आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पथलगडीचे बंड!

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरनाथ तिवारी


झारखंडच्या आदिवासी पट्ट्यातील सिंहभूम या गावात अलीकडेच सात गावकऱ्यांचे नृशंस हत्याकांड करण्यात आले. हे हत्याकांड पथलगडी चळवळीने केल्याचा आरोप आहे. पथलगडी आंदोलन जे स्वत:च भारत सरकार असल्याचा दावा करतात... जे राष्ट्रपती, पंतप्रधान इतकेच काय तर सरकारलाही मानत नाहीत...   ग्रामसभा आणि जल, जमीन, जंगल हे ज्यांच्या जगण्याचे सूत्र आहे... ज्यासाठी त्यांनी हाती शस्त्र घेतले आहे.... ज्या गावांत पोलिसच नव्हे तर एकही परका माणूस शिरू शकत नाही अशा ठिकाणी जाऊन सत्तेला जोरदार हादरे देणाऱ्या या पथलगडी आंदोलनाचा इतिहास, त्याचे स्वरूप आणि मागण्या यावरचा हा एक अनोखा रिपोर्ता
ज...

झारखंडच्या खुंती जिल्ह्यातील माओवादी प्रभावित अर्की गटाच्या मध्यभागी वसलेल्या सरकारी माध्यमिक शाळेच्या क्रीडांगणात दुपार आता चांगलीच वर आलेली आहे. शंभराहून जास्त आदिवासी गावकरी इथं हातात धनुष्य-बाण आणि ‘गुलेल’ घेऊऩ जमा झाले आहेत.

ते घोषणा देत आहेत आणि दावाही करत आहेत. “आम्ही भारत सरकार आहोत. आम्ही केंद्र किंवा राज्य सरकारला किंवा राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा राज्यपालालाही मानत नाही. आमची ग्राम सभा हीच खरी घटनात्मक संस्था आहे. आमच्या परवानगीशिवाय आम्ही इथं कोणालाही प्रवेश करू देणार नाही. यापुढे आम्ही आमचं शोषण होऊ देणार नाही.” ते एका आवाजात घोषणा देतात. तरुण अधिक उत्तेजित झाले आहेत. “आम्हीच या देशाचे खरे अधिवासी आहोत. इथलं जल, जंगल आणि जमीन फक्त आमचीच आहे आणि ते आमच्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही,” ते सांगतात. “पथलगडी हे याविषयीच आहे.”

दगडांत कोरलेलं पेसा : झारखंडच्या लोकसंख्येत मूळ निवासींची संख्या २६ टक्के इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांत, राज्यातील चार जिल्ह्यांमधील - खुंती, गुमला, सिमदेगा आणि पश्चिम सिंघभूम - २०० खेड्यांमध्ये वेशीच्या काठावरच मोठे दगडी फलक उभारले गेले आहेत ज्यांना स्थानिक भाषेत ‘पथलगडी’ म्हटलं जातं. १५ बाय ४ फूट आकाराच्या व हिरव्या रंगात रंगवलेल्या या प्रचंड दगडी फलकांवर काही संदेश कोरले गेले आहेत. याच्यावर पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज) अॅक्ट, १९९६ (पेसा) कायद्याचा मजकूर तसेच परक्यांना या खेड्यांत प्रवेशबंदी करण्याच्या धमक्याही आहेत.  “पथलगडी हे आमचं साधन आहे, आमच्या प्रदेशांचं लोकशाहीकरण करण्याचं आणि परक्यांना (सरकारी अधिकारी) हे सांगण्याचं की, इथं जमिनीचे कायदे लागू होणार नाहीत. ही इथल्या मूळ निवासी लोकांची चळवळ आहे जी हळूहळू झारखंडमधील ३२,६२० खेड्यांमध्ये रुजली जाईल,” या चळवळीचं नेतृत्त्व करणारे विशीतील तरुण बलराम समद, जॉन जुनास तिरू, शांतिमोय हेमब्रोम आणि रणजित रॉय सांगतात.  मुंडा आदिवासी समाजात मृत माणसाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मोठे पाषाण जमिनीत गाडले जातात. पथलगडी चळवळीतून आदिवासी समाजाच्या पूर्वजांच्या प्रती सन्मान व्यक्त करण्यात येत आहे. कार्यकर्ते सांगतात की, पेसाच्या तरतुदींमधूनच या चळवळीची बीजं रोवली गेली आहेत. चळवळीच्या नेत्यांनी पेसाच्या प्रमुख तरतुदी दगडांवर कोरण्याचा निर्णय घेतला. कारण आदिवासी लोकांना त्याची सहज माहिती होईल आणि त्यांची गावं प्रशासकीय घटक म्हणून अधिक सक्षम होऊ शकतील. 

