Home | Editorial | Columns | anna hazare article in marathi

मतदार राजा गुलाम अन् ‘सेवक’च बनले राजे!

अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक | Update - Apr 23, 2019, 09:02 AM IST

भ्रष्टाचारमुक्त भारत ही काळाची गरज आहे. दुर्दैव या देशाचं, स्वातंत्र्याची बहात्तर वर्षे उलटली तरी अजूनही भ्रष्टाचारमुक्त

  • anna hazare article in marathi

    भ्रष्टाचारमुक्त भारत ही काळाची गरज आहे. दुर्दैव या देशाचं, स्वातंत्र्याची बहात्तर वर्षे उलटली तरी अजूनही भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण झाला नाही. बरेच पक्ष आणि पार्ट्या निवडणुकीत भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करण्याचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात, मात्र अजून तसं घडलं नाही. त्याला कारण आहे. एक तर भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करायचा असेल तर भारतातल्या प्रत्येक मतदाराने भारतमातेची शपथ घेऊन ‘जो उमेदवार भ्रष्टाचारी, गुंड, व्यभिचारी असेल अशा उमेदवाराला मी माझं मत देणार नाही आणि माझ्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मी कधीही भ्रष्टाचार करणार नाही,’ अशी प्रतिज्ञा केली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या जीवनामध्ये ‘भ्रष्टाचार करणार नाही’ अशी प्रतिज्ञा केली तरच भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण होईल. हा एक मार्ग आहे. दुसरा, आपला देश घटनेच्या आधाराने चालला आहे. आपली घटनाही सर्वोच्च आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतकी सुंदर घटना लिहिली आहे की त्या घटनेच्या आधाराने कायदे निर्माण होतात. २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक आलं. ४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं. ४९ मध्ये घटना तयार झाली. ज्या दिवशी प्रजासत्ताक आलं त्या दिवशी जनता मालक झाली.


    त्याच दिवशी ज्या थोड्याफार पक्ष-पार्ट्या शिल्लक होत्या त्या बरखास्त व्हायला पाहिजे होत्या. गांधीजींनी हे सांगितलं होतं काँग्रेसवाल्यांना! सांगण्याचं तात्पर्य असं की, नागरिकांनी हा विचार केला पाहिजे. जे भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहेत त्यांनी संघटित होऊन कायदे करायला भाग पाडणे हे जनतेच्या हातात आहे. ते मालक आहेत. दिल्लीची संसद, राज्याची संसद या जरी संसद असल्या तरी जनसंसदेचे स्थान फार उंच आहे. म्हणून या जनसंसदेने सरकार कुठल्या पक्षाचं आहे, कुठल्या पार्टीचं आहे याचा कसलाही विचार न करता भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी कायदे करायला भाग पाडणं गरजेचं आहे. नुसते कायदे करून होत नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सरकारवर दबाव आणून कायदे करायला भाग पाडणं आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणं आवश्यक आहे. एक मतदार म्हणून मी माझ्या आयुष्यात तसा थोडा प्रयत्न केला. माझ्याकडे धनदौलत नाही. सत्ता नाही. माझ्या देशाबद्दल मला जे प्रेम आहे त्या देशासाठी प्राणाची बाजी लावतो. उद्देश काय? ..तर भ्रष्टाचारमुक्त भारत. एक फकीर माणूस. सरकारवर दबाव आणला आणि माहितीचा अधिकार कायदा करा अशी मागणी केली. जनतेला संघटित केलं.


    महाराष्ट्रामध्ये ३३ जिल्ह्यांतील २५२ तालुक्यांमध्ये संघटन उभं केलं. मुंबईच्या आझाद मैदानात बसलो. जनता मागे उभी राहिली. शेवटी कायदा करावा लागला. कायदा झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला ब्रेक लागला. आज माहितीचा अधिकार आल्यामुळे लोकं मला सांगतात, आमचा खूप फायदा झाला. भ्रष्टाचाराला खूप आळा बसला. माहितीच्या अधिकारात अण्णा हजारेचा काही लाभ होता का? तर नाही. भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी प्राणाची बाजी लावून माहितीचा अधिकार, दप्तर दिरंगाई कायदा करायला भाग पाडलं. आज त्याला ब्रेक लागला. म्हणून भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण करणं जनतेच्या हातात आहे. मी २०११ पासून एवढी आंदोलन करतो. लोकपाल आणि लोकायुक्तचा उद्देश काय? भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण व्हावा हाच. अण्णा हजारेचा काय उद्देश? केंद्र सरकारसाठी लोकपाल आणि राज्यासाठी लोकायुक्त. आता लोकपाल नेमला आहे. आता सगळी ‘पॉवर’ लोकपाल आणि त्यांची टीम. त्यांच्या हातात अधिकार आले.


    एखादा पंतप्रधान आहे. पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे नागरिकांना मिळाले. तो झोपडीत राहतो. हरकत नाही. या देशाचा पंतप्रधान असला तरी तो सेवक आहे. लोकपाल कायद्यामध्ये नागरिकाने पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले तर लोकपाल त्यांची चौकशी करतील अशी तरतूद आहे. कायद्यात नुसते पंतप्रधान नाही तर आजपर्यंत जे पंतप्रधान राहिलेत त्यांच्याही भ्रष्टाचाराचा पुरावा नागरिकांना मिळाला तर नागरिक तो पुरावा लोकपालांकडे देतील. त्यांची टीम चौकशी करेल. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल. सर्व मंत्री, भारत सरकारमध्ये असलेले सर्व अधिकारी, संसदेने ज्यांना मान्यता दिली ती महामंडळं, त्यामध्ये काम करणारे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा पुरावा जनतेने दिला तर लोकपाल त्यांची चौकशी करतील. माहितीच्या अधिकारामुळे लोकांना अनुभव यायला लागला. तसं आणखी दोन वर्षांनी हा कायदा सगळ्या देशभर अमलात आला तर पहिल्यांदा स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांत लोकांना अनुभव येईल की, हा कायदा ४८ मध्ये झाला असता तर हा देश भ्रष्टाचारयुक्त झाला नसता. लोकायुक्त हा सरकारने नेमायचा नाही. जसा निवडणूक आयोग तसा लोकपाल- लोकायुक्त स्वायत्त आहे. स्वतंत्र आहे. सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. आम्ही जे झगडत होतो ते हाच भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्माण व्हावा यासाठी! मतदार हाच खरा लोकशाहीतील राजा आहे! पण राजाच हे विसरलाय. मंत्री, आयएएस, आयपीएस अधिकारी सर्व सेवक आहेत. त्यांच्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतर ‘राजा’ गुलाम आणि ‘सेवक’ राजे झाले आहेत! म्हणून देशाची ही अवस्था झाली.


    अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक
    शब्दांकन : अनिरुद्ध देवचक्के

Trending