आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मतदान हाच संविधानाचा सन्मान!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आनंद शितोळे  

‘चांगले लोक मतदान करत नाहीत म्हणून वाईट लोक निवडून येतात,’ हे म्हणणे शब्दश: खरे आहे. भारताच्या राजकारणात वाईट, भ्रष्ट, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांचा भरणा जास्त झाला आहे, असे नेहमीच बोलले जाते. विसंगती अशी की, या भरण्याविषयी जे लोक जास्त चर्चा करतात तेच लोक मतदान करण्याबाबत दक्ष नसतात. आपण आपला थोडा वेळ खर्ची घालून वाईट, भ्रष्ट, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात या अस्त्राचा अचूक वापर करावयास हवा. आमिष, प्रलोभन, पैसा, दडपण, भेटवस्तू यासारख्या कुठल्याही मोहाला बळी न पडता सामाजिक व संसदीय लोकशाहीसाठी आवर्जून मतदान केले पाहिजे. ‘मतदान करणे म्हणजे संविधानाचा सन्मान राखणे,’ हाच सन्मान मतदारांकडून घटनाकारांना अपेक्षित आहे.
 
उद्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी मतदान आहे. पुढल्या पाच वर्षांसाठी आपल्याला आपले सरकार निवडायचे आहे. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडलेत मताधिकार का नोंदवायचा आणि कशासाठी नोंदवायचा? कुणाला आपलं सरकार आणायचे आहे तर कुणाला, काय फरक पडणार आहे आपल्या मताने, असेही  वाटतंय. काही जण सगळेच राजकीय पक्ष योग्य वाटत नाहीत किंवा उमेदवार योग्य वाटत नाही म्हणून ‘नोटा' चा पर्याय वापरण्याचा विचार करत आहेत. नेमकं कशासाठी करायचं आहे मतदान आपल्याला ? 

आपला देश जितका अद्भुत आहे तितकीच आपली लोकशाही. आपला भारत देश नेमका कसा आहे? हा आधुनिक भारत, त्याची देश म्हणून नेमकी ओळख कशी आहे? आधी आठ प्रांत होते, मग ३१ राज्ये झाली आणि काही केंद्रशासित प्रदेश... सहा प्रमुख धर्म आहेत... ६४०० जाती आणि १६१८ भाषा... कुठे पाणथळ, कुठे वाळवंट, कुठे वर्षावन, कुठे सागरकिनारपट्टी, कुठे बर्फाळ प्रदेश कुठे उंच डोंगररांगा, कुठे विस्तीर्ण पात्र असलेल्या नद्या तर कुठे बारोमास दुष्काळ. ह्या भौगोलिक विविधतेने वेगवेगळे सण आणि अतिशय विभिन्न संस्कृती. कालगणनासुद्धा वेगवेगळ्या. मग ह्या भारताची ‘आयडिया ऑफ इंडिया' नेमकी काय आहे? ह्या देशाचा प्रमुख धर्म हिंदू असला तरीही तो देशाचा अधिकृत धर्म नाहीये. आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. हिंदू धर्मातल्या अनेक गोष्टी न पटल्याने वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या दार्शनिकांनी नव्याने धर्म स्थापन केले. बौद्ध, जैन, शिख, लिंगायत ह्या धर्मांचे उगमस्थान भारत आहे. बहुसंख्य मुस्लिम आणि ख्रिश्चन आहेत तसेच पारशीही आहेत. वेगवेगळे पंथ किती ह्याचा हिशोबच नाही. ७००-८०० वर्षे मुघलांनी राज्य करूनही हा देश इस्लामिक झाला नाही आणि २०० वर्षे ब्रिटिश असूनही हा देश ख्रिश्चन झाला नाही. दुसऱ्या धर्माच्या माणसांच्या सोबत, वेगवेगळ्या जातीच्या माणसांसोबत आपापलं वेगळेपण जपत सहकार्य आणि सहजीवन हा भारताचा आत्मा आहे. भारत हा असा आहे... 

