आंध्र प्रदेशात बलात्काऱ्यांना 21 दिवसांत फाशीची तरतूद; विधानसभेत 'दिशा' विधेयक मंजूर

हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) - आंध्रप्रदेश विधानसभेत शुक्रवारी दिशा विधेयक मंजूर करण्यात आले. याविधेयकानंतर बलात्कार प्रकरणात लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देणारे आंध्र प्रदेश देशातील पहिले राज्य बनले आहे. हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरवरील सामूहिक बलात्कार, खून आणि त्यानंतर तिचा मृतदेह जाळण्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर राज्यासह संपूर्ण देशामध्ये आक्रोश होता. यानंतर आंध्रप्रदेश सरकारने हे पाऊल उचलले. 



'दिशा' विधेयकाला आंध्रप्रदेश फौजदारी (दुरुस्ती) कायदा 2019 असेही म्हटले आहे. या विधेयकांतर्गत बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी खटला वेगाने चालवणे, 21 दिवसात निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तत्पूर्वी बुधवारी मंत्रिमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वात दिशा विधेयक मंजूर केले. सध्याचा कायदा अशाप्रकारच्या प्रकरणांचा खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. 

कायदयात काय आहे तरतूद ?

नवीन कलम 354 (ई) तयार करण्यासाठी विधेयकात आयपीसीच्या कलम 354 मध्ये सुधारणा केली. बलात्काराच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदविल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत सुनावणी करण्यासह मृत्यूदंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.