आहे मनोहर तरी...

मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने ठोकलेली आरोळी आणि एकहाती सरकार स्थापण्यात भाजपला आलेले अपयश ही कोंडी स्पष्ट होताच महिनाभरापूर्वी राज्यातील एका आमदाराने जाहीरपणे एक मागणी केली होती - भाजपविरोधी सर्व पक्षांनी एकत्र यावे आणि शरद पवारांना मुख्यमंत्री करावे. मात्र पवारांनी मुख्यमंत्रिपदापासून दूर राहणे पसंत केले. हा पर्याय पहिल्यांदा मांडला, ताे काँग्रेसच्या अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी. पुढे विरुद्ध विचारसरणीच्या पक्षासोबत आघाडी करताना प्रत्येक मुद्द्यावर लेखी स्पष्टता घेत निर्णायक फोन करणाऱ्या सोनिया गांधी, मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही असलेल्या रश्मी ठाकरे, नाराज अजित पवारांच्या घरवापसीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रतिभाताई पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या निमित्ताने सरकार स्थापनेत महिलांची पडद्यामागील भूमिका अधोरेखित झाली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेतील महिलांना समान वाटा देण्याची संधी गमावली. आई जगदंबेला वंदन करून आणि मातोश्री मीनाताईंच्या प्रतिमेला अभिवादन करून भाषणाची सुरुवात करणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यांच्या शिवसेनेने आतापर्यंत मनीषा निमकर हा एक अपवाद वगळता एकही महिला मंत्री राज्याला दिला नाही. उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना उपसभापती करण्यासाठी २०१९ चे साल उजाडावे लागले. लोकसभेतील गटनेतेपदावर खासदार भावना गवळींनी केलेला दावा नाकारण्यात आला. 'पार्टी विथ डिफरन्स'चा दावा करणाऱ्या भाजपनेही महिला मंत्री दिली, ती महिला व बालविकास खात्यातच. प्रतिभाताई पाटील (विरोधी पक्षनेत्या), शालिनीताई पाटील (महसूल मंत्री) आणि पुष्पाताई हिरे (आरोग्य मंत्री) या नव्वदीच्या आधीच्या महिला मंत्री वगळता महिला पंतप्रधान, महिला राष्ट्रपती आणि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष देणाऱ्या काँग्रेसनेही आघाडी सरकारच्या काळात वर्षा गायकवाड यांचा विचार महिला व बालविकास खात्यासाठीच केला. देशातील पहिले महिला धोरण आणल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने विमल मुंदडा आणि फौजिया खान यांना अनुक्रमे आरोग्य आणि शिक्षण या पारंपरिक खात्यांपलीकडे जबाबदारी दिली नाही. थोडक्यात, अर्थ व नियोजन, गृह आणि महसूल यासारख्या खऱ्या अर्थाने 'सरकार' चालविणाऱ्या खात्यांच्या दोऱ्या महाराष्ट्रातील महिला नेतृत्वापासून दूरच ठेवण्यात आल्या. सध्याच्या सरकार स्थापनेत पडद्यामागील भूमिका बजावण्यात नेत्यांच्या घरातील ताई-माई-अाक्कांचा वाटा असला तरी मंत्रिमंडळाच्या रूपाने (महिला व बालविकास हे पारंपरिक खातं सोडून) राज्याचे नेतृत्व आणि निर्णय प्रक्रिया यात महिलांना स्थान मिळणार का? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, काश्मीर, तामिळनाडू या राज्यांनी एकापेक्षा अधिक वेळा महिलेकडे मुख्यमंत्रिपद साेपवले, मात्र पुरोगामीत्वाचा वारसा सांगणारा महाराष्ट्र अजुनही महिला मुख्यमंत्री देऊ शकला नाही याचे कारणच या जळजळीत वास्तवात आहे. नेतृत्वातील समान संधी महिलांना मिळत नाही तोपर्यंत 'माता-भगिनीं'बद्दलचा कळवळा फुसकाच ठरणार.