देश स्वतंत्र होत असतानाच भारत लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारणार हे स्पष्ट झालेले होत. त्यानुसार घटना समिती स्थापन झाली आणि भारताची राज्यघटना अस्तित्वात येऊन २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत संसदीय लोकशाही असलेला सार्वभौम देश झाला. भारताची लोकशाही आणि इथली संसदीय प्रणाली या अतिशय सुंदर गोष्टी आपल्याला लाभलेल्या आहेत. भलेही कुठलीही प्रणाली, यंत्रणा कागदावर कितीही चांगली असली तरी तिला राबवणारे हात चांगले नसतील तर परिणाम वाईट होतो. तरीही गेली ७० वर्षे लोकशाही टिकून आहे आणि सामान्य माणसाला इथल्या व्यवस्थेवर अजूनही भरवसा आहे.भारतात १९५० सालीच २१ वर्षे वय पूर्ण झालेल्या नागरिकांना लिंगभेद न करता मतदानाचा हक्क मिळाला, पुढे जाऊन १९८८ साली ६१वी घटनादुरुस्ती करून तत्कालीन प्रधानमंत्री सुस्मृत राजीव गांधी यांनी मतदानाच्या हक्काचे वय घटवून २१ ऐवजी १८ केले. निवडणूक आयोगाने १९५२ साली पहिली निवडणूक जाहीर केली. 

लोकशाहीचे नेमके सौंदर्य सांगणारे आणि त्या वेळचे भारताचे नेते कुठल्या दर्जाची नैतिकता पाळणारे होते याचे उदाहरणच पहिल्या निवडणुकीदरम्यानच पाहायला मिळाले. तत्कालीन मध्य भारतातल्या म्हणजेच आजच्या मध्य प्रदेशातल्या रेवा मतदारसंघात पंडित नेहरूंची सभा होती काँग्रेस उमेदवाराच्या प्रचारासाठी, उमेदवार होते शिव बहादूर सिंग. सभेला व्यासपीठावर नेहरू बसलेले असतानाच कुणीतरी त्यांच्या कानात सांगितले, ‘उमेदवाराने काँग्रेसची उमेदवारी मिळवताना त्याच्यावर असलेले गंभीर गुन्हे लपवलेले आहेत'. नेहरूंनी उमेदवार शेजारी बसलेला असताना भरसभेत माइकवर भाषण करून, काँग्रेस उमेदवाराला मतदान करू नये, असे आवाहन केले. सध्याच्या काळात निवडून येणे हाच एकमेव निकष मानला जाणाऱ्या काळात हे उदाहरण कदाचित खरेही वाटणार नाही.

हा वारसा असताना आपण आता पुढल्या पाच वर्षांसाठी आपले लोकप्रतिनिधी निवडणार आहोत जे महाराष्ट्र सरकारचा कारभार हाकणार आहेत. महाराष्ट्र नेहमीच देशाला नेतृत्व देणारा आणि दिशा देणारा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराज-फुले दांपत्य-राजर्षी शाहू-आंबेडकर-गाडगेबाबा अशी उज्ज्वल परंपरा महाराष्ट्राला लाभलेली आहे. महाराष्ट्राचा आजवरचा प्रवास नेहमीच प्रगतीच्या दिशेने राहिलेला आहे, औद्योगिक-शैक्षणिक-कृषी या सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिलेला आहे.

मग आता या पाच वर्षांसाठी सरकार निवडताना आपल्याला नेमके काय पाहायचं आहे? आपला लोकप्रतिनिधी नेमका कसा असावा किंवा कुठल्या विचारसरणीचा असावा असे आपल्याला वाटते किंवा कसा असलेला चांगला राहील हा खरा प्रश्न? बहुतांशी लोकांची मानसिकता  ‘पाच वर्षे तुम्ही काय करता हे आम्ही विचारणार नाही आणि आम्ही काय करतो तुम्ही विचारू नये’ अशी असते, ज्याचे प्रतिबिंब मतदानाच्या टक्केवारीत दिसून येते. मात्र खरंच आपल्या मताने फरक पडत नाही का? राजकारण अतिशय खालच्या पातळीवर गेलेले आहे किंवा राजकारणी लोकांनी देशाची राज्याची वाट लावलेली आहे, असे आपण म्हणतो तिथे आपण खरंच काही करू शकत नाही का? मतदानाला जाताना कुणाला मतदान करायचे याचा  विचार करताना मुळात आपले प्रश्न आपल्याला माहिती आहेत का?  

