Auto / ‘कर’भार कमी केल्यास वाहन क्षेत्रास गती

भारतीय वाहन उद्योग जगातल्या मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे. या उद्योगाचा भारताच्या जीडीपीमधला वाटा ७.१ टक्के

दिव्य मराठी वेब

Aug 21,2019 09:40:00 AM IST

भारतीय वाहन उद्योग जगातल्या मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे. या उद्योगाचा भारताच्या जीडीपीमधला वाटा ७.१ टक्के असून भारतातल्या उत्पादन क्षेत्रातला वाटा जवळपास ४९ टक्के आहे. ५० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या या व्यवसायाची मुहूर्तमेढ टाटा समूह, फिरोदिया समूह यांनी रोवल्यावर आज वाहन उद्योग नेमका कुठे आहे?


प्रगत देशांच्या तुलनेत आजही भारतातल्या मोठ्या शहरांतली, मेट्रोमधली वाहतूक व्यवस्था सोडली, तर भारतभर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजूनही पुरेशी सक्षम नाही, साहजिकच भारतीयांना वाहतुकीसाठी खासगी वाहनांच्या वापराशिवाय पर्याय नाही. कालपर्यंत सायकलवर फिरणारा पेपरवाला, दूधवाला, इस्त्रीवाला, बांधकाम कामगार यांसारखे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगारही आता जुन्या का होईना, पण दुचाकीवर फिरतात ते चैन म्हणून नव्हे, तर गरज म्हणून फिरतात.


भारतात इंग्रजांनी बनवलेलं रेल्वेचं जाळं सक्षम असलं तरीही भारतातल्या सगळ्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अजूनही रेल्वे पोहोचलेली नाही. तालुके फार लांबचा विषय. त्यामुळे साहजिकच भारतातली ८० टक्के मालवाहतूक रस्तामार्गे होते. थेट कंपनीच्या उत्पादन-ठिकाणापासून मालाची वाहतूक मोठ्या ट्रकद्वारे जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या ठिकाणी आणि तिथून छोट्या टेम्पो किंवा तीनचाकी मालवाहू वाहनांद्वारे छोट्या दुकानात मालाची वाहतूक होते.


फेब्रुवारी-१८ आणि फेब्रुवारी-१९ या महिन्यांची तुलना करताना असे दिसून आले की, दुचाकी वाहनांची विक्री ७.९७ टक्क्यांनी कमी झाली. तीनचाकी वाहनांची विक्री १०.३२ टक्क्यांनी कमी झाली. प्रवासी वाहनांची विक्री ८.२५ टक्क्यांनी कमी झाली. मालवाहू वाहनांची विक्री ७.०८ टक्क्यांनी कमी झाली. एकूण वाहनांची विक्री ८.०६ टक्क्यांनी कमी झालीय. ही तफावत किंवा आहे १२७२७१ वाहनांची.
मागच्या आठ महिन्यांत सात वेळा अशी स्थिती आली की, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी विक्री घटली आहे. उत्पादकांकडे वाहनांची संख्या वाढली की साहजिकच विक्री विभागाचे प्रेशर डीलर्सवर येते. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त साठा कुठलाही डीलर करत नाही, परिणामत: वाहने उत्पादकांकडे पडून राहतात आणि भांडवल अडकून पडते. हे खरेदी-विक्रीचे चक्र मंदावलेले आहे, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न वाहन उद्योगासमोर सध्या उभा आहे.


२००८ मध्ये आलेली जागतिक मंदी भारतातही मोठे फटके देऊन गेलेली होती. २००९-१०-११ ही वर्षे या मंदीतून सावरून गाडी रुळांवर यायला लागली. त्यानंतर २०१२-२०१३-२०१४ मध्ये भारतात बऱ्याच राज्यात दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश स्थिती होती, त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने वाहन व्यवसायावर झाला. मात्र, २०१५-२०१६ या दोन वर्षांत चांगल्या मान्सूनमुळे सगळ्यांना आशादायक चित्र दिसत होतं. २०१६ च्या ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळीच्या काळात अनेक वाहनांच्या डीलर्सना पहिल्यांदा महिन्याला १०० चा आकडा पार करता आला.


