आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान कोणत्याही पक्षाचा झाला तरी न्यायालयीन सुधारणांकडे दुर्लक्षच केले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी नुकतेच चाैकीदारांशी संवाद साधला. या संवादात त्यांनी गावातील एकाही चाैकीदाराचा उल्लेख केला नाही. गावातील चाैकीदार देशातील न्यायालयीन प्रणालीचा भाग असताे. परंतु सर्व पंतप्रधानांनी मग ते कोणत्याही पक्षाचे असाे, त्यांनी या न्यायालयीन प्रणालीकडे दुर्लक्ष केले आहे.  


मागील निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने त्वरित  न्याय देण्याचे आश्वासन दिले हाेते. परंतु समझाेता एक्स्प्रेसमध्ये १२ वर्षांपूर्वी झालेल्या हल्ल्यातील चार आराेपींच्या प्रकरणात न्याय झाला नाही. या प्रकरणातील सर्व आराेपी निर्दोष सुटले आहेत. ५१ साक्षीदार फितूर झाले. या प्रकरणातील चारही आराेपींना ट्रायलदरम्यान अंबाला कारागृहात ठेवले हाेते. ते कारागृहातील ६२ कच्चा कैद्यांपैकी हाेते. कच्च्या कैद्यांची ही एक लज्जास्पद संख्या आहे. कारण जगातील विविध कारागृहात कच्च्या कैद्यांची संख्या फक्त १८ ते २० टक्के आहे. परंतु भारतात असे कच्चे कैदी आहे, ज्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेपेक्षा जास्त काळ कारागृहात राहावे लागले आहे. न्याय त्वरित देण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर सुनावणीच्या पद्धतीतही बदल केला पाहिजे. न्यायालयास स्थगिती देण्याची आपली उदारता कमी करावी लागणार आहे. कोणत्याही साक्षीदारास न्यायालयात हजर करायचे असेल तर कठाेर निर्णय घेण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी मी दिल्लीतील  एका न्यायालयातील न्यायाधीशांनी केलेली टिप्पणी वाचली हाेती. ते म्हणाले हाेते, मला माहीत आहे की तुम्ही माझ्यासमाेर विकतचे साक्षीदार आणले आहेत. परंतु राेजच तुम्ही माझ्यासमाेर तेच विकतचे साक्षीदार आणतात.  


पाेलिस न्यायिक प्रणालीचा भाग आहे. पाेलिसांच्या कामकाजात बदलाची मागणी हाेत आहे. १९७७ मध्ये एका आयाेगाने पाेलिस सुधारणेवरून एक अहवाल दिला हाेता. हा अहवाल लागू केल्यास पाेलिस अधिक स्वायत्त हाेतील म्हणून इंदिरा गांधी यांनी हा अहवाल लागू केला नाही. . या महिन्यात पाेलिस काेठडीत मृत्यू झाल्याची दाेन प्रकरणे समाेर आली. एक काश्मीर, तर दुसरा प्रकार बिहारमधील आहे. दाेन्ही प्रकरणात संबंधितांचा परिवारांकडे मृतदेह देण्यात आला तेव्हा मृतदेहावर छळाच्या खुणा हाेत्या. या प्रकाराच्या चाैकशीचे आदेश दिले गेले. परंतु चाैकशीत काय हाेणार हे मला माहीत आहे. कारण इंदिरा गांधींच्या काळात चिकमंगळूरमध्ये पाेलिसांनी माझ्या कॅमेरामनच्या पाेटात गाेळी मारली हाेती. दहा वर्षे चाैकशीचा फार्स चालला.  शेवटी मीच पराभव मान्य केला. यामुळे न्यायालय त्वरित निकाल देण्यास असफल राहणे, पोलिसांचे राजकीयीकरण, पाेलिसांकडून आराेपींचा हाेणारा छळ या प्रकारचा राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख करण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेणे व आपल्या सूचना देण्याची गरज आहे. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ उपेंद्र बक्षी यांनी या आठवड्यात एका वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला. त्यात म्हटले की, माेठ्या प्रमाणावर लाेकांनी आपल्या सूचना मांडल्या तर राजकीय नेत्यांना त्या स्वीकारणे भाग पडेल.

बातम्या आणखी आहेत...