मुळात सरकार म्हणजे नेमके काय असते...?  फक्त मंत्रिमंडळ म्हणजेच सरकार नसते.वेगवेगळ्या स्वायत्त संस्था, प्रशासकीय यंत्रणा, न्यायपालिका, विधिमंडळ हे सगळं एकत्रित मिळून सरकार बनते ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची,धोरण आखण्याची क्षमता आणि अधिकार मंत्रिमंडळाला असतात आणि तिथेच वेगवेगळे कायदे तयार होतात. 

हे सरकार नेमक काय करतं? मी काय खावं हे सरकार ठरवतं. मी काय वाचावं हे सरकार ठरवतं. मी काय बघावं हे सरकार ठरवतं. मी काय बोलू नये हे सरकार ठरवतं. माझ्या अपत्यांनी शाळेत, कॉलेजात काय शिकावं हे सरकार ठरवतं. माझ्या घरातल्या आजारी माणसांना किती रुपये दरानं औषध मिळावीत हे सरकार ठरवतं. माझ्या घरात येणारं अन्नधान्य किती रुपयांनी मिळावं हे सरकार ठरवतं. माझ्या घरात येणारं पाणी कुठून आणि किती रुपये दरानं यावं हे सरकार ठरवतं. माझ्या घरात येणारी वीज किती वेळ येईल आणि किती रुपये दराने येईल हे सरकार ठरवतं. माझ्या गाडीत पेट्रोल टाकायला किती रुपये द्यावे लागतील हे सरकार ठरवतं. माझ्या कुटुंबाला विमा कवच घ्यायचं असेल तर त्याचा दर सरकार ठरवतं. मी जिथं नोकरी करतो त्या कंपनीला होणारा नफा नुकसान सरकारी धोरणावर अवलंबून आहे. मार्केट नावाचा जो बागुलबुवा आहे त्याच्या नाकातली वेसण सरकारच्या हातात असते. माझी कंपनी नफ्यात आली तर मला पगारवाढ मिळेल की नाही हे ठरतं. माझ्या शेतीला कुठून आणि कसं पाणी मिळेल हे सरकार ठरवतं. शेतीत पेरायला बीज आणि टाकायला खताचे दर सरकार ठरवतं. माझ्या शेतीत पिकलेल्या मालाचा बाजारभाव सरकार ठरवतं. माझ्या भवताली असणारा परिसर आज कसा असेल आणि उद्या कसा राहील हेही सरकार ठरवतं. माझ्या जन्मापासून माझ्या मृत्यूपर्यंत प्रत्येक बाबतीत माझ्या आयुष्यात सरकार कुठे ना कुठे दृश्य अदृश्य स्वरूपात माझ्या जगण्यावर प्रभाव टाकतं.

असे आपल्या जगण्यावर दिवसरात्र प्रभाव टाकणारे सरकार आपण ज्या वेळी निवडून देतोय त्या वेळी विचार तर करायलाच हवा.आणि तो विचार कोणता करायला हवा? आपले मूलभूत प्रश्न काय आहेत हे मुळात आपल्याला समजायला हवयं. आपल्या घटनेने आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा,आरोग्य, शिक्षण हे अधिकार दिलेले आहेत आणि कल्याणकारी राज्यव्यवस्था राबवताना प्रत्येक नागरिकाला या गोष्टी मिळतील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. उद्योगधंदे व्यवस्थितपणे चालावेत, लोकांना रोजगार मिळावा, दळणवळण सुकर व्हावे यासाठी रस्ते-महामार्ग या पायाभूत सुविधा पुरवणे, शेतीसाठी सिंचनाची व्यवस्था करणे या गोष्टी सरकारने करणे अपेक्षित आहे. सत्तेवर येणारी सगळीच सरकारं ते करतात किंवा किमान ते करण्याचं आश्वासन आपल्याला देतात.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, पुणे विद्येचं माहेरघर आहे असे आपण म्हणतो, महाराष्ट्र औद्योगिक,शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे असे आपण म्हणतो तेव्हा गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यावर राज्यकर्त्यांनी ज्या काही चांगल्या गोष्टी केल्या, धोरणं राबवली त्यांचा परिपाक म्हणूनच इथवर वाटचाल शक्य झालेली आहे आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महिलांना आरक्षण देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे तशीच सुरक्षित राज्य म्हणूनही महाराष्ट्राची ओळख आहे. मात्र, हे करत असताना सगळ्याच लोकांच्या सगळ्याच अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत म्हणून सत्ताबदल किंवा सत्तापालट होत असतो.

