Home | Divya Marathi Special | And suddenly Sharad Pawar's call come

...आणि, अचानक शरद पवारांचा फोन येतो!

संजय आवटे | Update - Apr 21, 2019, 09:07 AM IST

त्याचे सजग असणे, सावध असणे, त्याने विवेकी असणे या गृहीतकावर भारताच्या लोकशाहीचे प्रमेय उभे आहे

  • And suddenly Sharad Pawar's call come

    निवडणुकीच्या धांदलीत एक फोन सुरू असतानाच, दुसरा ‘वेटिंग’ दिसला. ‘ट्रू कॉलर’ सांगत होतं, शरद पवारांचा फोन आहे. काही महत्त्वाचं असेल म्हणून फोन घेतला तर, पवारांचा आवाज ऐकू आला ः ‘बारामती लोकसभा मतदारसंघात सुप्रिया सुळे उभ्या आहेत. त्यांना मत द्या.’ वगैरे...! रेकॉर्डेड ऑडिओ मेसेज होता. शरद पवारांसारख्या जुन्या-जाणत्या नेत्यालाही या मार्गाचा अवलंब करावा लागतो, याचा अर्थ सुप्रिया सुळेंच्या समोर आव्हान खडतर आहे, हा आहेच. पण, त्यापेक्षाही निवडणुकीच्या प्रचाराचे स्वरूप किती बदलते आहे, त्याचा हा खणखणीत पुरावा आहे.


    ‘ताई, माई, अक्का विचार करा पक्का...’ इथपासून सुरू झालेली निवडणूक आधी वर्तमानपत्रांनी, मग न्यूज चॅनल्सनी आणि त्यानंतर सोशल मीडियानं आपल्या हातात घेतली. २००९ ची निवडणूक ही २४ तास वृत्तवाहिन्या आल्यानंतरची पहिली निवडणूक होती. तर, २०१९ ची निवडणूक ही व्हाॅट्सअॅप आल्यानंतरची पहिली निवडणूक आहे. २००९ ची निवडणूक वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओत लढवली गेल्यानंतर आता टीव्हीच प्रभावी ठरणार, असे वाटू लागले होते. प्रत्यक्षात मात्र लगेच पुढच्या निवडणुकीत ‘सोशल मीडिया’ नावाचा नवा प्लेअर येऊन उभा ठाकला. गेल्या वेळची निवडणूक याच प्लेअरनं आपल्या हातात घेतली. निवडणुका आणि माध्यमं यांनी हातात हात गुंफून केलेला हा प्रवास फारच रंजक आहे.

    ‘साम टीव्ही’च्या तरुण पत्रकार सोनाली शिंदे यांचं ‘पॉलिक्लिक : मत तुमचं, मेंदू कुणाचा?’ नावाचं पुस्तक नुकतंच आलं आहे. त्यात त्यांनी हा प्रवास नेमक्या पद्धतीनं मांडला आहे. भारताच्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते आताच्या निवडणुकीपर्यंतचा हा पट कमालीचा इंटरेस्टिंग आहे. ते पुस्तक चाळत असताना, मार्शल मॅकलुहान यांच्या सिद्धांताची आठवण आली. The medium is the message असे मार्शल मॅकलुहान म्हणाले, ते १९६४ मध्ये. त्यांच्या ‘Understanding Media: The Extension of Man’ या पुस्तकात त्यांनी अशी मांडणी केली होती ः माध्यमांचे स्वरूप आशयापेक्षाही महत्त्वाचे ठरते. १९६४ च्या सुमारास माध्यमांचा आवाका मर्यादित होता. मात्र, मॅकलुहान यांची मांडणी आज लक्षात येऊ शकते. नव्या माध्यमांनी ‘मेसेज’चे स्वरूप एवढे आमूलाग्र बदलून टाकले आहे की मूळ मेसेज काय आहे, यापेक्षाही हे माध्यमच मेंदूचा ताबा घेते.

    ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये पं. नेहरू सांगतात, तेव्हाच्या प्रांतिक निवडणुकांबद्दल. या निवडणुकांमध्ये नेहरू प्रचार करत होते. देशभर ते फिरले. कधी घोड्यावरून, कधी चालत, कधी बोटीतून, कधी नावेतून, कधी उंटावरून त्यांनी प्रवास केल्याची नोंद आहे. दळणवळणाची, संपर्काची, संवादाची साधनं बदलतात आणि मग चित्र झटकन बदलतं. तेव्हाच्या प्रचारसभांपासून ते आजच्या ‘फेसबुक लाइव्ह’पर्यंतचा प्रवास आपण केला आहे. माध्यम बदलते आणि ‘मेसेज’पेक्षाही ते किती महत्त्वाचे ठरते, हे आपण बघत आहोतच.

    सोशल मीडिया आला, तेव्हा स्वाभाविकपणे अशी मांडणी केली जात होती की, हे माध्यमांचं लोकशाहीकरण आहे. तोवर माध्यमांमधून अभिव्यक्त होण्याची संधी काही मोजक्या लोकांनाच होती. सोशल मीडियानं कक्षा रुंद केल्या. सर्वसामान्य माणूसही बोलू लागला. मात्र, सोशल मीडियाच्या विध्वंसक शक्तीची ताकद हळूहळू पुढे येऊ लागली. ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’ या रिसर्च संस्थेने फेसबुकवरील ८.७ कोटी युजर्सचा डेटा चोरला. आणि याचा वापर २०१६ च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी झाला. त्यानंतर मार्क झुकेरबर्गने माफीदेखील मागितली.

    सोशल मीडिया हे अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ आहे, याविषयी शंका नाहीच. मात्र, तुमच्या विचारप्रक्रियेवर ताबा मिळवण्याइतपत ते शक्तिमान होऊ लागले असेल, तर चिंता करायला हवी. कारण, फेसबुक अथवा व्हाॅट्सअॅप ही आपल्यासाठी खुलेपणाची माध्यमे असतीलही, पण मुळात त्या कंपन्या आहेत आणि त्यांचे आपले अर्थकारण आहे. फायद्याची गणिते आहेत. त्यांनी फायदा मिळवायला आपली ना नाहीच, पण त्यासाठी आपला वापर होत असेल तर मात्र सावध राहायला हवे. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत सोशल मीडिया तुमच्या मेंदूवर ताबा तर मिळवत नाही ना, हा प्रश्न गैरलागू नाही. मीडियानं अभिव्यक्तीचं माध्यम व्हायचं, पण विचार करायचा तो मात्र आपणच!

    जात, धर्म, भाषा, पंथ यांचा विचार न करता भारत नावाचा देश झेपावला, म्हणून आज आपण या वळणावर आहोत. सर्वसमावेशकता या मूल्यावर भारत उभा आहे. राही श्रुती गणेश आणि प्रा. श्रीरंजन आवटे या तरुण अभ्यासकांचं ‘आपलं आयकार्ड’ नावाचं पुस्तकही याच रणधुमाळीत आलंय. स्वातंत्र्य, समता आणि सहभावाच्या साक्षीनं न्यायाची कास धरत लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी रस्त्याने प्रवास करणे हीच तर आपली खरीखुरी ओळख आहे. आज या ओळखीचा विसर पडत असताना आपण आपल्याला संवैधानिक नैतिकतेचा रिमाइंडर लावणं, याहून महत्त्वाची बाब काय असू शकते, अशी भूमिका लेखकांची आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी सामान्य माणूस आहे. त्याचे सजग असणे, सावध असणे, त्याने विवेकी असणे या गृहीतकावर भारताच्या लोकशाहीचे प्रमेय उभे आहे. माध्यमांच्या या हलकल्लोळात याचा विसर पडायला नको!

Trending