आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Amit Shah Citizenship Bill | Parliament [Updates]; Parliament Lok Sabha Citizenship Amendment Bill Latest Today News

नागरिकत्व संशोधन विधेयक दुस-यांदा लोकसभेत सादर, काँग्रेससह 11 पक्षांचा तीव्र विरोध

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी नागरिकत्व संशोधन विधेयक 2019 सादर केले. भाजपने आपल्या सर्वच खासदारांना व्हिप जारी करून पुढील तीन दिवस सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले. नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. मोदी सरकारच्या या विधेयकायाला काँग्रेससह 11 राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. तर आसामचे खासदार बदरुद्दीन अजमल यांनी विधेयकाच्या विरोधात संसद परिसरात निदर्शने केली. यात नव्याने नागरिकत्व देताना शरणार्थींना 25 वर्षे मतदानाचा हक्क देऊ नका अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.

विधेयकावरून लोकसभेत गदारोळ


विरोधी पक्षाने मोदी सरकारच्या या विधेयकाला पक्षपाती म्हटले आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या बिगर-मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या देशांतील मुस्लिम वगळता इतर धर्मीय अल्पसंख्याक आहेत असा सरकारचा दावा आहे. अशात विरोधी पक्षांनी नेपाळ आणि श्रीलंकेतील मुस्लिमांना सुद्धा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. नेपाळ आणि श्रीलंकेत मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत असा तर्क विरोधकांनी दिला आहे. सरकारने लोकसभेत सादर केलेले विधेयक अल्पसंख्याक आणि राज्यघटनेच्या कलम 14 विरोधी आहे असेही सांगण्यात आले. तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकावरून गृहमंत्र्यांची तुलना इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरिओन यांच्याशी केली. त्यावर भाजपने तीव्र आक्षेप नोंदवला.

'घुसखोरांना' पुढील 25 वर्षे मतदानाचा हक्क नको -शिवसेना

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा सुचवली आहे. नागरिकत्व विधेयकानुसार, हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व दिले जाण्याचे शिवसेनेने समर्थन केले. परंतु, अशा पद्धतीने नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या 'घुसखोरांना' पुढील 25 वर्षे मतदानाचा हक्क दिला जाऊ नये अशी भूमिका शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. बेकायदा भारतात घुसणाऱ्यांना हकलून लावा. हिंदूंना नागरिकत्व आवश्य मिळायला हवे. परंतु, त्यावरून मतांचे राजकारण केले जाऊ नये. त्यांना मतदानाचा अधिकारच देऊ नये. आणि हो काश्मीरातून कलम 370 हटवण्यात आले. त्यानंतर काश्मीरी पंडितांचे काय झाले? त्यांना परत वसवण्यात आले का? असा खोचक प्रश्न संजय राउत यांनी विचारला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेचे लोकसभेत 18 खासदार आहेत.

(देश, विदेश आणि मनोरंजनासह आपल्या शहरातील अपडेट बातम्यांसाठी इंस्टॉल करा Divya Marathi App)

बातम्या आणखी आहेत...