आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'झोम्बी' मध्यमयुग

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अभिषेक भोसले

आज आपण माध्यमांनी घेरलेले आहोत. सतत माध्यमातून माहितीचा मारा आपल्यावर होत असतो. पण माध्यम तंत्रज्ञान क्रांतीच्या काळात वावरत असताना माध्यमांचं असणारं स्वत:चं राजकारण आणि अर्थकारण तुमच्यापर्यंत कोणती माहिती पोहोचवायची हे ठरवत असतं. आधीच हितसंबंधाच्या चाळणीतून फिल्टर होऊन आलेल्या माहितीच्या आधारे आपण आपली मतं बनवत असतो. माध्यमं नागरिकांच्या जीवनाचा, माहितीचा आणि लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असताना नागरिकांनी माध्यम साक्षर असणं गरजेचंच आहे. बदलत्या काळात माहिती, डेटा हे पॉवर अॅसेट असणार आहेत. आपली माहिती, डेटा आणि आपल्या समोर येत असलेली माहिती, डेटा याबद्दल नागरिक म्हणून माहिती असणं गरजेचं आहे. डेटा, माहिती आणि माहिती-तंत्रज्ञान यातून साधलं जाणारं राजकारण, त्यासाठी त्याच माध्यमातून मिळवली जाणारी किंवा तयार केली जाणारी आपली कन्सेंट याबद्दलची मांडणी असणारे हे पाक्षिक सदर...

ली २२ वर्षे आपण ज्या २०२० ची वाट पाहत होतो त्या वर्षात म्हणजे महासत्तेच्या वर्षात आपला प्रवेश झाला आहे. आर्थिक महासत्ता, भौगोलिक महासत्ता इ. वेगवेगळ्या गटांमध्ये आपण महासत्तांची वर्गवारी करू शकतो. त्या वर्गवारीमध्ये माहितीच्या प्रवाहांचा आणि माध्यमांचा विचार केल्यास महासत्तांच्या प्रचाराचं, स्वप्नांचं, त्यांच्या धोरणाचं मूलभूत विश्लेषण करण्यास मदत होऊ शकते. महासत्ता असलेली किंवा राहिलेली म्हणजे अमेरिका किंवा रशियासारखी राष्ट्रं त्यांना हवं तसं माहितीचं संप्रेषण करण्यावर भर देत असतात. त्यांना लोकांच्या मनावर स्वत:च्या धोरणांचा अपेक्षित पातळीवरचा परिणाम घडवून आणण्यासाठी माध्यमांच्या कोणत्याही पातळीवर जाऊन ते वापर करू शकतात. 

आपल्या भवतालाच्या पलीकडं असलेलं जग, त्यातली माणसं, त्यांची ओळख, त्यांचं जगणं, त्यांची संस्कृती इ. सर्व आपल्याला माध्यमातून समजत असतं, तिथल्या घडामोडींचा आढावा आपल्याला वृत्तमाध्यमांमधून मिळत असतो. माध्यमं तुम्ही थेट न अनुभवलेल्या अवकाशाचं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक चित्रण तुमच्यासमोर उभं करतात. माध्यमांनी उभ्या केलेल्या त्या चित्रणातून आपण एखादी घटना वा एखादा अवकाश, भूप्रदेश, समाज वा व्यक्तीबद्दलची मतं बनवत असतो. आज आपण पूर्णपणे माध्यमांनी घेरलेलो आहोत. माध्यमं एवढी झपाट्यानं वाढत असताना आणि त्यांचा प्रभाव आपल्यावर पडत असताना माध्यमांचं असणारं स्वत:चं राजकारण आणि अर्थकारण तुमच्यासमोर कुणाबद्दलचं आणि कशाबद्दलचं काय चित्र उभं करायचं हे ठरवत असतं. त्यामुळं माध्यमांवर वर्चस्व कोणाचं आणि त्यामुळं काय होऊ शकतं हे बोलणं गरजेचं आहे. इराक युद्धाच्या वेळी अमेरिकेनं जगभर इराकविरोधी जागतिक सहमती मिळवण्यासाठी त्यांना पूरक भूमिका घेऊ शकतील अशा वृत्तसंस्थांचं, माध्यमांचं जाळं निर्माण केलं. त्यातून युद्धासाठी आवश्यक असणारी जागतिक सहमती मिळवली. पुढं अमेरिकेनं इराकचं काय केलं ते आपणा सर्वांना माहिती आहेच.  

