नवा प्रस्ताव / लडाखला ‘आदिवासी क्षेत्राचा’ दर्जा देण्याची शिफारस करण्याबाबत सहमती; लडाखचे खासदार नामग्याल यांनी केली होती मागणी

गृह, कायदा, आदिवासी कार्य विभाग तसेच राष्ट्रीय एसटी आयोगाची बैठक

वृत्तसंस्था

Sep 09,2019 09:11:00 AM IST

नवी दिल्ली - लडाखला ‘आदिवासी क्षेत्राचा’ दर्जा देण्याची शिफारस करणाऱ्या प्रस्तावावर केंद्रीय गृह, कायदा, आदिवासी कार्य तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (एनसीएसटी) यांच्यात व्यापक सहमती झाली आहे. एनसीएसटीच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.


या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘हा मुद्दा समजून घेण्याच्या दृष्टीने या मंत्रालयांचे आणि आयोगाचे प्रतिनिधी यांच्यात ४ सप्टेंबरला बैठक झाली. लडाखला आदिवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्याच्या प्रस्तावावर सर्वांनीच व्यापक सहमती दर्शवली. या बैठकीत राज्यघटनेच्या पाचव्या आणि सहाव्या परिशिष्टातील विविध तरतुदींवर चर्चा झाली. याबाबत अंतिम निर्णय ११ सप्टेंबरला होणार आहे.’ लडाखला आदिवासी क्षेत्राचा दर्जा देण्यात यावा अशी या भागातील नेत्यांची वाढती मागणी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली.


सहाव्या परिशिष्टात आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांत स्वायत्त जिल्हा आणि विभागीय परिषदांची स्थापना केल्यानंतर तेथे आदिवासी भागाच्या प्रशासनाची तरतूद आहे. लडाखमधील सर्वसामान्य नागरिकांनी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा काढून घेणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या तसेच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. पण बाहेरील लोकांच्या ओघामुळे या भागाच्या डेमॉग्राफीत बदल होईल आणि संस्कृती तसेच ओळख यांना धोका निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप किंवा दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात आदिवासी लोकसंख्या जास्त असतानाही त्यांना आदिवासी क्षेत्र म्हणून का जाहीर करण्यात आले नाही हे जाणून घेण्याची आपली इच्छा आहे, असे आयोगाने याआधी म्हटले होते. जवळपास ९५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असणाऱ्या लक्षद्वीपच्या मुद्द्यावर नंतर विचार होईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यघटनेचे कलम २४४ आणि सहाव्या परिशिष्टानुसार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या आदिवासीबहुल विभागांना ‘आदिवासी क्षेत्र’ संबोधले जाते. पाचव्या परिशिष्टातील ‘अनुसूचित भागांपेक्षा’ हे भाग तांत्रिकदृष्ट्या वेगळे आहेत.

लडाखचे खासदार नामग्याल यांनी केली होती मागणी
भाजपचे लडाखचे खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी ऑगस्ट महिन्यात आदिवासी कामकाजमंत्री अर्जुन मुंडा यांना एक निवेदन दिले होते. त्यात म्हटले होते की, ‘लडाख हा आदिवासीबहुल भाग असून तेथील ९८ टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. केंद्र सरकारने आता लडाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आपली ओळख, संस्कृती, जमीन आणि अर्थव्यवस्था यांची जपणूक करणे ही आदिवासांसाठी मोठी चिंतेची बाब आहे.’ ‘आमची जमीन संरक्षित राहावी यासाठी लडाखचा समावेश सहाव्या परिशिष्टात करण्यात यावा ए‌वढीच आमची मागणी आहे,’ असे लडाख स्वायत्त हिल विकास परिषदेचे अध्यक्ष ग्याल पी. वानग्याल यांनी मुंडा यांना सांगितले होते.

X
COMMENT