आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागास समाजाला किमान 10 वर्षांत समान पातळीवर आणण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करेल : मुख्यमंत्री ठाकरे

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत स्वागत केले. - Divya Marathi
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत स्वागत केले.

मुंबई : महाराष्ट्र हे देशात पुढारलेले राज्य असून देशाला नेहमीच नवी दिशा देण्याचे कार्य केले आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीत अनेक साधुसंतांनी सामाजिक एकतेसाठी, समानतेसाठी काम केले असून पुढच्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील सर्व समाज समान पातळीवर आणण्याचे कार्य महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

विधानसभेत बुधवारी अनुसूचित जाती, जमातीसाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांतील राखीव जागांना पुढील १० वर्षासाठी मुदतवाढ देणारे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्याला अनुसमर्थन देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते.

या वेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील समाज आजही खडतर परिस्थितीचा सामना करत आहे. त्यांचे हक्क त्यांना मिळणे गरजेचे आहे. हे विधेयक समाजातील सर्व स्तरांना समान संधी देणारे आहे. त्यामुळे संविधानातील या तरतुदीला दहा वर्षाची मुदतवाढ देताना सभागृहाला विशेष आनंद होत आहे. देश म्हणजे दगड, धोंडे नाहीत तर माणसे होत. म्हणून विकासात मागे राहिलेल्या लोकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभले पाहिजे. तसेच हे काम ज्याचे त्यानेच केले पाहिजे. कारण जावे त्याच्या वंशा, अशी म्हण आहे, ती खरीपण आहे. म्हणून अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रतिनिधींना विधिमंडळात वाटा मिळणे त्याचा हक्कच आहे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव म्हणाले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकास पाठिंबा दिला. भारतीय लोकशाही गुणात्मक व संख्यात्मक नसून प्रतिनिधीत्वाची संधी देणारी सुद्धा आहे. जगात जन्मास आलेल्या प्रत्येकातच क्षमता असते. त्याला योग्य ती संधी मात्र मिळायला हवी. आपल्याकडे राखीव जागांचा प्रारंभ १९३२ च्या पुणे करारापासून झाला. भारतीय राज्यघटना सामाजिक न्यायाचा भरभक्क्कम दस्ताऐवज आहे. तसेच भारतीय समाजात समता निर्माण होण्यासाठी यापुढे ४० वर्षे जरी लागली तरी राजकीय आरक्षण कायम ठेवले पाहिजे, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.

मर्ढेकरांच्या स्मारकाचे काम महिन्यात पूर्ण करा; निंबाळकर

मराठी नवकाव्याचे प्रवर्तक, मराठी भाषाप्रभू बा. सी. मर्ढेकर यांच्या सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या तीरावर असलेल्या मर्ढे गावातील समाधिस्थळाचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. यासाठी गुरुवारी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला स्मारक महिनाभरात पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले. राष्ट्रवादीचे सदस्य हेमंत टकले यांनी यासंदर्भातील औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. सभापतींनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निर्देश देत मर्ढेकर यांच्या स्मारकाचे काम महिनाभरात पूर्ण करावे. तसेच उद्घाटनवेळी या ठिकाणी एखादा मोठा कार्यक्रम घ्यावा, असे सांगितले.

राजकीय आरक्षणाला नेहरूंचा विरोध होता : दरेकर

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान समितीमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला विरोध केला होता, या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या वक्तव्यावरून सभागृहात बुधवारी मोठा गोंधळ झाला. सत्ताधारी सदस्यांनी दरेकर यांच्या वक्तव्यास तीव्र आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेत्यांचे वक्तव्य चुकीचे असल्यास कामकाजातून काढले जाईल, असे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी वारंवार स्पष्ट केले. मात्र, त्याने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. अनुसूचित जाती, जमातीच्या (एससी, एसटी) आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या सुधारणा विधेयकाला राज्य विधिमंडळाचे अनुसमर्थन देण्यासाठी बुधवारी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बुधवारी मुंबईत पार पडले. हे सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत एकमताने संमत झाले.

बातम्या आणखी आहेत...