आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सकल मराठा समाजाचे ठिय्या आंदोलन २२ दिवसांनंतर मागे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्जत- मराठा आरक्षण वगळता इतर न्यायिक मागण्या मान्य केल्यामुळे कर्जत सकल मराठा समाजातर्फे गेल्या २२ दिवसांपासून कर्जत तहसील कार्यालयाच्या आवारात सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले. मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ठ भाग आहे. ते वगळता मराठा समाजाच्या इतर न्यायिक मागण्या सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने मान्य केल्याने आंदोलन तात्पुरते मागे घेत असल्याची माहिती समन्वयक नानासाहेब धांडे यांनी दिली. प्रांतधिकारी अर्चना नष्टे यांनी जिल्हाधिकारी यांचे पत्र आंदोलकांना दिले. 


मराठा समाजास आरक्षण मिळावे व इतर मागण्यांसाठी कर्जत तहसील कार्यालयात सकल मराठा समाजातर्फे ठिय्या आंदोलन २२ दिवसांपासून शांततेत सुरू होते. आंदोलकांनी कर्जत प्रशासनाला निवेदन दिले होते. कर्जत प्रशासनाने ही आंदोलकांचे निवेदन वरिष्ठ पातळीवर पुढील कारवाईसाठी पुढे केले होते. निवेदनाची सरकार आणि जिल्हा-प्रशासनाने सकरात्मक दखल घेत सोमवारी (२० ऑगस्ट) कर्जतच्या उपविभागीय अधिकारी अर्चना नष्टे, तहसीलदार किरण सावंत यांच्यामार्फत आंदोलकांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने ते वगळता इतर न्यायिक मागण्या मान्य केल्याचे पत्र आंदोलकाना देण्यात आले. या पत्रात मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. वेळ पडल्यास सरकार विशेष अधिवेशन बोलावून कार्यवाही करणार असल्याचे घोषित केले आहे. यासह मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत मेगाभरतीस स्थगिती देण्यात आली आहे, आंदोलनात जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्यात येतील. मात्र, पोलिसावर हल्ला किंवा तोडफोड अथवा मारहाणीचे पुरावे अथवा व्हिडीओ क्लिप असतील ते वगळून, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना असेल अथवा होस्टेल किंवा इतर योजना असतील यामधील अडचणी दूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची उपाय योजना करण्यात येईल या मागण्या मान्य करत असल्याचे पत्र दिले. प्रशासनाच्या विनंतीस मान देत हे आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा धांडे यांनी केली. 


प्रशासनास सहकार्य करावे ही अपेक्षा 
सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्या पत्राच्या अनुषंगाने कर्जत सकल मराठा समाजाचे सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले. पुढील काळात ही आंदोलकांनी प्रशासनास असेच सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे.'' अर्चना नष्टे, प्रांतािधकारी, कर्जत. 

बातम्या आणखी आहेत...