आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘गर्भ’ गळीत...!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ऊसतोड कामगारांच्या बीड जिल्ह्यात महिलांची गर्भाशयं काढली जात असल्याचा दशकभरापासून सुरू असलेला प्रकार महिन्याभरापूर्वी राष्ट्रीय पातळीवर समोर आला. राज्य महिला आयोग, केंद्रीय आरोग्य विभाग, राज्य आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन एकाच वेळी कामाला लागले. रुग्णालयांच्या रेकॉर्डची तपासणी झाली, अहवाल पाठवले गेले, नियमावली लागू केली गेली. आता सर्वेेक्षणही हाती घेतले जाईल. चर्चा हाेतील, जनजागृतीच्या नावाखाली निधीचा चुराडा होईल. हळूहळू विषय थंडबस्त्यात जाईल. दरम्यानच्या काळात गर्भाशय शस्त्रक्रियांचे दर वाढलेले असतील अन् परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होईल. 

 

ऊसतोड कामगारांचा  जिल्हा, काही मोजके साखर कारखाने सोडले तर एका वेळी शंभर जणांना रोजगार देऊ शकेल असा एकही उद्योग नसलेला जिल्हा, कायम दुष्काळी जिल्हा. हे कमी म्हणून की काय, दहा वर्षांपूर्वी गर्भलिंग चिकित्सेच्या मुद्यावरुन गर्भातच पाेरींना मारणारा जिल्हा अशी बीड जिल्ह्याची प्रतिमा देशपातळीवर कलंकीत झाली. आता कुठे स्त्री जन्मदर सुधारुन हा डाग पुसण्याचा प्रयत्न होत असताना थेट महिलांची गर्भाशयचं काढून टाकणारा जिल्हा अशी बीडची प्रतिमा पुन्हा देशपातळीवर गेली अन् राष्ट्रीय माध्यमं, आरोग्य यंत्रणांचे लक्ष बीडकडे वेधले गेले...

 

गर्भाशय शस्त्रक्रिया हा विषय अनेक कंगोऱ्यांचा आहे. जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात ऊसतोडणी किंवा विटभट्टीवर कामावर जाणाऱ्या महिलांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. विटा, ऊसाची मोळी उचलण्याची अवजड कामे या महिला करतात.मुळातच बालविवाहाचं प्रमाण अधिक त्यामुळे वयाच्या पंचविशीतच अनेकींना दोन, तीन मुले होऊन कुटुंब पूर्ण झालेलं. अारोग्य विषयक जागरुकतेच्या अभाव, सहा महिने स्थलांतरीत होणाऱ्या या महिला मासिक पाळीतही सॅनिटरी पॅड वापरत नाहीत. अस्वच्छतेमुळे गर्भाशयाच्या मुखाचे आजार, इन्फेक्शन होतं, मुळातच जिथे मासिक पाळी या विषयावरही चर्चा होत नाही, तिथे गर्भाशयाच्या आजारांबाबत महिला घरातही लवकर सांगत नाहीत. होईल तितके घरगुती उपचार, अंगावरुन जात असेल आणि त्यालाही अंधश्रद्धेची काही मिथकं जोडलेली म्हणून देवादिकांचेही सगळे प्रकार करुन अगदी शेवटी नाईलाजास्तव डॉक्टरकडे धाव...
इथेही गाव पातळीवर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील असुविधा, स्त्री रोग तज्ज्ञांचा अभाव  यामुळे  इथे रुग्ण जात नाहीत तर दुसरीकडे जिल्ह्याच्या सरकारी रुग्णालयांत असलेल्या प्रचंड गर्दीत हे दुखणं सर्वांसमोर सांगायचं कसं हा प्रश्न.. म्हणून सरतेशेवटी शहरातल्या खासगी रुग्णालयांचा पर्याय...डॉक्टरांचे महागडे शुल्क, वेगवेगळ्या तपासण्या, औषधोपचारांचा खर्च, रुग्ण महिलेसोबत आणखी घरातलं कुणी म्हणजेे दोन जणांचा त्या दिवसाचा रोजगारही बुडीत..  पुन्हा फॉलोअप ट्रिटमेंट म्हणजे दर पंधरा दिवस, महिन्याला हा सगळा खर्च ठरलेला. अाधीच मजूरीशिवाय पर्याय नाही अशात महिलांच्या आरोग्यावर इतका खर्च परडणारा नाही अशी ही सगळी मानसिकता. 


