नवा नियम / फेसबुक, व्हॉट्सअॅपसह सर्व सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग कंपन्यांना सरकारच्या मागणीवर माहिती द्यावी लागेल, कंपन्यांचा विरोध

  • सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅपच्या देखरेखीसाठी नवा कायदा पुढील महिन्यात शक्य : सूत्र
  • सर्व ४० कोटी युजर नव्या कायद्याच्या कक्षेत येतील
     

वृत्तसंस्था

Feb 14,2020 09:24:00 AM IST

नवी दिल्ली - भारत सरकार फेसबुक, यूट्यूब, टि्वटर, टिकटॉकसह सर्व सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅपकडून युजरची माहिती मागत असेल तर कंपन्यांना ही माहिती द्यावी लागेल. भारत सरकार सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅपच्या निगराणीसाठी नवा कायदा आणत असून तो पुढील महिन्यात येऊ शकतो. असे असले तरी या नव्या कायद्याबाबत वादही आहे. कंपन्या गोपनीयता आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा हवाला देत याचा विरोध करत आहेत. त्याच्या कक्षेत देशातील ४० कोटी युजर येतील. जगभरातील सरकारे साेशल मीडिया कंपन्यांच्या प्लॅटफाॅर्मवर पसरणाऱ्या फेक न्यूज, चाइल्ड पाेर्न, जातिभेद-वर्णभेद किंवा दहशतवादाशी संबंधित सामग्रीवर लगाम लावण्याचा प्रयत्न करत अाहेत. भारताने डिसेंबर २०१८ मध्ये यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्व जारी करून यावर विविध पक्षांकडून शिफारशी मागितल्या हाेत्या. भारताच्या इंटरनेट अाणि माेबाइल असाेसिएशन, फेसबुक व अॅमेझाॅनचे ट्रेड ग्रुप, गुगलने त्याचा विराेध करत सांगितले की, सर्वाेच्च न्यायालयाने उल्लेखलेल्या राइट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन हाेईल. प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनुसार, इलेक्ट्राॅनिक्स अाणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय नव्या नियमांिवना काेणत्या माेठ्या बदलाच्या पुढील महिन्यापर्यंत जारी करेल. विभागाचे माध्यम सल्लागार एन. एन. काैल म्हणाले, संबंधित पक्षांची शिफारस विचाराधीन आहे.

वादग्रस्त पाेस्टची माहिती ७२ तासांत द्यावी लागेल

माहिती मागितल्यास ७२ तासांच्या अात त्या पाेस्टचे मूळ सांगावे लागेल. यासाेबत कंपन्यांना अशा प्रकारच्या चाैकशीत समाविष्ट पाेस्टचे सर्व रेकाॅर्ड १८० दिवस सुरक्षित ठेवावे लागेल. कंपन्यांना युजर कम्प्लेंट अाणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कासाठी एक अधिकारी ठेवावा लागेल.

५० लाखांवरील युजर्सचे अॅप कायद्याच्या कक्षेत


५० लाखापेक्षा जास्त युजर्सचे सर्व सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅप कायद्याच्या कक्षेत असतील. देशातील ५० कोटी इंटरनेट युजरही असतील. मंत्रालयानुसार, तपास संस्था टेक कंपन्यांद्वारे युजरची ओळख, डिव्हाइस अनलॉक करण्यास नकार दिल्याने नाराज आहेत.

व्हाॅट्सअॅपने सरकारला माहिती देण्यास नकार दिला


व्हाॅट्सअॅपनने इंड-टू-इंड इन्क्रिप्शन आणि गाेपनीयतेचा हवाला देत सरकारला युजरची माहिती देण्यास नकार दिला. भारतात बाल अपहरण, गाेहत्या, धार्मिक अफवा पसरवल्यामुळे झुंडीकडून हत्येच्या समस्या समाेर आल्या. २०१७-१८ मध्ये तीन डझनपेक्षा जास्त घटना समाेर आल्या.

फेसबुकवर २७.५ काेटी फेक खाती

फेसबुकने आपल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले की, ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत त्यांचे २५० काेटी मासिक अॅक्टिव्ह युजर्सपैकी २७.५ काेटी बनावट खाती हाेती. डिसेंबर २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये फेसबुकचे मासिक युजर्स ८% वाढले आहेत. २०१९ मध्ये भारत, इंडाेनेशिया आणि फिलिपाइन्समध्ये त्याचे युजर्स सर्वात जास्त वाढले आहेत. फेसबुकवर डेटा चाेरीपासून निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचे गंभीर आराेप लागले आहेत.

X
COMMENT