एका दगडी फलकावर लिहिलेला हा मजकूर बघा ः “एका गावामध्ये एका वस्तीचा किंवा अऩेक वस्तींच्या गटाचा किंवा वाडीचा किंवा अनेक वाड्यांच्या गटाचा व त्या समुदायाचा समावेश असेल जे तिथल्या परंपरा व चालीरीतींनुसार तिथला कारभार चालवतील. प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा असेल ज्यांत त्या व्यक्ती असतील, ज्यांची नावे गावपातळीवरील पंचायतीच्या निवडणूक मतदार यादीत समाविष्ट असतील. प्रत्येक ग्रामसभा ही या परंपरा व चालीरीतींचं, तसेच त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मिता, सामुदायिक साधनसंपत्ती आणि जात पंचायतीचं रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सक्षम असेल.”

परक्यांचं स्वागत नाही : पथलगडीच्या भागांमध्ये एखादा अनोळखी माणूस शिरला तर लगेच त्याच्याकडे संशयाच्या नजरा वळतात. खुंती जिल्ह्यातील अर्की गटविभाग हा झारखंडमधील माओवादी प्रभावित १८ भागांपैकी एक आहे. खुंती हे लोकनायक व आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा यांची जन्मभूमी आहे आणि पथलगडी चळवळ इथेच सर्वाधिक सशक्त आहे. पोलिस आणि निमलष्करी दळाचे सैनिक इथल्या गावांमध्ये जायला कचरतात आणि स्थानिक पत्रकारही तोच कित्ता गिरवतात. प्रत्येक परक्या माणसाला तात्काळ वेगळं करून त्याची चौकशी केली जाते. जिल्हा मुख्यालयातील खुंती पोलिस स्टेशनचं मुख्य दार संध्याकाळी ७ वाजता बंद केलं जातं. संध्याकाळचे पाच वाजत नाही तोच इथल्या पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात शुकशुकाट जाणवायला सुरुवात होते. आम्ही स्थानिकांच्या मदतीने कोचांग गावामध्ये शिरलो.

पोलिसांच्या खाती कोचांग हे अति डाव्या चळवळीच्या ताब्यातलं गाव आहे. इथेच २५  फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सर्वात मोठा पथलगडी महोत्सव भरवण्यात आला होता. आजूबाजूच्या गावांमधील हजारो आदिवासी यांत हाती धनुष्य-बाण घेऊन सामिल झाले होते. याची आधी माहिती मिळूनही, पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान इथे फटकले देखिल नाहीत. 

तसं पाहिलं तर, हे गाव इतर कोणत्याही गावाप्रमाणेच दिसतं. डोंगर आणि हिरव्या शेतांमध्ये मातीच्या झोपड्या विखुरलेल्या आहेत. त्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ हिरव्या रंगाचा नवीन थर चढवलेली पथलगडी रोवलेली आहे जी सांगते की परक्यांना इथे ‘प्रवेशबंदी’ आहे. इतर अनेक गोष्टींसोबतच फलकावर लिहिलं आहेः “आदिवासी जिथे राहतात त्या जागेवर त्यांचाच अधिकार आहे. आदिवासी हेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मालक आहेत. मतदार ओळखपत्र आणि आधारपत्र या आदिवासी-विरोधी गोष्टी आहेत.”  आम्ही चालत असताना मोटारसायकलवर बसलेल्या दोन तरुणांनी आम्हाला मध्येच थांबवलं. आम्ही इथं काय करतोय हे त्यांना जाणून घ्यायचं होतं. “बाहेरच्या लोकांना इथे यायला मनाई आहे हे तुम्हाला माहिती नाही का? फलकावर लिहिलेली माहिती तुम्ही वाचली नाही का? काही विपरीत घडलं आणि आमच्या ग्रामसभेचा नियम तोडला म्हणून तुम्ही संकटात सापडला तर काय कराल?” आमच्या स्थानिक मदतनीसानं त्यांचं समाधान होईल अशी उत्तरं त्यांना दिली. त्यानंतर त्या दोन युवकांनी आम्हाला कोचांग गावाच्या मध्यवर्ती भागात नेलं जिथं पथलगडीची ऐक बैठक बोलावण्यात आली होती. ग्रामसभेचे मुख्य सुखराम मुंडा आणि त्यांचा भाऊ काली मुंडा व्यस्त होते. जरी आमच्याकडे कोणी काही लक्ष देत नाही असं दाखवत असले तरी सगळ्यांचे डोळे आमच्यावरच होते हे आम्हाला जाणवत होतं. तासाभरानंतर आम्हाला त्या गावात फिरण्याची आणि इतर भागातील पथलगडी बघण्याचीही परवानगी देण्यात आली. आम्ही दुपारी पुन्हा कोचांगमधील बैठकीसाठी परतणार होतो. आमच्या येण्याची माहिती शेजारच्या गावांमध्ये बहुधा आधीच देण्यात आली होती कारण नंतर कोणीही आम्हाला कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. 

