आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Alternative Ownership Should Be Provided If The Disputed Land Is Not Owned; Muslim Parties Demand Supreme Court

वादग्रस्त जागेची मालकी मिळाली नाही तर पर्यायी दिलासा तरी द्यावा; मुस्लिम पक्षकारांची सुप्रीम कोर्टात मागणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अयोध्या वादावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी शनिवारी या प्रकरणातील सर्वच पक्षकारांनी कोर्टात “मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’वर आपले युक्तिवाद सादर केले आहेत. सर्व मुस्लिम पक्षकारांनी एकत्रितपणे बंद लिफाफ्यात हे युक्तिवाद कोर्टाकडे सोपवले. तर, हिंदू पक्षकारांनी लिखित स्वरूपात आपले युक्तिवाद कोर्टासमोर मांडले. 
 
सूत्रांनुसार, अयोध्या वादावर दिल्या जाणाऱ्या निकालात वादग्रस्त जमिनीची मालकी दिली जाणार नसेल तर पर्यायी दिलासा तरी देण्यात यावा, अशी विनंतंी मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानेही मध्यस्थ समितीमार्फत सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या तडजोडीच्या अहवालात वादग्रस्त जमिनीचा दावा सशर्त सोडण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. शिवाय, मशिदीसाठी दुसरी जागा उपलब्ध करून देण्यासोबत संरक्षित मशिदींमध्ये नजाम अदा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी अट सुन्नी बोर्डाने घातली आहे. 

दरम्यान, मोल्डिंग ऑफ रिलीफचे शपथपत्र बंद पाकिटात दिल्याबद्दल हिंदू पक्षकारांनी आक्षेप घेत मुस्लिम पक्षकारांची मागणी मान्य केली जाऊ नये, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.
 

‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’साठी हिंदू आणि सर्व मुस्लिम पक्षकारांनी बंद लिफाफ्यात दाखल केले युक्तिवाद

काय आहे मोल्डिंग ऑफ रिलीफ?
यात विविध पक्षकार सुनावणीदरम्यान बाजू मांडताना करण्यात आलेल्या दाव्यांतील मागण्यांवर न्यायालयाला काही पर्यायी मार्ग सांगतात. 
 

कोणत्या पक्षकारांनी न्यायालयाकडे काय मागणी केली 

> मुस्लिम पक्षकारांनी संयुक्तरीत्या आपल्या पर्यायी मागण्या सादर केल्या. त्यांनी म्हटले की, न्यायालय जर मालकी हक्क देत नसेल तर काही दिलासा अवश्य द्यावा. दुसरीकडे, सुन्नी वक्फ बोर्डाने म्हटले की, सामाजिक समरसतेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाला जे योग्य वाटेल, ते करावे.

> हिंदू महासभा : मंदिराची देखभाल आणि प्रशासनासाठी न्यायालयाने प्रशासन व्यवस्था तयार करावी. ट्रस्ट तयार करावे, त्याने मंदिर बांधकामानंतर पूर्ण व्यवस्था पाहावी. न्यायालयाने त्यासाठी प्रशासक नियुक्त करावा.

> निर्मोही आखाडा : रामलल्ला किंवा कोणत्याही हिंदू पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री झाल्यावर आमचा शेबेटचा अधिकार कायम ठेवावा. मंदिर बांधकामासह रामलल्लाची सेवा, पूजा आणि व्यवस्थेची जबाबदारी आम्हाला मिळावी.

> रामलल्ला विराजमान : संपूर्ण भाग भगवान श्रीरामांच्या भाविकांना मंदिर बांधकामासाठी द्यावा. जन्मस्थानाबाबत वाद झाल्यामुळे निर्मोही आखा़ड्याने आपले सर्व अधिकार गमावले आहेत.

गोपाल सिंह विशारद : राम जन्मभूमीवर पूजा हा माझा घटनात्मक अधिकार आहे. जन्मभूमीबाबत कुठलाही समझोता केला जाऊ शकत नाही.

> श्रीराम जन्मभूमी जीर्णोद्धार समिती : वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर व्हावे. मंदिराची देखभाल आणि संचालनासाठी ट्रस्ट स्थापन करावा.

> शिया वक्फ बोर्ड : वादग्रस्त ढाच्यावर आमचा मालकी हक्क होता. ही जमीन रामलल्ला मंदिर बांधकामासाठी दिली जावी, असे आम्हाला वाटते. 
 
 

तीन दिवस होती मुदत...
अयोध्या वादावर सलग सुनावणी घेत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. ४० दिवसांच्या सुनावणीनंतर आता १७ नोव्हेंबरपर्यंत हा निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान, घटनापीठाने सर्व पक्षकारांना तीन दिवसांच्या आत मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सादर करण्यास सांगितले होते.