आणि त्याच वेळी नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदीचा आसूड पाठीवर पडला. बाजारातली रोकड गायब झाल्यावर सुरुवातीचे दोन-तीन महिने सगळंच ठप्प झालेलं. ऑक्टोबरमध्ये १०० गाड्या विकणारा नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये थेट १०-२० वर आला. नोटाबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका तळातल्या असंघटित कामगारवर्गाला बसला, मात्र सरकारदरबारी त्यांची कुठेही नोंद नसल्याने कागदावर या वर्गाला बसलेला फटका, गमावलेले रोजगार, ठप्प पडलेले छोटे उद्योग, बेरोजगार झालेले कामगार यांचा कुठेही उल्लेख येत नाही. हा तब्बल ४० कोटी संख्येने असलेला वर्ग कागदावर दिसत नाही, याचा अर्थ त्याच अस्तित्वच नाहीये, असा होत नाही. हा तळातला वर्ग जुन्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांचा खरेदीदार आहे. या वर्गाकडे रोजगारच उरलेला नसल्याने साहजिकच त्याचा परिणाम जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीवर झाला. पर्यायाने नव्या वाहनांची विक्री थांबली. त्यातून सावरत असतानाच ३१ मार्च २०१७ ला बीएस-३ वाहनांचा नियम आला.
ज्यामध्ये सरकारने ३१ मार्च २०१७ पूर्वी उत्पादित वाहनांची विक्री करायला स्पष्ट नकार दिला. पर्यायाने काही हजार वाहनांचा साठा उत्पादकांना डीलर्सकडून माघारी घ्यावा लागला आणि परदेशात, आफ्रिका-बांगलादेश यांसारख्या देशांत विकावा लागला, तोही तांत्रिक बदल करून. यामध्ये उत्पादक नि डीलर्स दोन्हींचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.


या फटक्यातून सावरत असतानाच १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाला. जीएसटीमध्ये सगळ्यात जास्त असलेला २८ टक्के कर वाहनांना आहे जिथे वाहन उद्योगाला काही तरी सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र सरकारने वाहन उद्योग महसुलासाठी दुभती गाय असल्याचे समजून त्याला स्पष्ट नकार दिला.


या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आता विक्री घटलेली दिसत आहे.
त्याचा थेट परिणाम म्हणून काही दिवसांपूर्वी मारुती उद्योग समूहाने आपलं उत्पादन कमी करण्याची घोषणा केलीय. तशीच सगळ्याच उत्पादकांनी महिन्यातले किमान चार-पाच दिवस आपापले प्लँट बंद ठेवण्याचे निर्णय घेतलेले आहेत. कारण जर प्लँट चालू ठेवावेत तर वीज-पाणी यांसारखे खर्च चालू राहतात, शिवाय कंत्राटी कामगारांना वेतन द्यावे लागते. प्लँट बंद ठेवल्याने हे खर्च किमान वाचतील. सरकार जरी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देत असल तरी ही वीजनिर्मिती जर कोळशापासून होणार असेल तर मग पर्यावरणाचं रक्षण नेमकं कसं होणार? यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेची कास धरली पाहिजे. या मंदीच्या वातावरणातून वाहन व्यवसायाला बाहेर पडण्यासाठी किमान तातडीचा उपाय म्हणून जर जीएसटीमध्ये काही सवलत मिळाली आणि २८ टक्क्यांवरून जीएसटी काही कमी झाला, इंधनावर सध्या असलेला विक्रीकर काढून त्याला जीएसटी लावला तर नक्कीच वाहन उद्योगाला पुन्हा ऊर्जितावस्था येऊ शकते.


आनंद शितोळे,
सामाजिक विषयांचे अभ्यासक
[email protected]

X
COMMENT