Home | Editorial | Columns | ajinkya gaikwad article in marathi

वंचित आघाडीचे अचूक ‘टायमिंग’

अजिंक्य गायकवाड | Update - Mar 12, 2019, 10:06 AM IST

२०१८ हे वर्ष महाराष्ट्रातील दलित राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरले. यात प्रामुख्याने कोरेगाव भीमाच्या दंगलीचा उल्लेख करावा ल

  • ajinkya gaikwad article in marathi

    २०१८ हे वर्ष महाराष्ट्रातील दलित राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरले. यात प्रामुख्याने कोरेगाव भीमाच्या दंगलीचा उल्लेख करावा लागेल. या घटनेनंतर राज्यातील दलित राजकारण ढवळून निघाले. या निमित्ताने दलित समाजाची एकजूट दिसून आली आणि त्याचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकरांनी केले. माळी, तेली समाजासह इतर मागासवर्गीय आणि दलित मतांचे एकत्रीकरण करून ९० च्या दशकात प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘अकोला पॅटर्न’चा यशस्वी प्रयोग करून दाखवला होता. गेली काही वर्षे प्रकाश आंबेडकर याच पॅटर्नला अधिक व्यापक स्वरूप देऊ पाहत आहेत. या पॅटर्नमध्ये भारिप बहुजन महासंघाने ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन’ (एमआयएम)ला सामील केले आहे. वंचित बहुजन आघाडी यातूनच साकार झालेली आहे. भारिपचे राजकारण हे आधी प्रामुख्याने काँग्रेस विरोधावर बेतलेले होते.


    आजही काँग्रेसविरोध कायम आहे, पण हिंदुत्ववादी भाजपलासुद्धा आंबेडकर आपला शत्रू मानतात. विरोधाचा परीघ आता विस्तारलेला आहे, भाजपची ताकद वाढली आहे आणि काँग्रेसचे राज्यातले संघटन कमकुवत झाले आहे. अशा परिस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीने अगदी अचूक ‘टायमिंग’ साधले आहे असे म्हणता येईल. काही वर्षांपासून अकोला पॅटर्नला राज्यपातळीवरील राजकारणात सातत्याने आलेले अपयश, हिंदुत्ववादी राजकारण आणि आघाडीअंतर्गत जातींमध्ये वर्चस्वासाठीची लढाई यामुळे राजकारण विस्तारण्याची नितांत गरज होती. भाजप सरकारची कोरेगाव भीमा प्रकरणातील भूमिका संशयास्पद व संभ्रम निर्माण करणारी होती. त्यामुळे भाजपविरोध हा या आघाडीचा पाया झाला. परंतु हा भाजपविरोध तात्कालिक नसून त्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांच्या व्यापक राजकीय मांडणीचा आधार घेतल्याचे दिसून येते.


    आंबेडकरांनी आजवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कडाडून विरोध केलेला आहे. त्यांच्या मते संघ हा मुळातच दलितविरोधी आहे. संघविचार आणि त्यांच्या चळवळींचा आढावा घेतला तर हे सहज लक्षात येते. संघ हिंदू उच्चवर्णीय मूल्यांभोवती गुंफलेल्या ‘समरसते’अंतर्गत जातीय उतरंड जपतो व जोपासतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर प्रस्थापित मराठा जातींचे वर्चस्व राहिलेले आहे. या मराठा नेतृत्वानेसुद्धा वेळोवेळी दलित चळवळ क्षीण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी आजवर दलितांचा व्होट बँक म्हणून पुरेपूर वापर केला. जातीय विषमता आजही टिकून आहे, जातीय हिंसाचाराच्या घटना आजही अधूनमधून घडतच असतात.


    या परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्राच्या दलित चळवळीला आणि ओघाने दलित राजकारणाला महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. एक म्हणजे बिगर मराठा जातींचे एकत्रीकरण करून यशवंतराव चव्हाणांनी रुजवलेले ‘बेरजेचे राजकारण’ त्यांनी मोडीत काढले. चव्हाणांची बेरीज ही ब्राह्मणेतर राजकारणावर आधारलेली होती, आणि त्यात मराठा नेतृत्वाचे वर्चस्व टिकून होते. या वर्चस्वाला आंबेडकरांनी प्रथम विरोध केला. दुसरे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे निव्वळ अस्मितेच्या मुद्द्यांमध्ये गुरफटलेल्या दलित राजकारणाला एक वेगळे वळण देत जातीची वर्गीय बाजू समोर आणली. अलीकडच्या काळात सरकारविरोधी विचार व चळवळींना सरसकटपणे देशविघातक ठरवून दडपण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. त्याला ‘शहरी नक्षलवाद’ असे नाव देण्यात आले. यावरही आंबेडकरांनी थेट भूमिका मांडलेली दिसते. त्यांच्या मते ही संकल्पना सत्ताधारी पक्ष व पोलिसांनी मिळून तयार केलेली आहे. यातून सरकार हे केवळ उद्योजकांचे हित साधते, असा आरोपही आंबेडकरांनी केला. अन्य कुठल्याही दलित नेत्यांकडून अशी भूमिका घेतली गेलेली दिसत नाही.


    अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘सामाजिक अभियांत्रिकी’चे अनेक यशस्वी प्रयोग केलेले आहेत. एमआयएमशी केलेली युती ही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. ही युती खासकरून शहरी, निमशहरी भागांमध्ये प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे ज्या मतदारसंघांमध्ये दलित आणि मुस्लिम वस्त्या एकमेकांना लागून आहेत तिथे वंचित बहुजन आघाडीच्या बाजूने एकगठ्ठा मतदान होऊ शकेल.


    प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की, ते राज्यातल्या ५० ते ६० टक्के असलेल्या वंचित समूहाचे प्रतिनिधित्व करतात. परंतु, बहुजन अस्मिता ही कुठल्याही प्रकारे एकसंध नाही. वैयक्तिक पातळीवर प्रकाश आंबेडकरांना काँग्रेसमुळे दोनदा पराभव सहन करावा लागला आहे. मुद्दा हा आहे की, काँग्रेसचा उमेदवार या बहुजन आघाडीला तोडण्याचे काम कळत-नकळत करत असतो. आंबेडकरांच्या ‘अकोला पॅटर्न’ला धक्का काँग्रेसमुळेच बसतो हे सत्य आहे. अर्थात याला दुसरी बाजूदेखील आहे. भारिपने काँग्रेसला अनपेक्षित धक्कासुद्धा दिलेला आहे. आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघाने १९९३ मध्ये नांदेडच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला धक्का दिला होता. फारसे महत्त्व नसलेल्या या निवडणुकीत भीमराव केराम या आदिवासी उमेदवाराला निवडून आणत भारिपने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. या यशस्वी प्रयोगाला ‘किनवट पॅटर्न’ म्हणून संबोधले गेले.


    विदर्भ हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र, आज भाजपने काँग्रेसला खिंडार पडले आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा बुलडाण्यात एक आमदार आहे. याव्यतिरिक्त अकोला आणि वाशीममध्ये पक्षसंघटना मजबूत आहे. त्यामुळे काँग्रेसला विदर्भात पुन्हा उभे राहायचे असेल तर आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीशिवाय पर्याय नाही. काँग्रेस हे जाणते आणि म्हणूनच आंबेडकरांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न करते आहे. जागावाटपावरून आजही काँग्रेसशी युतीबाबत आंबेडकर साशंक आहेत.


    प्रकाश आंबेडकर १२ जागा मागत आहेत. हा आकडा किती व्यवहार्य-अव्यवहार्य आहे हा भाग अलाहिदा, परंतु काँग्रेसच्या महाआघाडीत एका घटक पक्षाला इतक्या जागा सोडणे जवळजवळ अशक्यच आहे. असे असताना दलित राजकारणाच्या काही मर्यादा आहेत हे विसरून चालणार नाही. दलित समाज हा अनेक जातींमध्ये विखुरलेला आहे. जातीच्या चौकटी अजूनही बळकट आहेत. महाराष्ट्रात मात्र याला धार्मिक चौकटसुद्धा आहे. १९५४च्या धर्मांतरानंतर बौद्ध दलित असा एक वेगळा समूह उदयास आला. अर्थातच, धर्मांतर न स्वीकारलेला एक समूह हिंदू दलित ठरला. रिपब्लिकन पक्षात प्रचंड गटबाजी चालते. म्हणूनच ‘ऐक्य’ ही स्वप्नवत वाटावी अशी कल्पना आहे. आज या पक्षाची अनेक शकले झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत पाहायचे झाल्यास हे गट उपप्रादेशिक व प्रभाग पातळीवर आढळतात. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिपब्लिकन राजकारणावर कायम एका जातीचे वर्चस्व दिसून येते. २०१४च्या विधानसभेत बहुजन महासंघाचे तीन उमेदवार हे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. काँग्रेस आणि भाजपव्यतिरिक्त या मतदारसंघांमधले स्थानिक संदर्भ आणि समीकरणे व पक्षांतर्गत कुरबुरी आणि अस्थिरतादेखील तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावत होती.


    वंचित बहुजन आघाडीने काही प्रमाणात तरी या मर्यादांवर मात करण्याचा प्रयत्न केलाय. तूर्तास तरी एक राजकीय प्रयोग म्हणून वंचित बहुजन आघाडी यशस्वी झाली आहे असे म्हणता येईल. परंतु बहुजन ही संकल्पनाच मुळात एकसंध नाही. महाराष्ट्रातील बौद्ध दलित समुदायाच्या राजकीय जाणिवा आणि आकांक्षा अधिक प्रबळ आहेत. यामुळे भारिपप्रमाणे वंचित आघाडीतही बौद्ध आणि ओबीसी प्रवर्गांमध्ये नेतृत्वावरून मतभेद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्य प्रवाही राजकारणाला विरोध आणि त्यामुळे कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाशी जुळवून घेऊन काम करणे जरा कठीणच आहे.


    आज राज्यात भाजप सत्तेत आहे आणि काँग्रेसची पीछेहाट झालेली आहे. अतिरेकी राष्ट्रवादाने सबंध देशात उपद्रव माजवलाय, ज्यामुळे भाजपची सरशी होईल अशी चिन्हे आहेत. स्वबळाचा प्रयोग सध्याच्या परिस्थितीत यशस्वी होईलच असे नाही. तेव्हा वंचित आघाडीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा पर्याय निवडला तर किमान महाराष्ट्रात तरी हिंदुत्ववादी राजकारणाला रोखता येईल, अशी आशा आहे.


    अजिंक्य गायकवाड
    राजकीय अभ्यासक
    gaikwadajinkya88@ gmail.com

Trending