आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या मनात अनास्था; विखे पाटील यांंचा आरोप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या मनात अनास्था आहे. २०१७ मध्ये सरकारने पीक विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी साधारणतः ४ हजार कोटींचा प्रीमियम शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारने भरला. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वितरित झालेली रक्कम १६०० कोटी इतकीच आहे. यात साधारण २ हजार कोटींचा फायदा रिलायन्स इन्शुरन्ससारख्या कंपन्यांना मिळाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी  केला.  


पुणे श्रमिक पत्रकार प्रतिष्ठानच्या वतीने घेण्यात आलेल्या कै. वि. श्री. जोगळेकर शोधनिबंध स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण विखे-पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेंद्र बडदे, कार्यवाह विठ्ठल जाधव, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, स्पर्धेचे परीक्षक प्रकाश पवार आदी उपस्थित होते. विखे-पाटील म्हणाले, फायनान्स कमिशनचा दौरा असताना कमिशनने सर्व राजकीय पक्षांना आमंत्रित केले होते. यात सरकारने निमंत्रण देण्याची जबाबदारी होती. मात्र, मला निमंत्रण आलेच नाही. आमच्या सरकारच्या काळातील आकडेवारी पाहिल्यास त्या वेळी रेव्हेन्यू ग्रोथ साधारणपणे १८ टक्के होती. ती या सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात ११ टक्क्यांनी खाली आली आहे. सरकारचे उत्पन्नदेखील कमी होत आहे. करभरणा टक्केवारी आमच्या काळात १८ ते १९ टक्के होती. तीदेखील ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली असून भांडवली गुंतवणूकही कमी झाल्याचे दिसत आहे.  


चौथ्या स्तंभावरील कारवाई सूडबुद्धीने  
सरकार सध्या प्रसारमाध्यमांवर दबाव आणत असून चौथ्या स्तंभावर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे. मालकांच्या दबावाखाली पत्रकार काम करत आहेत. सरकार पत्रकारांना संरक्षण देणार होते. मात्र, अद्याप त्याचे पुढे काहीही झाले नाही.  त्यामुळे येणाऱ्या अधिवेशनात पत्रकारांना संरक्षण मिळावे, यासाठी मी स्वतः शिफारस करणार  असल्याचे ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...