आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्सेलर मित्तल एस्सार स्टीलचे अधिग्रहण करणार; एनसीएलएटीचा आदेश रद्द

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने एस्सार स्टील प्रकरणात राष्ट्रीय कंपनी व िवधी अपिलीय न्यायाधिकरणा(एनसीएलएटी)चा ४ जुलैचा आदेश रद्दबातल ठरवत कर्जात बुडालेल्या या कंपनीच्या अधिग्रहणासाठी जागतिक पोलाद कंपनी समूह आर्सेलर मित्तलचा मार्ग मोकळा केला आहे. एनसीएलएटीने वित्तीय कर्जदात्यांना एकसमान समजण्याचा आदेश बजावला होता. आर्सेलर मित्तलने दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत एस्सार स्टिलसाठी ४२,००० कोटी रुपयांच्या बोलीस मंजुरी दिली होती. न्यायमूर्ती आर.एफ. नरीमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले की, दिवाळखोरीच्या संहितेअंतर्गत निपटाराच्या प्रक्रियेत वित्तीय कर्जदात्यांना चालू कर्जदात्यांऐवजी प्राधान्य दिले आहे आणि निर्णय घेणारे अधिकारी कर्जदात्यंाच्या समिती(सीओसी)द्वारे स्वीकृत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, निर्णय घेणारे प्राधिकरण तोडग्याच्या योजनेस दिशानिर्देशच्या रूपात सीओसीकडे पाठवू शकतो. मात्र, कर्जदात्यांच्या समितीद्वारे घेतलेले वाणिज्यविषयक निर्णय बदलू शकत नाहीत. पीठाने उपाय शोधण्यासाइी दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत निश्चित ३३० दिवसांची वेळ शिथिल केली आहे.

एस्सार स्टीलवर ५४,५४७ कोटी रुपयांची थकबाकी
दिवाळखोरीच्या संहितेअंतर्गत लिलाव केलेल्या एस्सार स्टीलवर वित्तीय कर्जदाते आणि चालू कर्जदात्यंाचे ५४,५४७ कोटी रुपये थकीत आहेत. न्यायाधिकरणाने एस्सार स्टीलच्या अधिग्रहाणासाठी दिग्गज पोलाद व्यावसायिक लक्ष्मी मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली आर्सेलरमित्तलच्या ४२,००० कोटी रुपयांच्या बोलीस मंजुरी दिली होती. असे असले तरी, एनसीएलएटीने आर्सेलर मित्तलच्या बोली रकमेच्या वितरणात कर्जदाते आणि चालू कर्जदात्यांना बरोबरीचा दर्जा दिला होता.

बातम्या आणखी आहेत...