आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजळगाव- एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या बजेटमध्ये भरीव आर्थिक तरतूद करावी, कोणत्याही परिस्थितीत अल्प उपस्थितीच्या अंगणवाड्यांचे समायोजन करू नये, यासह अन्य विविध १३ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने मंगळवारी दुपारी भरपावसात जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. या वेळी महिलांनी दिलेल्या घोषणांनी जि.प.चा परिसर दणाणला हाेता.
शासनाच्या धोरणाविरुद्ध शिवतीर्थ मैदानापासून मंगळवारी दुपारी १२ वाजता मोर्चा काढण्यात अाला. या वेळी संघटनेच्या अध्यक्षा माया परमेश्वर यांनी उपस्थित अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कार्याध्यक्ष रामकृष्ण पाटील, युवराज बैसाणे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनास देण्यात आले. माेर्चामध्ये मीनाक्षी चौधरी, चेतना गवळी, पुष्पा परदेशी, मंगला नेवे, उज्ज्वला पाटील, सविता महाजन, संगीता निंभोरे, आशा जाधव, रत्ना सोनवणे, सुनंदा नेरकर, रेखा नेरकर, शकुंतला चौधरी, बेबी पाटील, शुभांगी बोरसे, सरला पाटील, शोभा जावरे, साधना पाटील, नंदा देवरे, वंदना कंखरे, रमा अहिरे, आक्का सपकाळे, सलमा तडवी, आशा पाटील, सुनीता नेतकर, सुधीर परमेश्वर यांच्यासह दोनशेपेक्षा अधिक अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या होत्या.
या मागण्यांसाठी मोर्चा
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या बजेटमध्ये भरीव तरतूद करण्यात यावी. अंगणवाडी केंद्राचे समायोजन करू नये. अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १०,५०० तसेच मदतनीसांना ८ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. दिवाळीपूर्वी ५ हजार भाऊबीज अदा करण्यात यावी. सेवा समाप्ती लाभामध्ये तिप्पटीने वाढ करावी. मिनी अंगणवाडीचे अंगणवाडी केंद्रात रुपांतर करावे. सादिल खर्च २ हजार तर गणवेशासाठी १ हजार रुपये करावा. मानधनात २० टक्के वाढ करण्यात यावी. स्टेशनरी पुरवावी. सेवानिवृत्तीनंतर ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन किंवा श्रावणबाळ पेन्शन योजना लागू करावी. सेवानिवृत्तीनंतर वारसांना थेट सामावून घ्यावे. टीएचआर गोवा राज्याप्रमाणे देण्यात यावा.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.