रसिक स्पेशल / मंद मंद पावले मंदीकडे...

आर्थिक विकासाचा हा दर ४.५ टक्के असा साडेसहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सांगितले.

दिव्य मराठी

Dec 08,2019 12:03:00 AM IST


अजय कुलकर्णी

सरकार जरी मंदी नसल्याचे सांगत असले, भासवत असले तरी सर्व आकडेवारी सरकारच्या या उत्साहावर विरजण टाकणारी आहे. मंद मंद पावले टाकत मंदीचा वेढा भारतीय अर्थव्यवस्थेभोवती विळखा टाकताना सध्या तरी दिसतोय. गुंतवणूकदार, उद्योजक, व्यापारी, पुरवठादार, वाहतूकदार आणि सर्वसामान्य ग्राहक असे सर्वच जण धास्तावले आहेत.देशातली आर्थिक परिस्थिती ही केवळ जागतिक बाजारपेठेत चाललेल्या घडामोडींचा परिणाम नसून त्याला भारताची आर्थिक धोरणंही तितकीच कारणीभूत आहेत.

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीची आकडेवारी गेल्या आठवड्यात जाहीर झाली. त्यात आर्थिक विकासाचा हा दर ४.५ टक्के असा साडेसहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सांगितले. विकास दराची गाडी घसरणार याचा अंदाज असलेल्या गुंतवणूकदारांनी त्या दिवशी (शुक्रवारी) शेअर बाजारात विक्रीचा धडाकाच लावला आणि सर्वोच्च पातळीवर असणारे निर्देशांक घसरणीला लागले. हे यंदा प्रथमच घडले असे नव्हे... चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक आघाडीवरील जवळपास सर्वच आकडेवारी निराशाजनक आहे. त्यात गुंतवणूकदार, उद्योजक, व्यापारी, पुरवठादार, वाहतूकदार आणि सर्वसामान्य ग्राहक असे सर्वच जण धास्तावले आहेत.


याला कारण एकच, मंदी !

सरकार जरी मंदी नसल्याचे सांगत असले, भासवत असले तरी सर्व आकडेवारी सरकारच्या या उत्साहावर विरजण टाकणारी आहे. मंद मंद पावले टाकत मंदीचा वेढा भारतीय अर्थव्यवस्थेभोवती विळखा टाकताना सध्या तरी दिसतोय. एकीकडे गुंतवणूकदारांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वजण मंदी असल्याचे म्हणत असताना, सरकार मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे मत मांडते आहे. मग, मंदी म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. ग्राहकांचा विश्वास कमी होणे, बेरोजगारी वाढणे, उत्पादन आणि मागणीचे गणित बिघडणे व त्यामुळे अर्थचक्र मंद होणे अशा सोप्या व सुटसुटीत भाषेत मंदीची ‌ढोबळ व्याख्या करता येईल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर ग्राहकांच्या खिशात पुरेसा पैसा आहे, मात्र खरेदी करण्याचा त्याचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. एवढा पैसा टाकून अमुक खरेदी आता करावी की नाही ही संभ्रमावस्था असण्याची स्थिती म्हणजे मंदी. हे झाले सर्वसामान्य ग्राहकांचे... हाच निकष अर्थव्यवस्थेतील सर्वच घटकांना लागू होतो. गुंतवणूकदारांकडे, उद्योजकांकडे, व्यापाऱ्यांकडे पुरेसा पैसा असूनही ते नवी गुंतवणूक करण्यास, नवा प्रकल्प टाकण्यास आणि नवी उलाढाल करण्याचे पाऊल टाकण्यास कचरताहेत. बरे ही अवस्था एकदम, अचानक आली का? तर नाही. त्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल.


