्रणा यासाऱ्याची वनवा असूनही आम्ही ती लढविली कारण आम्ही लोकशाही मानतो. निवडणुक लढविणे हे आमच्यासाठी लोकशाही मानत असल्याचा महत्त्वाचा पुरावा आहे. नक्षलींनी बहिष्काराची पत्रके फेकल्यामुळे माझ्या जुव्वी गावासह जिल्हा परिषदेचा मतदार संघ असलेल्या २० गावातील लोकही या वेळी माझ्यासाठी मतदान करण्यासाठी पोहोचू शकले नाहीत. आमच्यासाठी लोकशाहीचे आव्हान एवढे गुंतागुंतीचे आहे. अशा वेळी पारंपरिक संस्कृती आणि पारंपरिक रचना याच सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आणण्यासाठी महत्त्वाच्या माध्यम आहेत. त्यासाठी निवडणूक हे एक साधन आहे.

विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत माडिया जमातीतील मी राज्यातील एकमेव उमेदवार होतो. देशातील ७५ आदिम जमातींचा अतिअसुरक्षित जमाती म्हणून विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वात वंचित राहिलेल्या या जमाती. त्यात महाराष्ट्रातील कोलाम, कातकरी आणि माडिया या तीन आदिवासी जमाती आहेत. त्यामुळे त्यातून उमेदवारी करणारा मी एकमेव होतो. लोकशाहीच्या वाटेवरील हेदेखील महत्त्वाचे पाऊल. आजही या  जमातींमध्ये आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यापेक्षा पेरमा, गायता, भूमिया यांना अधिक महत्त्व आहे. अधिक मान्यता आहे. या पारंपरिक रचनांचे जतन व्हावे, आदिवासींचे अस्तित्व आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावर भविष्यात त्यांच्यातूनच सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार निवडून जावेत, त्यांच्या निवडणुकीत आदिवासींच्या हक्कांचे प्रश्न चर्चेत येणे आणि धोरणकर्त्यांनी ती सोडविणे ही लोकशाही आम्हाला अभिप्रेत आहे. प्रवास खडतर आहे, परंतु अशक्य नाही हे आम्ही दाखवून दिले आहे. निवडणूक कोणतीही असो, जल-जंगल-जमीन, वन संपत्ती आणि खाणी या साऱ्यावरील स्थानिक आदिवासींचे हक्क, ग्रामसभांचा अधिकार हेच आमचे प्रचाराचे मुद्दे असणार आहेत आणि राजकारणाचेही. हे सारे शक्य झाले पारंपरिक गोटूल समितीच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या सांस्कृतिक पारंपरिक यंत्रणेतून आणि पंंडुमसारख्या जत्रांच्या माध्यमातून.

लेखकाचा संपर्क : ९४०५१३०५३०

शब्दांकन : दीप्ती राऊत