आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआय संचालक; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, वर्मांना चुकीच्या पद्धतीने हटवले; संचालकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास केला मज्जाव

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सीबीआय वादात सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला झटका दिला आहे. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याबाबतचा आदेश मंगळवारी कोर्टाने रद्द केला. कोर्ट म्हणाले, वर्मांना हटवण्याची पद्धत चुकीची होती. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सिलेक्ट कमिटीला आठवडाभरात निर्णय घेण्यास सांगितले. या निर्णयानंतर वर्मा आता कार्यालयात रुजू होऊ शकतील. मात्र समितीचा निर्णय येईपर्यंत त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव केला आहे. ते फक्त दैनंदिन कामकाजच पाहतील. त्यांना नवीन एफआयआर दाखल व कुणाची बदलीही करता येणार नाही. 

 

सीबीआय संचालक नियुक्त करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीशांचा समावेश आहे. ती सीव्हीसीच्या चौकशीतील तथ्यांच्या आधारावर निर्णय घेईल. २ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर वर्मा हे ३१ जानेवारीला निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश सुटीवर असल्याने न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व के.एम. जोसेफ यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. त्यात म्हटले आहे की, या प्रकरणात आमच्यापुढे दोन मुद्दे होते. पहिला म्हणजे, सीव्हीसी सिलेक्ट कमिटीच्या संमतीविना सीबीआय संचालकांना हटवू शकते की नाही? दुसरा म्हणजे, सरकारला याबाबत निर्णय किंवा अंतरिम संचालक नियुक्तीचा अधिकार आहे की नाही? आमचा निष्कर्ष आहे की, सरकारने सीबीआय संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने हटवले. समितीच्या शिफारशीविना त्यांना रजेवर पाठवता येत नाही. यामुळे वर्मांचे अधिकार काढणे, सक्तीच्या रजेवर पाठवणे व अंतरिम संचालक नियुक्तीबाबत सीव्हीसी व सरकारचे तीन निर्णय रद्द केले जात आहेत. कोर्टाने इतर अर्जांवर निकालास नकार दिला. 

 

हे तीन निर्णय शक्य 
कोर्टाच्या आदेशानुसार, वर्मांविरुद्ध आरोप, पुरावे आणि सीव्हीसीचा तपास अहवाल सिलेक्ट कमिटीकडे सोपवण्यात यावे. समितीत हे ३ निर्णय घेतले जाऊ शकतात. 
- समिती वर्मांचे सर्व अधिकार पुन्हा बहाल करू शकते. 
- आलोक वर्मा यांच्यावरील आरोपांना गंभीर समजून संचालक पदावरून हटवावे. 
- अधिकार बहाल केल्याविना वर्मांना निवृत्त होऊ द्यावे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...