निवडणुकीच्या काळात लोकांनी आपल्याला मत द्यायला राजी करायला राजकीय पक्षांना दोन मार्ग असतात. पहिला मार्ग म्हणजे खरोखर काम करून लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडतील अशा स्वरूपाचे निर्णय घेणे, काम करणे आणि त्या कामाच्या बळावर लोकांकडे पुन्हा कौल मागायला जाणे. हा मार्ग कष्टप्रद आहे कारण हा दीर्घकालीन मार्ग आहे आणि तिथे खरोखर काम करून दाखवावे लागते. 

मात्र दुसराही मार्ग राजकीय नेते वापरतात तो अतिशय जवळचा मार्ग आहे. लोकांना मूळ प्रश्नावरून पूर्णपणे भरकटवून भाषिक, प्रांतिक, जातीय, धार्मिक अस्मिता आणि प्रतीकं यांच्या जंजाळात अडकवून फक्त भावनिक आधारावर मत मागणे, निवडून येणे... आयाराम नेत्यांना ज्यांना काल रात्री आपण कुठल्या पक्षात होतो हेही आठवणार नाही अशा नेत्यांना उमेदवारी देणे, भावना भडकावून, जाती -धर्मात फूट पाडून लोकांना गुंगवून मत पदरात पाडून घेणे आणि सत्ता मिळवणे. हा मार्ग तुलनेने खूप सोपा आहे आणि कमी खर्चिक आहे. आपल्या भवताली नेमकं काय चाललेलं आहे हे बघितलं तरी आपल्या लक्षात येईल की स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाल्यावर, तंत्रज्ञान पुढारले म्हणून जग विशाल खेडं बनलेलं असताना आपण मात्र संकुचित होत चाललोय. माझ्या धर्माचा, माझ्या जातीचा उमेदवार यापलीकडे त्याची क्षमता आपण बघतोय का? दुसऱ्या धर्माचा, जातीचा द्वेष माणसाला फक्त विनाशाकडे घेऊन जातो कारण आपला मेंदू आणि आपला वेळ फक्त द्वेष करण्यात खर्च होतो. तो सकारात्मक, रचनात्मक कामाकडे लक्षच देऊ शकत नाही. 

आपले प्रश्न समजून घेताना होणारी एक मोठी गल्लत म्हणजे आपण निवडणूक नेमकी कुठली आहे हे लक्षात घेत नाही. जेव्हा आपल्याकडे ग्रामपंचायत-महानगरपालिका निवडणुका होतात आणि आपण ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक निवडून देतो तेव्हा आपण नेमकं काय पाहतो? त्या उमेदवाराला नागरी समस्या माहिती आहेत का, त्याची सोडवण्याची कुवत आहे का आणि आपल्या प्रभागाचा विकास करण्याची त्याची व्हिजन आहे का? समजा उद्या एखादा नगरसेवकपदाचा उमेदवार देशाच्या प्रश्नावर मत मागायला लागला तर त्याचं सभेत हसूच होईल ना? 