जगभर अस्थैर्य, भारताला झळ

सध्या जगभरात आर्थिक पातळीवर अस्थैर्य दिसते आहे. चीन, हाँगकाँग, इंग्लंड, अमेरिका, इटली, टर्की, अर्जेंटिना, इराण, मेक्सिको, ब्राझीलसारख्या देशांत आर्थिक पातळीवर संघर्ष सुरू आहेत. हाँगकाँग गेल्या पाच महिन्यांपासून धगधगते आहे. तेथील नागरिक विविध मागण्यांसाठी रस्त्यांवर उतरले आहेत. तेथे तांत्रिक मंदी जाणवत असून पर्यटन उद्योगाला याचा फार मोठा फटका बसतो आहे. इंग्लंडमध्ये ब्रेक्झिट आणि युरोपियन समुदायातून बाहेर पडण्यासाठीचा मुद्दा गाजतो आहे. गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रश्नावर अद्यापही तोडगा दृष्टिपथात दिसत नाही. जर्मनी या युरोपियन समुदायातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे उत्पादन क्षेत्र मंदीच्या सावटात आहे. जगभर घसरणाऱ्या वाहन विक्रीच्या आकड्यांनी त्यात भरच घातली आहे. इटली या युरोपियन समुदायातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला २०१८ च्या मध्यापासून तांत्रिक मंदीचा फटका बसतो आहे. कमकुवत उत्पादकता, वाढती बेरोजगारी, कर्जाचा बोजा आणि राजकीय स्थिती यामुळे इटलीचे अर्थचक्र रुतण्याच्या मार्गावर आहे. चीन या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची रडकथा सुरूच आहे. यंदा अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाने त्यात भर घातली. चीनचा जीडीपी २०१९ मध्ये ६.१ टक्के राहील असा अंदाज जागतिक नाणेनिधीने वर्तवला आहे. जगभरात अशी स्थिती असल्याने त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. हे मंदीकडे जाणारे पहिले पाऊल मानावे लागेल.


औद्योगिक उत्पादन मंदावले

भारतात चालू आर्थिक वर्षात विविध क्षेत्रांतून, घटकांतून येणाऱ्या आकडेवारीने सर्वांनाच चिंतित केले आहे. देशाचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) सातत्याने घसरण दाखवतो आहे. सप्टेंबरमध्ये या निर्देशांकाने आठ वर्षांचा तळ गाठत उणे ४.३ टक्के अशा निराशाजनक कामगिरीची नोंद केली. क्षेत्रनिहाय सांगायचे झाले तर, भांडवली वस्तू उणे २०.७ टक्के, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू उणे ९.९ टक्के, खाण क्षेत्र उणे ८.५ टक्के, निर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्र उणे ३.९ टक्के आणि विद्युत क्षेत्र उणे २.६ टक्के असे आकसले आहे. उद्योगनिहाय सांगायचे झाले तर, २३ पैकी १७ उद्योगांनी नकारात्मक वाढीची नोंद केली. त्यात मोटार व वाहन क्षेत्र, फर्निचर या उद्योगांची कामगिरी सर्वाधिक निराशाजनक राहिली.


पायाभूत क्षेत्राच्या पायाला धक्का :

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाइतकेच महत्त्वाच्या असणाऱ्या आठ मुख्य पायाभूत उद्योगांच्या उत्पादनाने सप्टेंबरमध्ये उणे ५.२ टक्के अशी आकडेवारी नोंदवत दशकातील तळ गाठला. कोळसा, सिमेंट, पोलाद, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, विद्युत आणि खते या आठ पायाभूत उद्योगांचा यात समावेश असतो. या आठपैकी खते वगळता इतर सातही उद्योगांनी नकारात्मक आऊटपुटची नोंद केली.


नव्या ऑडर्समध्ये घट

कंपन्यांत येणाऱ्या नव्या ऑर्डर्स अर्थात मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित पूर्णपणे बिघडल्याचे निक्की मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स अर्थात पीएमआयच्या आकडेवारीवरून दिसते. ऑक्टोबरमध्ये पीएमआय ५०.६ पर्यंत घसरला. सप्टेंबरमध्ये तो ५१.४ होता. पीएमआयने दोन वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठत देशातील निर्मिती क्षेत्रातील मरगळीवर शिक्कामोर्तब केले. पीएमआय ५० च्या खाली आल्यास अर्थव्यवस्थेला तो मोठा धक्का मानला जातो.


ट्रॅक्टर-दुचाकी विक्रीचा वेग मंदावला

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात ट्रॅक्टर आणि दुचाकींची विक्री हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे वर्णन करणारे मुख्य घटक मानले जातात. ऑक्टोबरमध्ये देशातील सर्वाधिक ट्रॅक्टर विक्री करणाऱ्या कंपनीच्या विक्रीत चार टक्के घसरण झाली.


मान्सूनोत्तर झालेला पाऊस, धरणांतील चांगला पाणीसाठा आणि रब्बी पिकांसाठीचे किमान आधारभूत मूल्य यामुळे आगामी काळात ट्रॅक्टरला चांगली मागणी येईल या आशावादावर आता ट्रॅक्टर उद्योगाचे काम सुरू आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये दुचाकी विक्रीत वार्षिक तुलनेत २१ टक्के घट झाली आहे. यंदाच्या पहिल्या तीनही तिमाहीत दुचाकी विक्रीचा रिव्हर्स गिअर दिसला आहे.


