आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थानबद्धतेचा संशयकल्लोळ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखाद्या व्यवस्थेत निर्णयहीन अवस्थेमुळे गोंधळ वा अराजकाची स्थिती निर्माण होते. पण, अति गतिमान निर्णयांमुळेही तशीच स्थिती ओढवू शकते, याचा अनुभव सध्या देश घेतो आहे. ३७० वे कलम, तिहेरी तलाक नंतर सरकारने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीला (एनआरसी) हात घातला. शेजारी देशांतून घुसखोरी होणाऱ्या सीमावर्ती आणि विशेषत: ईशान्येतील राज्यांमध्ये अवैधपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे सरकारने आधी सांगितले. यातून प्रामुख्याने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील स्थलांतरितांचा शोध घेतला जाणार होता. मात्र, आसामसारख्या राज्यात जेमतेम काही हजार स्थलांतरित आढळले आणि त्यातही बंगाली हिंदूंचे प्रमाण अधिक होते. म्हणजे सरकारचा एक उद्देश तर अर्धवट सफल झाला होता. अशा स्थितीतच सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेत त्याचे कायद्यात रुपांतर केले. तो अस्तित्वात आल्यावर देशभरात लाखोंच्या घरात स्थलांतरित परकिय लोक आढळतील आणि त्यांना परत पाठवेपर्यंत ताब्यात ठेवावे लागेल, या उद्देशाने देशातील सर्व राज्यांमध्ये 'डिटेन्शन सेंटर्स' अर्थात स्थानबद्धता केंद्रांची उभारणी सुरू करण्यात आली आहे आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्येच सर्व राज्यांना त्याबाबत पत्र दिले होते, अशा चर्चेने आता वातावरण तापले आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील रॅलीत बोलताना खुद्द पंतप्रधान मोदींनी त्यासंदर्भातील वृत्ताचे खंडन केले. मात्र, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी गुरूवारी आसामच्या माटिया गावातील स्थानबद्धता केंद्राबाबतचे वृत्त ट्विट करुन त्यांचा दावा खोटा ठरवला. कर्नाटकातील अशाच केंद्रांविषयी मुख्यमंत्री येडियुरप्पांना सारवासारव करावी लागली. नवी मुंबईमध्ये अशा तात्पुरत्या आणि कायमस्वरुपी केंद्रांसाठी फडणवीस सरकारच्या काळात 'सिडको'ला जागा उपलब्ध करण्यास सांगण्यात आले होते, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. दुसरीकडे, तुरुंगातून मुक्त झालेल्या परकिय नागरिकांना त्यांचे राष्ट्रीयत्व सिद्ध होईपर्यंत नियंत्रित ठिकाणी ठेवणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि त्यानुसारच केंद्राने राज्यांना सूचना दिल्याचा दावा भाजपने केला आहे. मात्र, तुरुंगातून सुटणाऱ्या परकिय नागरिकांची संख्या पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सर्वच राज्यांमध्ये अशा स्थानबद्धता केंद्रांची अचानक गरज का निर्माण झाली, यावर त्यांच्याकडे उत्तर नाही. एकीकडे देशभरात एनआरसी आणि सीएएमुळे हलकल्लोळ सुरू असताना जागोजागी अशी केंद्रे तयार असल्याच्या चर्चेने नवा संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. अवैधपणे देशात वास्तव्यास असलेल्यांना कायद्याच्या भाषेत निर्वासित, स्थलांतरित काहीही म्हटले जात असले, तरी भाजपसाठी ते फक्त घुसखोर आहेत आणि त्यांच्यासाठी ही 'व्यवस्था' असल्याचा संदेश त्यातून गेला आहे. मात्र, चर्चा वा सहमती टाळून थेट निर्णय घेणारे त्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. आणि हीच बाब लोकांच्या मनातील संशयाला भीतीमध्ये रुपांतरित करण्यास कारणीभूत ठरली आहे.