मग जेव्हा आमदार निवडायचा असतो तेव्हा आपण नेमका काय विचार करतो? आपल्या मतदारसंघात नेमक्या समस्या काय आहेत, रोजगारनिर्मितीसाठी काय करायला हवं हे त्याला माहिती आहे का? विकासाची कुठली कामं प्रलंबित आहेत आणि तो ती कशी सोडवणार हेच आपण तपासणार ना? ही आपल्या मतदारसंघाची माहिती, प्रश्नाची माहिती असलेला उमेदवार किंवा तशी व्हिजन असलेला पक्ष हाच आपला पर्याय असायला हवाय. तिथे देशपातळीवर घडणाऱ्या गोष्टी, कुठल्या देशाला कसा धडा शिकवला किंवा कुठल्या धार्मिक समूहाला कसं जिरवलं, धार्मिक अस्मिता-टोकाचा राष्ट्रवाद जर कुणी मांडू लागला तर फुटपाथवर भाजी विकणारी अशिक्षित स्त्रीसुद्धा नक्की विचारेल, बाबा, या सगळ्यांचा माझ्या जगण्याशी संबंध काय? आपल्याला म्हणूनच विधानसभेत लोकप्रतिनिधी निवडताना ही काळजी घ्यायला हवीये की आपण भावनिक मुद्दे, अस्मिता, राष्ट्रवाद यांच्या जंजाळात न अडकता जो उमेदवार किंवा पक्ष अन्न,वस्त्र,निवारा,रोजगार,आरोग्य,शिक्षण या गोष्टींवर चर्चा करेल, मत मांडेल तोच लायक लोकप्रतिनिधी. 

६५ वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, यापुढे आपापल्या विचारसरणीनुसारच्या राजकीय पक्षांची भर पडणार आहे. या लोकांनी त्यांच्या राजकीय पक्षांची विचारसरणी देशापेक्षा मोठी मानली तर तो लोकशाहीतील खूप मोठी चिंतेची बाब असेल व त्यामुळे आपल्या देशाचे विघटन होऊ शकते. बाबासाहेबांनी मांडलेली चिंता आज स्पष्टपणे लोकशाहीपुढचे आव्हान वाढवताना दिसते. आज काही राजकीय पक्षांचे लोक त्यांच्या पक्षाची विचारसरणी ही आपल्या देशापेक्षा मोठी मानत आहेत. बाबासाहेबांनी सांगितलेली  दुसरी चिंता ही  धर्माबाबत आहे. धर्म ही माणसाची नैतिक गरज आहे. धर्म तुम्हाला आत्मिक समाधान देतो. पण धर्म राजकारणात आणता कामा नये. जेव्हा धर्म राजकारणात येतो तेव्हा व्यक्तिपूजा वाढते व अशा वेळी देशात पुन्हा नवी आव्हाने निर्माण होतात.

असे म्हणतात की, ‘चांगले लोक मतदान करत नाहीत म्हणून वाईट लोक निवडून येतात,’ हे म्हणणे शब्दश: खरे आहे. भारताच्या राजकारणात वाईट, भ्रष्ट, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांचा भरणा जास्त झाला आहे असे नेहमीच बोलले जाते. विसंगती अशी की, या भरण्याविषयी जे लोक जास्त चर्चा करतात तेच लोक मतदान करण्याबाबत दक्ष नसतात. वाईट, भ्रष्ट व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींचा संसदेतला, विधिमंडळातला भरणा रोखायचा असेल तर भारतीय संविधानातून घटनाकारांनी आपल्याला एक भेदक अस्त्र बहाल केलंय ते म्हणजे मतदान! आपण आपला थाडा वेळ खर्ची घालून वाईट, भ्रष्ट, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात या अस्त्राचा अचूक वापर करावयास हवा. अामिष, प्रलोभन, पैसा, दडपण, भेटवस्तू यासारख्या कुठल्याही मोहाला बळी न पडता सामाजिक व संसदीय लोकशाहीसाठी आवर्जून मतदान मतदान केले पाहिजे. ‘मतदान करणे म्हणजे संविधानाचा सन्मान राखणे,’ हाच सन्मान भारतीय मतदारांकडून घटनाकारांना अपेक्षित आहे.

लेखकाचा संपर्क - ९८८१७३४७५०

बातम्या आणखी आहेत...