चीन जेव्हा महासत्तेच्या स्पर्धेत उतरली तेव्हा त्यांनी अमेरिकी माध्यमातून येणारं माहितीचं संप्रेषण अमेरिकानिर्मित माहिती तंत्रज्ञानाला पर्यायी तंत्रज्ञान उभं करायला सुरुवात केली. अमेरिकी फेसबुक वा व्हॉट्सअॅपचा वापर तिथं बंद केला. त्यांनी स्वत:चा सोशल मीडिया उभा केला. स्वत:चे सर्च इंजिन्स तयार केले. त्यांचा प्रचार-प्रसार केला. कारण माध्यमांशिवाय तुम्ही महासत्तेला टक्कर देऊ शकत नाहीत किंवा महासत्ता बनूही शकत नाहीत. माहितीच्या संप्रेषणावर तुमचं वर्चस्व असणं गरजेचं ठरतं. सीएनएन देऊ पाहत असलेल्या जागतिक दृष्टिकोनाला रोखून ठेवण्यासाठी त्यांनी चायनीज गव्हर्नमेंट टेलिव्हिजन नेटवर्कला (सीजीटीएन) जास्त प्रभावशाली बनवलं. त्यामुळं अमेरिकाकेंद्री दृष्टिकोनाला खोडून काढेल असा दृष्टिकोन वृत्तमाध्यमातून जगाला त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. पण हे सगळं वाटतंय इतकं सरळ नाही. महासत्ता स्वत:चे दृष्टिकोन पेरण्यासाठी अनेक खोटी माध्यमंही निर्माण करतात, जी लोकांना लक्षात येणार नाही अशा नावानं महासत्तांसाठीच कार्यरत असतील, पण त्यांचा थेट संबंध वाचकांच्या किंवा दर्शकांच्या लक्षात येणार नाही. त्यातून प्रसारित केली जाणारी, छापली जाणारी माहिती खरी असेलच असंही नाही. 

युरोपस्थित खोट्या माहितीच्या प्रसाराविरोधात काम करणाऱ्या EU disinfo lab या स्वंयसेवी संस्थेच्या अभ्यासकांनी आपल्या स्वप्नातील महासत्ता बनण्याच्या वर्षाची सुरुवात व्हायला एक - दीड महिना शिल्लक असताना १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी “इन्फ्ल्यूएनसिंग पॉलिसी मेकर्स : अन इन्व्हेस्टिगेशन इन टू अ प्रो-इंडियन इन्फ्लूयन्स नेटवर्क’ हा अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल खूप महत्त्वाचा होता, जो भारतात गरजेचा असतानादेखील चर्चिला गेला नाही. भारतातील काही मोजक्या माध्यमांनी त्याची एका बातमीच्या पलीकडं चर्चा घडवून आणली नाही. या माध्यम अभ्यासकांच्या गटानं जगातील ६५ देशांमध्ये कार्यरत असणारं २६५ खोट्या संकेतस्थळांचं जाळं शोधून काढलं. ही संकेतस्थळं भारत सरकारचे हितसंबंध जोपासत असल्याचा दावा डिसइन्फो लॅबनं केला होता. हितसंबंध म्हणजे काय, तर भारत सरकारची प्रतिमा चांगली दाखवणे, भारताला अपेक्षित असणारा पाकिस्तानविरोधी प्रचार, जागतिक धोरणं ठरवणाऱ्या नेत्यांवर भारत सरकारची कामगिरी चांगली असल्याचा ठसा उमटवण्यासाठी ही संकेतस्थळं कार्यरत असल्याचा दावा या संस्थेनं केला आहे. 

