आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आलोक वर्मा यांचा राजीनामा; कमिटीने सीबीआय संचालकपदावरून हकालपट्टी केल्यावर पत्करली निवृत्ती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • त्यांना सिव्हील डिफेन्स, फायर सर्व्हीसेस आणि होमगार्ड विभागाचे संचालकपद दिले होते. 
  • नवी जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार देत त्यांनी राजीनामा दिला होता. 
  •  

नवी दिल्ली- सीबीआयच्या संचालक पदावरून हकालपट्टी झालेले आयपीएस अधिकारी आलोक वर्मा यांनी अखेर शुक्रवारी शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला. उच्चाधिकारप्राप्त सिलेक्ट कमिटीने गुरुवारी वर्मा यांना सीबीआय संचालकपदावरून काढले होते. त्यांची अग्निशामक विभागात बदली करण्यात आली होती. खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करून आपल्याला मुद्दाम या पदावरून काढण्यात आल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला. 

 

दरम्यान, ३ कोटींची लाच घेतल्याप्रकरणी सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर दाखल गुन्हा रद्द करण्यास दिल्ली हायकोर्टाने नकार दिला. या प्रकरणी चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. यासोबतच अस्थाना यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाई करण्यावर देण्यात आलेली तात्पुरती स्थगितीही रद्द केली. अस्थानांसह इतरांविरुद्ध १० आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्या. नजमी वजिरी यांच्या न्यायपीठाने या प्रकरणात सीबीआयचे डीएसपी देवंद्रकुमार आणि दलाल मनोज प्रसाद यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्हे रद्द करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

 

हेही वाचा... सुप्रीम कोर्टानुसार सीबीआय संचालकांनी पद स्वीकारले, पण... 54 तासांतच वर्मांची पुन्हा हकालपट्टी

 

मला काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेलाच फाटा दिला : वर्मा 
सिलेक्ट कमिटीने निर्णय घेण्यापूर्वी मला सीव्हीसीच्या अहवालावर म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. कोणत्याही परिस्थितीत मला पदावरून काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेलाच फाटा दिला, असे आलोक वर्मा म्हणाले. सीव्हीसीचा अहवाल ज्या व्यक्तीने केलेल्या आरोपांवर आधारित आहे तीच व्यक्ती सध्या सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात आहे. याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करण्यात आले. मी ३१ जुलै २०१७ रोजीच निवृत्त होणार होतो. नंतर सीबीआय संचालक म्हणून माझा कार्यकाळ ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपत होता. तरीही मला आजच्या तारखेपासून निवृत्त समजण्यात यावे, असे आलोक वर्मा यांनी राजीनाम्यात नमूद केले आहे. 

 

नागेश्वर राव यांनी रद्द केले वर्मांनी घेतलेले निर्णय 
सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी गुरुवारी रात्री ९ वाजता या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. शुक्रवारी त्यांनी तातडीने वर्मा यांनी केलेल्या सर्व बदल्या रद्दबातल ठरवल्या. वर्मा यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ते ५४ तास संचालकपदी राहिले. या अल्प काळातच त्यांनी राव यांनी ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या सर्व बदल्या रद्द केल्या होता. शिवाय राकेश अस्थानांच्या चौकशीसाठी नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. 

 

राजीनाम्यात वर्मांनी म्हटले आहे की, माझी सेवा 31 जुलै 2017 लाच पूर्ण झाली होती. मी फक्त सीबीआयच्या संचालकपदावर होतो. सिव्हील डिफेन्स, फायर सर्व्हीसेस आणि होमगार्डच्या संचालकपदाची वयाची अट मी ओलांडली आहे. राजीनाम्याआधी वर्मा म्हणाले की, खोट्या आणि अत्यंत कमकुवत आरोपांच्या आधारे माझी बदली करण्यात आली. माझा द्वेष करणाऱ्याने हे आरोप केले आहेत. दुसरीकडे नागेश्वर राव यांनी सीबीआयचे अंतरिम संचालक बनवले असून त्यांनी वर्मांनी गुरुवारी घेतलेले निर्णय रद्द केले. 


वर्मा-अस्थाना यांच्यात झाला होता वाद 
वर्मा आणि सीबीआयमध्ये नंबर-2 असलेले अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर केंद्र सरकारने दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. या निर्णयाच्या विरोधात वर्मा यांच्या विनंतीवरून सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा 76 दिवसांनी त्यांना संचालकपद बहाल केले होते. तसेच उच्चाधिकार निवड समितीच वर्मांवरील आरोपांबाबत निर्णय घेईल असे म्हटले होते. त्यानुसार निवड समितीने वर्मा यांची बदली केली होती. 

 

बातम्या आणखी आहेत...