आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सरकारांनी CBI प्रवेशावर घातली बंदी:CBI विश्वासपात्र नाही- नायडू

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोलकाता - आंध्र प्रदेश आणि प. बंगाल सरकारने कोणत्याही प्रकरणात आपल्या राज्यांत सीबीआय चौकशीस बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यांनी ३ ऑगस्टला सीबीआय चौकशीला परवानगी देण्यासंबंधीची सहमती केंद्राकडे नोंदवली होती. आता ही सहमती मागे घेण्यात आली आहे. यावर बोलताना आंध्रचे उपमुख्यमंत्री एन. चिना राजप्पा म्हणाले, ‘सीबीआयच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.’ तत्पूर्वी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले होते की, “सीबीआय आता विश्वासपात्र राहिलेली नाही.’ सीबीआय आणि प्राप्तीकर विभागाचा वापर करून केंद्र आंध्रातील सरकार पाडू इच्छित आहे, असा आरोपही नायडूंनी केला होता.

 

दरम्यान, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसने शुक्रवारी दुपारी नायडंूच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सायंकाळी ममतांनीही हाच निर्णय लागू केला जात असल्याची घोषणा केली. दुसरीकडे या राज्यांकडून अद्याप अधिसूचना मिळाली नसल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले.

 

वर्मांवरील आरोपांमध्ये तथ्य, तपासाची गरज : सुप्रीम कोर्ट

सीबीआय संचालक अालोक वर्मा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांनी आयोगाच्या अहवालात वर्मांवरील काही आरोपांत तथ्य असल्याचे नमूद केले. अहवालात ज्या गोष्टी प्रामुख्याने नमूद आहेत त्यात सखोल चौकशीची गरज असल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. शिवाय, वादांच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याची गरज सरन्यायाधीशांनी प्रतिपादित केली. हा अहवाल न्या. अालोक वर्मा, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सीव्हीसीचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना बंद पाकिटात दिला जावा व गुप्तता बाळगावी, असे आदेशही न्यायपीठाने दिले. वर्मा यांना अहवालावर सोमवारपर्यंत म्हणणे मांडायचे आहे.

 

गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून सीबीअायमध्ये वाद

सीबीआयमध्ये गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर केंद्राने अालोक वर्मा यांना सक्तीच्या सुटीवर पाठवले. केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. वर्मा यांनी सीबीअायचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. तर, सीबीआयनेच अस्थाना यांच्याविरुद्ध १५ ऑक्टोबरला लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. हे दोघेही सुटीवर आहेत.

 

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले...
तुम्हीच अहवालाचे लेखक, तरी अजून तुम्हालाच अहवालाची प्रत कशी मिळाली नाही...?
सीव्हीसीचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, चौकशी अहवाल अद्याप मला मिळालेला नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘तुम्हीच या अहवालाचे लेखक असताना अहवाल न मिळणे अशक्य आहे. याचे आश्चर्य वाटते,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

 

सरन्यायाधीशांनी विचारले, हे मल्लिकार्जुन खरगे आहेत कोण?
वकील कपिल सिब्बल यांनीही यात बाजू मांडली. ते म्हणाले, ‘आम्ही एक याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीसोबतच आमच्या याचिकेवर सुनावणी व्हावी.’ यावर सरन्यायाधीशांनी ‘कुणाच्या बाजूने उभे आहात’, असे विचारले तेव्हा सिब्बल यांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे नाव सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला, ‘हे खरगे कोण?’

 

गोपनीयता कायम ठेवा : सीव्हीसी अहवालाची गोपनीयता या सर्वांनी कायम ठेवली पाहिजे, असेही न्यायपीठाने बजावले. या प्रकरणी आता २० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी कोर्टाच्या आदेशानंतर काही निर्णय घेतले असतील ते न्यायालयास कळवावेत, असेही कोर्टाने बजावले.

 

कायदा काय सांगतो? 
दिल्ली विशेष पोलिस अधिनियम १९४६ नुसार सीबीआयची स्थापना झाली. यातील कलम ५ मध्ये सीबीआयला सर्वत्र चौकशीचे अधिकार आहेत. कलम ६ नुसार एखाद्या राज्यात सीबीआय परवानगीशिवाय प्रवेश करू शकत नाही. आंध्र सरकारने याच कलमाआधारे परवानगी रद्द केली.

 

तज्ञांच्या मते, राज्यांचा निर्णय बंधनकारक नाही 
सुप्रीम कोर्टाचे वकील जयंत सूद व सुमीत वर्मा यांच्यानुसार, राज्य, केंद्र, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करते. यामुळे आंध्र व. बंगालच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. तो आदेश सरकारलाही बंधनकारक असेल. कोर्ट सीबीआय चौकशीचे आदेश देत नाही तोवर हा आदेश राहील.

 

बातम्या आणखी आहेत...