आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वादग्रस्त ‘आम्रपाली’ची रेरा नाेंदणी रद्द, एनबीसीसी 42 हजार अर्धवट सदनिकांचे बांधकाम करून ग्राहकांना देणार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - दिल्ली-एनसीआरमधील सुमारे ४२ हजार लोकांचे पैसे घेऊन त्यांना हक्काचे घर न देणाऱ्या आम्रपाली ग्रुपची रेरा नाेंदणी मंगळवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द केली. आता नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन काॅर्पाेरेशन म्हणजे एनबीसीसी ४२ हजार सदनिकांचे बांधकाम करून खरेदीदारांना साेपवेल. न्या. अरुण िमश्रा व न्या. यू.यू. ललित यांच्या पीठाने आम्रपालीचे सीएमडी अनिल शर्मा, प्रवर्तक, संचालक व बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मनी लाँडरिंगच्या चाैकशीचा ईडीला आदेश दिला आहे. 


ईडीने मंगळवारी गुन्हा नाेंद केला. न्यायालयाने नाेएडा व ग्रेटर नाेएडामध्ये ग्रुपच्या सर्व लीजही रद्द केल्या. वरिष्ठ वकील आर. व्यंकटरमानी यांची काेर्ट रिसीव्हर म्हणून नियुक्ती केली. ग्रुपची एकूण संपत्तीचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील. थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता विक्रीसाठी ते तिसऱ्या पक्षासाेबत करार करू शकतील.


ग्राहकांना वेळेवर घरे न देणाऱ्या सर्व बिल्डर्सची कसून चौकशी करा : केंद्र, राज्य सरकारांना दिले निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने कंेद्र व राज्य सरकारांनाही आदेश दिले. ग्राहकांकडून पैसे घेऊन वेळेवर घरे दिलेली नाही अशा बिल्डर्सची चौकशी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. रेराचे उल्लंघन करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी, असेही आदेश देण्यात आले. 


आदेश ग्राहकांसाठी...
४२ हजार ग्राहकांना शिल्लक देय रक्कम तीन महिन्यांत सुप्रीम कोर्टात द्यावी लागेल, घरे बांधून तयार असल्याचे प्रमाणपत्र मिळेल.


आम्रपाली ग्रुपने काय केले?
ग्राहक आणि बँकांकडून मिळालेला पैसा परदेशात पाठवला. कर्जातून वैयक्तिक मालमत्ता, संपत्ती वाढवली.
बँक आणि अथॉरिटी 
अधिकाऱ्यांनी हातमिळवणी केली. बँकांचा पैसा दुसरीकडे वळवला जात असताना त्याकडे मुद्दाम डोळेझाक केली.
लिलावास बंदी
... आता बँकांना वसुलीसाठी अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्पांचा लिलाव करता येणार नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...