आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानवी दिल्ली - कर्जाच्या संकटाचा सामना करत असलेले अनिल अंबानी रेडिओ युनिट, म्युच्युअल फंडपासून ते रस्त्याच्या प्रकल्पांचीही विक्री करणार आहेत. यातून २१,७०० कोटी रुपये (३.२ अब्ज डॉलर) जमा करण्याची त्यांची योजना आहे. या माध्यमातून कर्ज कमी करणार आहेत. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे गेल्या १४ महिन्यांत त्यांनी ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांच्या ९ रस्ते प्रकल्पांची विक्री करून ९ हजार कोटी रुपये जमवणार आहे. तर रिलायन्स कॅपिटलच्या रेडिओ युनिटच्या विक्रीतून १२०० कोटी रुपये, फायनान्स बिझनेसमधील भागीदारीतून ११,५०० कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
१४ महिन्यांत फेडले ३५ हजार कोटी रुपये
याआधी अनिल अंबानी यांनी ११ जून रोजी सांगितले होते की, रिलायन्स ग्रुपने मागील १४ महिन्यांत संपत्तीच्या विक्रीतून ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले आहे. असे असले तरी या ग्रुपवर अद्यापही मोठे कर्ज आहे. ग्रुपच्या चार मोठ्या कंपन्यांवर जवळपास ९३,९०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
मानांकन घटल्याने क्रेडिट मार्केटची चिंता वाढली
संपत्तीच्या विक्रीतून अंबानींना त्यांच्या ग्रुपच्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत मिळेल. वास्तविक त्यांच्या एक कंपनीच्या ऑडिटरने अलीकडेच राजीनामा दिला, तर दुसऱ्या कंपनीच्या शेअरमध्ये घसरण झाली. मानांकन कमी झाल्यानेही क्रेडिटची चिंता वाढली आहे.
संपत्ती विक्रीची प्रक्रिया लवकर करणे गरजेचे
केअर रेटिंगने त्यांच्या एप्रिलच्या स्टेटमेंटमध्ये रिलायन्स कॅपिटलच्या डिसइन्व्हेस्टमेंटमध्ये उशीर होण्याचे संकेत दिले होते. तर कंपनीच्या मानांकनातही कपात केली होती. या आधी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला जिओला विक्री करण्याचाही करार या वर्षाच्या सुरुवातीला रद्द झाला होता.
रिलायन्सला कर्ज फेडण्यास १८० दिवसांची मुदत
नवी दिल्ली | रिलायन्स इन्फ्राने १६ कर्जदात्यांसाेबत “इंटर क्रेडिटर अॅग्रीमेंट’ (आयसीए) केले अाहे. या करारानंतर रिलायन्सला कर्ज फेडण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत मिळाली. तोडगा काढण्यासाठी सर्व कर्जदात्यांनी आयसीएवर स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे कंपनीने सांगितले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.