महिलांच्या आरोेग्याबाबत असलेल्या कमालीच्या अज्ञानाचा मग वैद्यकीय क्षेत्रातील काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेतला, गर्भाशयाला कर्करोगाचा धोका अशा नावाखाली कुटुंब पूर्ण आहे ना, मग या सगळ्यातून सुटका करण्याचा मार्ग म्हणजे गर्भाशय शस्त्रक्रिया! दहा हजारांपासून ४०, ५० हजारांपर्यंत या शस्त्रक्रियांसाठी येणारा खर्च ही त्यांची आर्थिक कमाईची बाजू!  कमी वयात गर्भाशय काढल्यानंतर आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही विचार न करता या शस्त्रक्रियांचा सपाटाच जिल्ह्यात लागला आहे आणि म्हणूनच कमी वयात गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना आता हाडे ठिसूळ होणे, हार्माेन्सचे असंतुलन, मानसिक स्वास्थ्य बिघडणे अशा स्वरुपांच्या तक्रारींना सामाेरे जावे लागत आहे. वंजारवाडीच्या शैला सानप यांचा अनुभव या बाबतीत बोलका आहे. कमी वयात लग्न झालं, अंगावरचं जातं म्हणून सरकारी रुग्णालयात गेल्या पण फरक नाही म्हणून खासगी रुग्णालयात गेल्या. काही दिवस उपचार केले आणि त्यात बरेच पैसे खर्च झाले. कर्करोग होईल अशी डॉक्टरांनी भिती दाखवली. त्यांनी वयाच्या तिशीतच गर्भाशय काढून टाकलं. त्यांना वाटलं आता आजारापासून सुटका झाली, पण काही महिन्यानंतर त्यांना मान, पाठ, कंबरदुखी, सांधेदुखीचा त्रास सुरु झाला, हातपाय सुजायला लागले. घोडका राजूरीच्या वंदना खंडागळे माेलमजूरी करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या...त्यांच्याही गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झालेली. सरकारी रुग्णालयाने प्रतिसाद न दिल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करवून घ्यावी लागली कारण सततच्या उपचारांचा खर्च परवडत नव्हता. घरी आराम करावा तर रोजगार बुडत होता, कर्ज काढून त्यांनी शस्त्रक्रिया केली. त्यातच शस्त्रक्रिया न केल्यास गर्भाशयाचा कर्करोग होण्याची भिती इथल्या महिलांच्या मनात ठासून भरलेली. ऊसतोड काम करताना घरी आराम करणं म्हणजे कामावर खाडे, ज्याची मजूरी कापली जाते, उचल फेडायची तर काम करावं लागतं म्हणून मग  शस्त्रक्रिया....


या प्रश्नावर सहा वर्षांपासून काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले म्हणतात, महिलांच्या आरोग्याबाबत किमान घरात तरी खुलेपणाने चर्चा व्हावी, कुटुंबाने बाईच्या आजापणाला समजून घ्यावं,  गावपातळीवर अाशा, एएनएम कार्यकर्तीने महिलांच्या आरोग्याबाबत जागृती करुन त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या तक्रारी समजून घ्याव्यात, त्यांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाण्याचा सल्ला द्यावा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पूर्णवेळ स्त्री रोग तज्ञ असावेत, तसे शक्य नसेल तर आठवड्यातून ठराविक दिवशी तरी स्त्री रोग तज्ज्ञांची उपस्थिती ठेवावी... तेंव्हा कुठे महिला येऊन त्यांच्या आजारपणाच्या तक्रारी करतील आणि काही प्रमाणात त्यांच्यात स्वत:च्या आजरोग्याबाबत सजगता येईल. 


जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात म्हणतात, हा विषय समोर आल्यानंतर आम्ही जिल्ह्यातील दीडशे, दोनशे रुग्णालयांची रेकॉर्ड तपासणी केली, गेल्या तीन वर्षांत सुमारे साडेचार हजार शस्त्रक्रिया जिल्ह्यात झाल्याची नोंद आहे. टॉप ११ रुग्णालये आम्ही काढली आहेत. याचा अहवाल आम्ही शासनाला पाठवला आहे पण अद्याप कुणावर कारवाई नाही.  कारण केलेल्या सगळ्याच शस्त्रक्रीया बेकायदेशीर कशा ठरवायच्या हा पेच आहे आणि या विषयावर कुठलेही धोरण, कायदा नाही. त्यामुळे कारवाई केली तरी टिकेल का हा प्रश्न आहे.  त्यामुळे सध्या तरी रुग्णालयांसाठी नियमावली लागू केली असून जिल्हा रुग्णालयातून परवानगी घेतल्याशिवाय एकही शस्त्रक्रिया करु नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. 


या शस्त्रक्रिया का होतात? महिलांनाच गर्भाशय का काढावं वाटतं ? याला जबाबदार काेण? बाईच्या आजारपणाबाबत अजूनही सजग नसलेला समाज? अज्ञानाचा फायदा घेत आर्थिक प्राप्तीसाठी गर्भाशये काढणाऱ्या काही वैद्यकीय अपप्रवृत्ती? की ग्रामीण भागात अजूनही सजग नसलेली सरकारी आरोग्य यंत्रणा? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. यातील बहुतांशी प्रश्नांची उत्तरं होकारार्थी असणं हे खरं दुर्दैव आहे.

 

राज्यभर जनजागृती  
आरोग्य संचालक अर्चना पाटील म्हणाल्या,बीडसह राज्यभरात हा विषय आम्ही हाती घेतला आहे. फॉग्सी, अमॉक्स या संघटनांना पत्र पाठवून आम्ही जनजागृती करण्याबाबत सूचित केले आहे. येणाऱ्या रुग्णांना गर्भाशय शस्त्रक्रिया करण्याआधी माहिती द्या, परिणामांची कल्पना द्या असे सांगितले आहे. याचे परिणाम पाहून दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभरात अशी नियमावली या विषयावर लागू होऊ शकते का याचीही चाचपणी सुरु केली आहे. आयएमएचे बीड शाखाध्यक्ष डॉ. अनिल बारकुल म्हणाले, संघटना म्हणून आम्ही आता या विषयांवर जनजागृती सुरु केली आहे. रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात गर्भाशय शस्त्रक्रियांबाबत माहिती फलक लावण्यात येत आहेत तर शाळा, महाविद्यालय व गावपातळीवरही संघटनेच्या महिला विंगच्या सदस्या जाऊन महिला, मुलींशी या विषयावर चर्चा करुन त्यांना बोलते करत आहेत, त्यांच्या समस्या समजून घेत आहेत. पण प्रश्न हा आहे की, जिथे मजूरी केल्याशिवाय दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत, वर्षातील सहा महिने ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरीत होणाऱ्या लाखो महिला, ज्यांना मासिक पाळीच्या काळात साधे सॅनिटरी नॅपकीनही मिळत नाही, त्यांचे आरोग्य विषयक प्रश्न या सगळ्यांनी कमी होणार की पुन्हा काही दिवस हा विषय चर्चेत येणार, सरकारी अहवालांचे भेंडोळे टेबलांवरुन फिरणार , आणि हा विषय  अडगळीत पडणार आणि पुन्हा गर्भाशयांचा बाजार भरणार.... गरज आहे निश्चित धोरणाची, सरकारी पुढाकाराची अन् बाईच्या आजारांकडे कुटुंबाने डोळसपणे पाहण्याची ....

 

अमोल मुळे
amol.mule@dbcorp.in
लेखकाचा संपर्क - ९४०५८१६१४०

बातम्या आणखी आहेत...