आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वीकृत नगरसेवकपदाचा वाद पोहोचला मोदींपर्यंत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव -  महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या पाच जागांवर नियुक्तीवरून भाजपत चांगलाच वाद पेटला अाहे. जागा कमी अाणि इच्छुक जास्त आहे. त्यात अनेकांना अाश्वासने दिल्याने पक्षनेतृत्वाची चांगलीच धांदल उडत अाहे. त्यामुळे दाेन दिवसांत तीन नावे बदलण्याचा प्रकार घडल्याचे पक्षांतर्गत कुजबूज सुरू झाली अाहे. जलसंपदामंत्र्यांनी अाश्वासन दिल्यानंतर सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला एेनवेळी डावलण्यात अाल्याने हा वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र माेदींपर्यंत पाेहोचला अाहे. 


महापालिकेच्या चाैथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षित यश मिळाले. ७५ पैकी ५७ जागांवर विजय मिळाल्यानंतर पक्षासाठी वर्षानुवर्ष झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अाशा उंचावल्या अाहेत. पक्षासाठी काम केल्याने नेतृत्व संधी देईल, अशी अपेक्षा असलेल्या कार्यकर्त्यांकडून स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी फिल्डिंग लावण्यात अाली अाहे; परंतु स्थानिक पातळीवर थेट नावांची निवड केल्याने तसेच भाजपतील चार नावे जाहीर झाल्यानंतर मात्र राजकारण तापले अाहे. अाधीच भाजपत गटतट असल्याचे बाेलले जात अाहे. त्यात सर्वच गटांना न्याय न मिळाल्याने नाराजीनाट्य सुरू झाले अाहे. त्याचे परिणाम पालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावर पाहायला मिळत असून मंगळवारी दिवसभरात तीन बैठकादेखील पार पडल्या अाहेत. 
शहा एेवजी अाता चाैधरींचे नाव : भाजपतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या चार जागांसाठी कैलास साेनवणे, विशाल त्रिपाठी, राजू मराठे व सीए अनिल शहा यांच्या नावाची चर्चा सुरू हाेती. चाैथ्या नावासाठी सीए शहा अथवा डाॅ. प्रताप जाधव यांच्यात एकाचे हाेणार हाेते. त्यात शहा यांचे नाव अायुक्तांकडे देण्यात अाल्याचे सांगण्यात अाले; परंतु मंगळवारी दुपारनंतर तीन बैठका पार पडल्या. त्यात शहा यांच्या एेवजी महेश चाैधरींचे नाव पुढे अाले. त्यामुळे पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या नाराजीनाट्यावर शिक्कामाेर्तब झाले असून ३ नाेव्हेंबर राेजी हाेणाऱ्या महासभेत अाणखी बदल हाेण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे. 

 

नगरसेवक पदासाठी दिला राजीनामा : भाजपच्या वकील अाघाडीत गेल्या अनेक वर्षांपासून जबाबदारी पार पाडणारे अॅड. नितीन देवराज यांना महापालिकेत स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी देण्यासंदर्भात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी अाश्वासन दिले हाेते. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीदेखील शिफारस केली हाेती. मंत्री महाजन यांनी यासंदर्भात अामदार सुरेश भाेळे यांना फाेन करून कळवल्याचे अॅड. देवराज यांनी सांगितले. वास्तविक मंत्री महाजनांच्या अाश्वासनानंतर अॅड. देवराज यांनी सरकारी वकीलपदाचा राजीनामादेखील दिला अाहे; परंतु एेनवेळी त्यांचे नाव डावलण्यात अाले अाहे. 


निकष न पाळल्याची अायुक्तांकडे तक्रार : अॅड. नरेंद्र पाटील यांनी अायुक्तांकडे तक्रार केली अाहे. स्वीकृत सदस्यत्वासाठी सात कॅटेगरीतील व्यक्तींना स्थान दिले जावे, असा नियम अाहे. यात सेवाभावी संस्थेचा प्रतिनिधी, डाॅक्टर, वकील अादींचा समावेश अाहे; परंतु भाजप व शिवसेनेकडून नियुक्त केलेले पाचही सदस्य हे सेवाभावी संस्थेचे पदाधिकारी अाहेत. संस्थांचे अाॅडिट हाेऊन किमान पाच वर्ष कामाचा अनुभव अपेक्षित अाहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले अाहे. याच स्वरुपाची तक्रार अॅड. नितीन देवराजदेखील करणार अाहेत

बातम्या आणखी आहेत...