मतदानात सहभागी होणार नाही : “स्वातंत्र्य मिळून आता सत्तर वर्षे झालीत पण आमच्या दैनंदिन जगण्यात काहीही बदल झालेला नाही. जर सरकारला आता या भागांत शिरकाव करायचा असेल तर त्यांना ग्राम सभेच्या मार्फतच यावं लागेल. आम्ही या देशाचे मूळ निवासी आहोत, बाकीचे सारे डीकूज (परके) आहेत. आपण १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारी साजरा करायचा नाही,” जमलेल्या लोकांना उद्देशून, पथलगडीचे तरुण नेते एकामागून एक भाषणं देत होते. “आमच्या गावांत आम्ही परक्यांना का म्हणून येऊ द्यायचं? एखादवेळेस इथं गडबड उडाली की पोलिस येतात आणि आम्हाला नक्षली ठरवून विनाकारण मारहाण करतात. आम्ही आता मतदानांतही सहभागी होणार नाही. आपली ग्राम सभा ही मतदानाने नाहीतर ठरवून निवडली जाते.” ते बोलत जातात. गावकरी त्यावर अधनंमधनं टाळ्या वाजवत राहतात.  जर ते भारतीय संविधानाचा आदर करत नाही तर त्यांना मार्गदर्शन कुठून मिळतं? त्यांचा तरुण नेता, बलराम समद, ज्यानं विटकी जीन्स पँट आणि टी-शर्ट घातला आहे, एक सत्यप्रत दाखवतो, ज्यावर ‘हेवन्स लाइट इज अवर गाइड’ असं लिहिलेलं आहे. महाराणी व्हिक्टोरियाने १८६१ मध्ये स्थापन केलेल्या ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया संस्थेचं हे ध्येयवाक्य आहे. “हीच आमची मार्गदर्शक शक्ति आहे,” समद सांगतो. तरुण नेते आमच्याशी बोलत आहेत हे पाहून गर्दीतील इतरांनाही पथलगडीविषयी आमच्याशी बोलण्याचा उत्साह येतो. “आम्ही, गुजरातमधील तापी जिल्ह्यातील, कुँवर केशरी सिंह यांच्या सती-पती संप्रदायाचे अनुयायी आहोत. जे सांगतात की भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी, महाराणी व्हिक्टोरियाने आम्हाला वन जमिनी आणि नद्या भेट म्हणून दिल्या होत्या,” रणजित सॉय सांगतात. सती म्हणजे आई आणि पती म्हणजे बाप. “आम्ही सारेच निसर्गापासून जन्माला आलो आहोत आणि त्याची पूजा करतो. आम्ही भारतीय घटनेवर विश्वास ठेवत नाही की सरकारी अधिकाऱ्यांना मानत नाही. ते पगार घेतात पण असे वागतात जणू ते राज्यकर्ते आहेत. ते विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचे नाहीत,” सॉयचा मित्र शांतिमोय हेमब्रोम सांगतो. कुँवर केशरी सिंह यांचा मुलगा कुँवर रवींद्र सिंह हा सध्या सती-पती संप्रदायाचा मुख्य आहे. इथून ४० किमी दूर, मुर्हू गटातील उर्बुरू गावात, गावकरी एका सिमेंटच्या भरावावरील गवती झोपडी दुरुस्त करण्यात मग्न आहेत जी शाळा म्हणून वापरली जाईल. शेजारच्या सरकारी शाळेत आता कोणी फिरकत नाही. शाळेच्या भिंतींवरती काही संदेश लिहिण्यात आले आहेतः “आदिवासी लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्याची खात्री दिल्याशिवाय आम्ही सरकारी शाळेत आमच्या मुलांना पाठवणार नाही.” आणखी एका ठिकाणी लिहिलंयः “नोकरी नको, शिक्षण नको. आम्ही आमच्या मुलांना वीर बिरसा मुंडा बनवू.”

पथलगडीची सुरुवात : मग आदिवासींनी सुरू केलेल्या शाळांमध्ये या मुलांना काय शिकवलं जातं? “आम्ही त्यांना ए फॉर आदिवासी, बी फॉर बिदेसी, सी फॉर छोटा नागपूर असं शिकवतो,” सुकराम मुंडा आणि सॅम्युएल पूर्ती सांगतात, जे या कशाबशा उभारलेल्या शाळांमध्ये शिकवण्याचं काम करतात. सी फॉर छोटा नागपूरला छोटा नागपूर टेनंसी एक्ट (सीएनटी) चा संदर्भ आहे. बिरसा आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून ब्रिटीशांनी १९०८ मध्ये याची निर्मिती केली होती. याच्या अन्वये, बिगर आदिवासी लोकांना आदिवासींची जमीन विकता येत नाही आणि समुदायाचा मालकी हक्कही शाबूत ठेवण्यात येतो. अशाच तरतुदी संथाल परगना टेनंसी एक्ट (एसपीटी)च्याही आहेत.

डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्या नेतृत्त्वात येथे भाजप सरकार आल्यापासून ते या दोन्ही कायद्यांत दुरुस्ती करण्याच्या मागे लागले होतेे, जे आदिवासींच्या हक्काचे रक्षण करतात. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जेव्हा भाजप सरकारनं या दोन्ही कायद्यांत दुरूस्ती केली तेव्हाच पथलगडी चळवळीचा उद्रेक सुरू झाला. या दुरूस्तीमुळे सरकारला आदिवासींची जमीन विकास कामासाठी अधिग्रहीत करण्याची मुभा मिळणार होती. जरी विधानसभेनं हे कायदे मंजूर केले असले तरीही आदिवासी समुदायांचा याला कडाक्याचा विरोध आहे ज्यांना वाटतं की त्यांच्या जमिनी भूमाफियाच्या घशात घालण्याचाच हा डाव आहे.  झारखंड मुक्ति मोर्चा, काँग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा आणि अन्य राजकीय पक्षांच्याही कडकडीत विरोधामुळे, झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांनी मे २०१७ मध्ये अधिक विचारासाठी हे विधेयक सरकारला परत पाठवलं. तेव्हाचे विरोधी पक्ष नेता आणि सध्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आरोप केला होता की, कॉर्पोरेट कंपन्यांना आदिवासींच्या जमिनी विकण्यासाठीच या दोन कायद्यांत बदल करण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सरकारनं जाहीर केलं की ते ही दोन्ही विधेयकं मागे घेत आहेत. पण त्याच वेळी सरकारनं, राईट टू फेयर कॉम्पेनसेशन अँड ट्रान्सपरेन्सी इन लँड एक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड सेटलमेंट एक्ट २०१३ (झारखंड दुरूस्ती) नावाचं विधेयक मंजूर केलं. हे विधेयक आधीच्या दुरूस्त विधेयकांपेक्षाही भयंकर आहे ज्यांत आदिवासींचा त्यांच्या जमिनीवरचा हक्क डावलण्यात आला आहे.

आदिवासी मंडळ : पूर्ती हे पथलगडी चळवळीतील महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक आहेत ज्यांच्याविरोधात पोलिसांनी अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. यात, लोकांमध्ये द्वेषभावना पसरवणे, शांतता भंग करणे, आणि सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये बजावण्यापासून रोखणे अशांचा समावेश आहे. ते म्हणतात की सरकारी शिक्षण मंडळांप्रमाणेच त्यांनीही ‘आदिवासी मंडळ’ अंतर्गत आदिवासी मुलांना शिकवण्याचा ऩिर्णय घेतला आहे. ज्यांत तेच शिकवतील आणि परीक्षाही घेतील. पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासक्रमाचाही निर्णय घेण्यात आला आहे असं ते सांगतात. पूर्तीच्या म्हणण्यानुसार, “ग्राम सभाच विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचं वाटप करेल ज्याप्रमाणे ते जाती प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्युचा दाखला देतात. ग्राम सभेच्या अनुमतीशिवाय काहीही घडणार नाही.”  १६ जानेवारी २०१८ रोजी पथलगडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतीपासून ते पंचायत समिती अध्यक्षांपर्यंत सर्वांना ११ मागण्यांचे एक निवेदन पाठवले होते.


त्यातील काही प्रमुख मागण्या अशा होत्याः आदिवासी लोकांच्या विकासासाठी जो निधी पाठवण्यात येतो तो थेट ग्राम सभेलाच देण्यात यावा. सरकारनं आदिवासी लोकांना नक्षलवादी असल्याच्या संशयावरून तुरुंगात पाठवणं बंद करावं. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील दुरूस्ती रद्द करण्यात यावी. आदिवासी विभागांतून पोलिस आणि निमलष्करी दलांच्या जवानांना बाहेर काढण्यात यावं. “या मागण्या जोवर मान्य होत नाहीत तोवर आम्ही कोणत्याही राष्ट्रीय समारंभात किंवा निवडणुकींत सहभागी होणार नाही, की कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाला पाठिंबा देणार नाही,” पूर्ती सांगतात. 
प्रतिक पुरी यांचा संपर्क - ८४११९४७५०२
(संदर्भ - द हिंदू)

अनुवाद - प्रतिक पुरी