पतमानांकनाचा झटका, विकास दर अंदाजात घट

चालू आर्थिक वर्षात सर्वच घटक नकारात्मक कामगिरी नोंदवत असताना, पतमानांकन कंपन्यांनी देशाचे रेटिंग घटवून झटका दिला आहे. मुडीज या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पतमानांकन संस्थेने भारताचे रेटिंग स्थिर (स्टेबल) वरून घटवून ते नकारात्मक (निगेटिव्ह) केले. मुडीज एवढ्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपीचा अंदाजही घटवून तो ६.२ वरून ५.६ टक्क्यांवर आणला. हा अंदाज घटवताना मुडीजने म्हटले की, भारतात बेरोजगारी वाढते आहे, गुंतवणूक ठप्प झाली आहे, बँकेतर वित्तीय पुरवठा संस्था (एनबीएफसी) डबघाईला आल्या आहेत, मागणीअभावी तेलाच्या किमतीत नरमाई आली आहे. त्यामुळे आर्थिक विकास दर मंदावण्याची शक्यता आहे.


केवळ मुडीज नव्हे तर जगातील व देशातील इतर संस्था, बँकांनीही भारताचा विकास दर आगामी काळात कमी राहील ही शक्यता लक्षात घेऊन आपल्या पूर्वी दिलेल्या अंदाजात बदल केले. हे अंदाज बदलत असताना या सर्व संस्थांनी नव्याने अंदाज देताना सर्वांनीच विकास दर पहिल्या अंदाजापेक्षा कमी राहील असे म्हटले.


स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपल्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला. एसबीआयने पूर्वी ६.१ चक्के जीडीपीचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र ऑक्टोबरमधील आपल्या अहवालात हा अंदाज घटवताना एसबीआय म्हटले की, वाहनांची घटती विक्री, हवाई वाहतुकीतील मंदावलेल्या हालचाली, गाभा क्षेत्राच्या वाढीतील सुस्ती, बांधकाम आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील घट याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होईल.


सरकारचे धोरण आणि पावले

हे सर्व घडत असताना सरकारनेही काही पावले टाकली. कंपनी करात कपात करणे, अर्धवट गृह प्रकल्पांसाठी सवलती जाहीर करणे, निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभा करणे, सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणे, बँकांना भांडवली डोस देणे, जीएसटी धारकांची जाचक अटीतून मुक्तता करणे, शेअर बाजारातील कररचना सुटसुटीत करणे, गुंतवणूक वाढीसाठी इज ऑफ डुइंगसारखे उपक्रम राबवणे. मात्र सरकारची ही पावले तोकडी पडत असल्याचे वारंवार जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीवरून दिसते.


मंदीत शोधा संधी अन् उपाय

सर्वच क्षेत्रांतून निराशाजनक आर्थिक आकडेवारी सातत्याने येत असताना सरकार मात्र अर्थव्यवस्थेचा पाया तगडा असल्याचे पालुपद आळवते आहे. जागतिक व देशातील स्थिती लक्षात घेऊन मंदीकडे देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे सरकारने मोकळ्या मनाने मान्य करावे. मंदीसदृश वातावरण नसल्याची मानसिकता झटकावी आणि याच स्थितीत संधी शोधाव्यात. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्धामुळे आपली अभियांत्रिकी, आयटी, कृषी उत्पादने निर्यात करण्यास जगात अन्यत्र कोठे संधी आहेत त्या शोधून त्या दृष्टीने पावले उचलावीत.


सर्वात प्रथम ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल असे प्रयत्न करावेत. विशेषत: मागणीत वाढ होईल अशी पावले टाकावीत. शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य ग्राहकाला खरेदीसाठी पोषक वातावरण निर्मिती करावी, रोजगार निर्मितीची क्षेत्रे हेरून तिकडे लक्ष केंद्रित करावे. बँका, बँकेतर वित्तीय पुर‌वठ्यातील अडसर दूर करावेत. जीएसटीत सुधारणा करण्यास आणखी बराच वाव आहे. कररचना आणखी सुटसुटीत करण्यावर भर द्यावा. बाजारात मागणी-पुरवठ्याचे गणित आणखी बिघडू न दिल्यास मंदीकडे पडणारी पावले निश्चितच नव्या दिशेने वळतील.


अजय कुलकर्णी
[email protected]
लेखकाचा संपर्क - ९९२२४४०२८४

X
COMMENT