आपल्या सरकारची कामगिरी चांगली आहे हे जगभर पसरवण्यासाठी किंवा पाकिस्तान किती वाईट आहे हे जगाला सांगण्यासाठी किंवा पाकिस्तानविरोधात आम्ही जी धोरणं आखत आहोत ती कशी योग्य आहेत हे सांगण्यासाठी खोट्या संकेतस्थळांचा आधार का घ्यावा लागला, हा मूलभूत प्रश्न या अहवालानं निर्माण केला होता. जो चर्चिला गेला नाही. भारत सरकारकडून याबद्दलचा खुलासा झाला नाही. हे संकेतस्थळांचं जाळं कोणी चालवायचं याचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही या अभ्यासकांनी केला. तेव्हा या सगळ्याचे धागेदोरे भारतातील श्रीवास्तव समूहाशी जोडले असल्याचं त्यांना लक्षात आलं. दिल्लीस्थित संकेतस्थळांपर्यंत या सगळ्या फेक संकेतस्थळांचे संबंध असल्याचं समोर आलं. जेव्हा आयपी अॅड्रेसचा शोध घेतला तेव्हा अजून एक धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर नॉन अलाइंड स्टडीज (आयआयएनएस) या संस्थेचा आणि श्रीवास्तव समूहाच्या ऑनलाइन मीडियांचा आयपी अॅड्रेस एकच आहे. आता ही आयआयएनएस काय आहे? तिचा या सगळ्यातला सहभाग का गंभीर ठरू शकतो? हा अहवाल प्रकाशित होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वीच युरोपियन संसदेमधील २७ सदस्यांच्या शिष्टमंडळानं काश्मीरचा दौरा केला होता. कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती चांगली आहे हे दाखवण्यासाठी या शिष्टमंडळाला आमंत्रित करण्यात आलं होतं. या दौऱ्यांतर्गत शिष्टमंडळानं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेत होती. 

या शिष्टमंडळाला भारतात आमंत्रित करण्याचं काम आयआयएनएस या संस्थेनं केलं होतं. जिचे संबंध जागतिक पातळीवर चालवल्या जाणाऱ्या २६५ फेक संकेतस्थळांशी आहेत. या सगळ्या संकेतस्थळांना “झोम्बी मीडिया’ असं संबोधण्यात येतं. झोम्बी ही अमेरिकन सिनेमाच्या कथानकामध्ये अशा पात्रांची कल्पना होती, जी पात्रं जिवंतही नाहीत आणि मृतही नाहीत. त्यांना ‘अनडेड’ म्हटलं जातं. ते फक्त दुसऱ्या जिवंत माणसाची काया शोधून त्यांना खाऊन त्यांचे स्वत:सारख्या झोम्बीमध्ये रूपांतर करू इच्छित. त्याचप्रमाणं कधी काळी अस्तित्वात असलेल्या पण आता कार्यरत नसलेल्या त्या त्या देशातील प्रसिद्ध माध्यम संस्थांच्या नावात किंचितसा 

बदल करून या संकेतस्थळांची नावं तयार करण्यात आली होती. म्हणजे मृत माध्यम संस्थांना खोट्या नावाने जिवंत करून हितसंबंधांतून तयार केला गेलेला अजेंडा राबवण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला, जेणेकरून त्यावरची माहिती वाचणाऱ्यांना ही संकेतस्थळं फेक आहेत याचा अंदाज येणार नाही. 
कोणत्याही देशाला, त्या देशातील सरकारला किंवा श्रीवास्तवसारख्या समूहांना अशी खोटी संकेतस्थळं निर्माण करून आखत असलेल्या धोरणांना जागतिक सहमती मिळवण्याची का गरज भासते हा मूलभूत प्रश्न आपण आणि जगातील नागरिकांनी त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांना विचारला पाहिजे. महासत्तेत प्रवेश करण्याचं स्वप्न पाहत २०२० मध्ये आपण झोम्बी माध्यम युगात प्रवेश केलाय हेच काय ते आपल्या महासत्तेच्या स्वप्नाचं माध्यमकेंद्री एकमेव सत्य आहे. 
(लेखक माध्यम अभ्यासक आहेत.)
संपर्क - ८६६८५६१७४९

बातम्या आणखी आहेत...