आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • After 67 Years Of Protests One State, Two Prime Minister And Two Flag Constitutions Ended In The Country

१९५० च्या दशकात जम्मू-काश्मीरला जाण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवाना घ्यावा लागत होता

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणानंतर लाल चौकातील पॅलेडियम सिनेमा येथे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे भाषण झाले होते. - Divya Marathi
जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणानंतर लाल चौकातील पॅलेडियम सिनेमा येथे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे भाषण झाले होते.

काश्मीर देशासाठी दुखरी नस होती व आजही आहे. त्यासाठी कोण, किती जबाबदार आहे? कोणी, कोणत्या मर्यादेपर्यंत या मुद्द्यावर काय प्रयत्न केले? १९२५ पासून आतापर्यंतची ही संक्षिप्त कथा.. १९२५ मध्ये राजा हरिसिंह काश्मीर संस्थानाचे राजे झाले. १९४७ पर्यंत त्यांनी शासन केले. त्याआधी ६ व्या शतकापासून १९२५ पर्यंत येथे सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, हिंदू शासक ललितादित्य, अकबर, अफगाणी, पंजाबचे माजी शासक महाराजा रणजितसिंह, गुलाबसिंह आणि इंग्रजांचे शासन राहिले. तेव्हा जम्मूला डुग्गर प्रदेशही म्हटले जात होते. स्वातंत्र्यावेळी देशात ५०० वर संस्थाने होती. त्यापैकी काश्मीर हे एक. भारतात की पाकिस्तानमध्ये विलीन व्हायचे याचा निर्णय शासकांवर होता. २६ ऑक्टोबर १९४७ ला हरिसिंहांनी भारतात विलीनीकरणासाठी २ पानांच्या जम्मू-काश्मीर इन्स्ट्रूमेंट ऑफ अॅक्सेशनवर सही केली. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकानुसार, २६ ऑक्टोबर १९४७ च्या रात्रीच हरिसिंह यांनी आपले सुरक्षा रक्षक कॅप्टन दिवाणसिंहांना म्हटले होते की,‘मी आता झोपायला जात आहे. जर उद्या सकाळी तुम्हाला श्रीनगरमध्ये भारतीय लष्कराच्या विमानांचा आवाज ऐकू आला नाही तर मला झोपेतच गोळी मारा...’ तेव्हापासून जम्मू-काश्मीर भारताचा भाग आहे. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी काश्मीरचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्लांना काश्मीरचा प्रमुख केले. शेख यांनी काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यासाठी नेहरूंचे मन वळवले. १७ ऑक्टोबर १९४९ ला संसदेत भारतीय राज्यघटनेचे तत्कालीन सदस्य गोपालस्वामी अय्यंगार म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील समस्यांमुळे भारतीय राज्यघटना लागू करणे शक्य नाही. या राज्याला तात्पुरते नवे कलम दिले जावे. स्थिती सामान्य झाली की ते हटवू. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या २१ व्या भागात कलम ३७० जोडले. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरची स्वत:ची राज्यघटना आणि झेंडा तयार झाला होता. १९४९ च्या अखेरीस शेख स्वतंत्र काश्मीरचे स्वप्न पाहू लागले. असे काश्मीर, जे भारत किंवा पाकिस्तानशी जोडलेले नसावे. पटेल आणि अय्यंगार यांचा पत्रव्यवहार सांगतो की, या दोघांनी एका विदेशी प्रतिनिधीची भेट घेतल्याने अब्दुल्लांना फटकारले होते. या भेटीत शेख यांनी अशा स्वतंत्र काश्मीरची बाजू मांडली, जे राजकीयदृष्ट्या ना भारताशी, ना पाकिस्तानशी जोडलेले असावे; पण ज्याची हमी भारत, पाकिस्तान, ब्रिटन, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनीही द्यावी आणि ज्याला भारत तसेच पाकिस्तान दोघांकडूनही आर्थिक मदत मिळावी. तेव्हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० मध्ये ही तरतूद करण्यात आली होती की, कोणीही भारत सरकारकडून परवाना घेतल्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करू शकणार नाही. संघाचे नेते डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी या तरतुदीच्या विरोधात होते. त्याविरोधात त्यांनी ऑगस्ट १९५२ मध्ये जम्मूत विशाल सभा घेऊन म्हटले- एकतर मी तुम्हाला भारतीय राज्यघटना देईन किंवा मग या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी बलिदान देईन. परवान्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्यामुळे डॉ. मुखर्जींना ११ मे १९५३ ला शेख अब्दुल्लांच्या सरकारने अटक केली. अटकेनंतर काही दिवसांनीच २३ जून १९५३ ला त्यांचा रहस्यमय मृत्यू झाला. यादरम्यान शेख पाकिस्तानसोबत बंडाची योजना तयार करत होते. नेहरूंना ते कळले. त्यानंतर ९ ऑगस्ट १९५३ ला शेख यांना तुरुंगात टाकले गेले. ते १९६४ मध्ये तुरुंगातून सुटले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७५ मध्ये शेख मुख्यमंत्री झाले. १९८२ पर्यंत या पदावर राहिले. शेख यांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले. याच काळात फुटीरवाद्यांनी पाळेमुळे रोवणे सुरू केले. गेल्या ३० वर्षांत दहशतवादाच्या ७० हजार घटना, ४४ हजारपेक्षा जास्त मृत्यू, त्यात ५ हजार जवान शहीद झाले. यादरम्यान कट्टरवाद्यांची संख्या वाढली. ३७० आणि ३५ अ मुळे राज्यात केंद्रातर्फे मर्यादेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप शक्य नव्हता. ३० मे २०१९ ला मोदी सरकारच्या शपथविधीनंतर पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीर समस्येवर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली. शपथविधीनंतर ६७ व्या दिवशी ५ ऑगस्टला संसदेत जम्मू-काश्मीरबाबत ऐतिहासिक निर्णय झाले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसह कलम ३७० मधील मूळ तरतुदी हटवण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीरचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. त्याच्याशी संबंधित विधेयक आता आज लोकसभेत सादर केले जाणार आहे.  

३७० मध्येच होती हटवण्याची तरतूद
कलम ३७० तात्पुरते जोडले होते, त्यामुळे त्याच्या तिसऱ्या खंडात लिहिले होते की, राष्ट्रपती जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेशी चर्चा करून हे कलम केव्हाही हटवू शकतात. त्याअंतर्गत या कलमातील ३ मधील २ खंड सरकारने आज हटवले आहेत. 
 
 
 

६७ वर्षांच्या विरोधानंतर देशात एक राज्य, दोन पंतप्रधान आणि दोन ध्वजांची राज्यघटना समाप्त
 

१९५४ मध्ये जमीन खरेदीला स्थगिती 
१४ मे १९५४ ला राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशानंतर कलम ३७० चा भाग म्हणून कलम ३५ अ अस्तित्वात आले होते. इतर राज्यांच्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती घेण्यास बंदी करण्यात आली. बाहेरील राज्याच्या मुलाशी लग्न केल्यास मुलीचे हक्क संपत होते.
 

१९९० मध्ये सुरू झाला ३५ अ ला विरोध
१९९० च्या आधीपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थिती सामान्य राहिली. पण त्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात हिंदूंची कत्तल सुरू झाली. दहशतवादी घटना वाढल्या. कट्टरवाद्यांची संख्या वाढली. ३७० आणि ३५ अ मुळे राज्यात केंद्रातर्फे एका मर्यादेपक्षा जास्त हस्तक्षेप करणे शक्य नव्हते.