आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एजीआर थकबाकीने एअरटेलला २३,०४५ कोटी रुपयांचे नुकसान

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूवर(एजीआर) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेला निकाल भारती एअरटेलला महागात पडला आहे. कंपनीला ३० सप्टेंबरला संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत २३०४३ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्याआधी गेल्या वर्षी या तिमाहीत कंपनीने ११८ कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता.



कंपनीने बुधवारी शेअर बाजारात निकाल जाहीर करत सांगितले की, त्यांनी एजीआर थकित रकमेपोटी २८,४५९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. असे असले तरी भारती एअरटेलला विविध स्तरातून मिळणारा एकिकृत महसूल वाढून २११३१ कोटी रुपये झाला आहे. मात्र, हा शुद्ध तोट्यापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षीच्या समान अवधीत कंपनीचे उत्पन्न कंपनी करानंतर २,६३२.६० कोटी रुपये होते. मात्र, या वेळी करातील सवलतीमुळे लाभ ८,९३२ कोटी रुपयावर आला. एकिकृत करपूर्व महसूल ४०.९० टक्के वाढून ८,९३६ कोटी रुपये झाला. एअरटेलचे निकाल ऑक्टोबरच्या महिन्यात जाहीर केले जाणार होते, मात्र यादरम्यान २४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर ते तीन महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकले. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क(एसयूसी)ची व्याख्या निश्चित करत सरकारने सांगितलेला नवा एजीआर योग्य मानला होता. याच आधारावर कंपनी सरकारला शुल्काच्या रूपात २८,४५० कोटी रुपये♦(प्रामुख्याने ६,१६४ कोटी रु, १२,२१९ कोटी रु.चे व्याज, ३,७६० कोटी रुपयांचा दंड आणि दंडावरील व्याज ६,३०७ कोटी रुपये) चुकवेल.



डेटा ट्रॅफिकमध्ये कंपनीला ८१ टक्क्यांची वाढ


भारती एअरटेलचे भारत आणि दक्षिण आशियाचे एमडी आणि सीईओ गोपाल विठ्ठल म्हणाले, कमकुवत तिमाही असतानाही आम्ही सकारात्मक महसूल वृद्धी पाहिली आहे. डेटा ट्रॅफिकमध्ये कंपनीने इअर टू इअर आधारे ८१ टक्के वाढ प्राप्त केली आणि या तिमाहीत ८० लाख नवे फोरजी ग्राहक जोडले आहेत. भारतात मोबाइल सेवांतून एअरटेलचा महसूल ३० सप्टेंबरला संपलेल्या तीन महिन्यांत १०,८११ कोटी होता. तो जून तिमाहीत १०,७२४ कोटी होता. सप्टेंबर तिमाहीत सब्सक्रायबर बेस २७९.४३ दशलक्ष झाला, गेल्या तिमाहीत हा २७६.८१ दशलक्ष होता. एजीआरच्या कंपनी सरकारशी चर्चा करत आहे.



एजीआर थकीत रक्कम जमा करण्यासाठी निर्देश

दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआरचे ३ टक्के स्पेक्ट्रम शुल्क आणि ८ टक्के परवाना शुल्काच्या रूपात सरकारला द्यावी लागते. दूरसंचार विभाग भाडे, स्थावर संपत्तीच्या विक्रीतून नफा आणि भंगार विक्रीतून प्राप्त रकमेसही एजीआर मानले जाते. कंपन्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. १४ वर्षांपर्यंत याबाबत सुरू असलेल्या वादावर न्यायालयाने सरकारची बाजू योग्य ठरवली आहे. दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना सर्वाेच्च न्यायलयात पुढील तीन महिन्यांत या एजीआरची थकीत रक्कम भरण्याचे निर्दश जारी केले आहेत. विभागाने कंपन्यांना एजीआरशी संबंधित दस्तऐवज जमा करण्याचेही 
निर्देश दिले आहेत.