आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अरे मोदी सरकार हमको भी पढने दो, देश को आगे-आगे बढने दो, एसएफआय, ईआयएसएफतर्फे निदर्शने 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मोदी सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत आहे. आम्हाला शिकू द्या, पुढे जाऊ द्या, संविधान जिंदाबाद, अभिव्यक्ती जिंदाबाद अशा घोषणांनी विद्यापीठ परिसर विविध संघटनांनी सोमवारी दणाणून सोडला होता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, एसएफआय, ईआयएसएफ, कृती साहित्य संमेलन कृती समिती, अभियांत्रिकी विद्यार्थी कृती समिती यांच्या वतीने १३ पॉइंट रोस्टरच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. 

 

केंद्रीय विद्यापीठ अंतर्गत प्राध्यापक भरतीची नवीन रोस्टर पद्धती ही आरक्षण आणि घटनाबाह्य आहे. या पद्धतीमुळे ओबीसी, एसटी, एससी उमेदवारांची भरती संपुष्टात आली आहे. मागास प्रवर्गातील एम.ए., एम.फिल., पीएचडी, नेट-सेट झालेल्या तरुणांनी स्वत:चे नुकसान करून घ्यावे का? असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. ही रोस्टर पद्धत तत्काळ बंद करून दोनशे पॉइंट रोस्टर सिस्टिमची अंमलबजावणी करावी. कारण तेरा पॉइंट रोस्टर सिस्टिम ही विद्यार्थी आरक्षणाच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हानीकारक आहे. एकूणच काय तर ही रोस्टर पद्धत मागासवर्गीयांच्या संविधानिक अधिकारावर नियंत्रण आणणारी आहे. ही पद्धत घटना सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे. 

 

निवेदनावर सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या अमोल खरात, प्रवीण चिंतोरे, कृष्णा खरात, निशिकांत कांबळे, मेघना मराठे, सोनाली म्हस्के, कल्पना बडे, कोमल जाधव, पवन म्हस्के, बळीराम पाईकराव, नीलेश जाधव, राम सहाणे, रवी गाडेकर, सुरेश सानप, मनोहर दिपके, सुष्मा शेजवळ, स्वाती चेके, गंगाधर गायकवाड, पूजा सोनकांबळे, श्रद्धा खरात, किशोर कांबळे, किरण बनसोडे, डी. एस. सतीश, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या हरिदास बगाडे, सुजित चंदनशिवे, विशाल पंडित, महावीर गायकवाड, संग्राम कोरडे, अय्याज शेख, संतोष जाधव यांची नावे आणि स्वाक्षऱ्या आहेत. 


काय आहे १३ पॉइंट रोस्टर पद्धत 
दोनशे पॉइंट रोस्टर सिस्टिमवर यूजीसी आणि मानव संसाधन मंत्रालयाने इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. ज्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी २०१९ रोजी नकार दिला. पहिले रिक्त पद भरण्यासाठी विद्यापीठ हे एक युनिट मानले गेले. त्यानुसार आरक्षण देण्यात येत होते. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रिक्त पद भरण्यासाठी विभाग हे एकक मानले गेले. त्याच वेळी विद्यापीठातील रिक्त पद केवळ तेरा पॉइंट रोस्टर सिस्टिमद्वारे भरली जातील, असे ठरवण्यात आले. 

बातम्या आणखी आहेत...