आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमित शाह म्हणाले - एनपीआर आमच्या जाहीरनाम्यातील नाही, ही काँग्रेसची प्रक्रिया; यामुळे कोणीही नागरिकत्व गमावणार नाही

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सीएए कायद्याला कोणाही विरोध करू नये, अमित शाहांचे आवाहन
  • एनपीआरच्या माहितीचा एनआरसीसाठी वापर केला जाणार नाही - शाह

नवी दिल्ली - एनआरसी आणि नागरिकत्व कायद्यावरून देशात वाद सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय रेजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करण्यास मंजुरी दिली आहे. दरम्यान एनपीआरची सुरुवात काँग्रेसच्या काळापासून झाली आहे. तसेच एनपीआरचा एनआरसीशी काहीही संबंध नसल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. 



सीएए कायद्याला कोणीही विरोध करू नये

एनआरसी आणि नागरिकत्व कायद्यावरून देशभरात वाद सुरू आहेत. या कायद्याविरोधातील आंदोलनात अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीला विरोध करत राज्यात लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे नागरिकत्व कायद्याला कोणीही विरोध करू नये, सर्वांनी शांतता बाळगावी असे आवाहन अमित शाह यांनी यावेळी केले. 



एनपीआर आणि एनआरसीसाठी वेगवेगळे कायदे

एनपीआरचा एनआरसीशी काहीही संबंध नसल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. एनपीआर आणि एनआरसीसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. एनआरपीसाठी फक्त 10 मिनिटात माहिती गोळा केली जाईल. एनपीआरच्या माहितीचा एनआरसीसाठी वापर केला जाणार नाही. एनपीआरमध्ये काही माहिती देणे वैकल्पिक असेल. तसेच एनपीआरसाठी आधार क्रमांक देण्यात काहीच गैर नसल्याचे शाह म्हणाले. 




अमित शाहांनी दिलेल्या मुलाखतीतील काही मुद्दे 

  • 'एनआरसी आणि एनपीआरचा काहीही संबंध नाही. मला स्पष्ट करायचे आहे की, या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. एनआरसी हा वादाचा मुद्दा नाहीये. कारण याला देशभरात लागू करण्याबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नाही. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात खरे सांगितले होते की, एनआरसीवर कॅबिनेट किंवा संसदेत कोणतीही चर्चा झाली नाही.'
  • 'एनपीआर लोकसंख्येवर आधारित योजनांचे आकार आणि आधार तयार करतो. एनआरसीमध्ये लोकांना नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला जातो. यामुळे एनपीआरसाठी चालणारी प्रक्रिया एनआरसीशी संबंधित नाही. एनपीआर भाजपने सुरू केलेले नाही.'
  • ‘यूपीए सरकारने 2004 मध्ये तयार केलेल्या कायद्यांतर्गत ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. 2010 मध्ये जनगणनेवेळी या प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आली. सरकारने काही नवीन आणले नाही. एनपीआरमधील कोणतीच माहिती एनआरसीसाठी वापरता येत नाही. एनपीआरमध्ये कोणतेही कागदपत्रे मागितले जाणार नाहीत. जर एखादी माहिती नसेल तर काही हरकत नाही.'
  • 'एनपीआरमध्ये काही गोष्टी नवीन आहेत. त्या आधारे योजना आखल्या जातात. जर कोणी याचा विरोध करत असेल तर तो गरिबांचा विरोध करत आहे. गुजरातमध्ये ओडिसा, उत्तरप्रदेश, बिहारमधून लोक येऊऩ स्थायिक झाले आहेत. आता या लोकांसाठी एखादी योजना आखायची असल्यास त्याचा आधार काय असेल की असे किती लोक आहेत.'
  • 'ओवेसींना जर आम्ही म्हणालो की, सूर्य पूर्वेला उगवतो तर ते म्हणतील की, पश्चिमेला उगवतो. परंतु मी त्यांना आश्वस्त करतो की, एनपीआरचा एनआरसीशी काहीही संबंध नाही. किती वर्षांपासून राहता हे यासाठी विचारले जाते की, जर एखादी योजना असेल तर त्या माहितीचा उपयोग करता यावा. अल्पसंख्याकांना धमकावण्याचे काम झाले नसते तर त्यांना आतापर्यंत याचा फायदा झाला असता.
  • 'शाह म्हणाले की, 2015 मध्ये याचे अपडेशन झाले होते. मात्र 10 वर्षांत देशात अनेक घडामोडी घडत असतात. त्यांनी केले तर अडचण नाही, आम्ही केले तर समस्या आहे.'
  • 'त्यांनी म्हटले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात नागरिकत्व घेण्याची नाही तर नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामुळे देशातील मुस्लिमांनी घाबरण्याचे काही गरज नाही. एनपीआरची अधिसूचना 31-7-2019 रोजी पाठविली गेली आहे. अनेक राज्यांना अधिसूचित केले होते. सीएएबद्दल लोकांच्या मनात असलेली भीती दूर झाली आहे, म्हणून काही लोकांनी एनपीआरची भीती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.'
  • 'शाह म्हणाले की, पश्चिम बंगाल आमि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना एनपीआरचा विरोध न करण्याचे आवाहन करतो. गरीब लोकांना विकासशील कार्यक्रमांपासून दूर ठेवू नका, त्यांना यात जोडा. एनपीआरचा एनआरसीशी काहीही संबंध नाही.'
बातम्या आणखी आहेत...