आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Army Is Ready For Action On POK If Ordered By Parliament: Army Chief General Narawane Said

संसदेने आदेश दिला तर पीओकेवर कारवाईस सेना सज्ज : लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला दृढनिश्चय

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • लष्कर राज्यघटनेशी बांधील, संसदेच्या आदेशास कटिबद्ध
  • पाकच्या पंतप्रधानांनीही व्यक्त केली होती भारताबद्दल भीती

​​​​​नवी दिल्ली : पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) देशात सामील करण्याचे आदेश संसदेने दिले तर भारतीय लष्कर यासाठी सज्ज आहे, असे लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांनी म्हटले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर जनरल नरवणे यांनी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना नमूद केले की, संसदेने फार पूर्वीच जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे असा प्रस्ताव पारित केला आहे. आता संसदेची इच्छा असेल तर आदेश मिळताच तशी कारवाई करू. विद्यमान केंद्र सरकारने तसा काही आदेश दिला आहे का, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी थेट भाष्य केले नाही.

संसदेने १९९०च्या दशकात पीओकेसह जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे, असा प्रस्ताव सर्वसंमतीने पारित केला होता. केंद्रातील सत्तारूढ भाजपच्या नेत्यांनीही हा दावा करून पीओके भारतात समाविष्ट करणे हे पुढील पाऊल असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही पंतप्रधान मोदी सरकारचे पीओके लक्ष्य असल्याचे वक्तव्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर जनरल नरवणे यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आहे. भारतीय लष्कराला आधुनिक काळात सुसज्ज करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षणावर आपला भर राहील, असेही ते म्हणाले.

चीनलगतच्या सीमेवर अधिक लक्ष

चीनला लागून असलेल्या सीमेवर आता पूर्वीपेक्षा अधिक बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. एका वेळी दोन आघाड्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत सज्ज राहण्याच्या दृष्टीने संतुलन राखले जात आहे. राजकीय नेतृत्वांदरम्यान झालेल्या शिखर बैठकांनंतर चीन सीमेवर शांतता आहे, असेही जनरल नरवणे म्हणाले.

एनडीएची पदवी जेएनयूतून... प्रश्न टाळला 

एनडीएची पदवी जेएनयूच्या नावे दिली जाते. सध्या या विद्यापीठात सुरू असलेल्या घडामोडी आणि तणाव पाहता काय वाटते, असा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी यावर स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळले. ते म्हणाले, एनडीए ही देशातील सर्वोच्च लष्करी संस्था आहे. या संस्थेतून शिस्त आणि चारित्र्याचे धडे दिले जातात.

अनेकदा तणावाचे प्रसंग

भारत-चीन सीमेवर अनेकदा तणावाचे प्रसंग उद््भवले आहेत. हा तणाव दोन देशांतील थेट लष्करांदरम्यानचा नव्हता, तो त्या त्या भागांत तैनात जवानांदरम्यान झालेला वाद होता. या दोन्ही देशांतील सीमा प्रचंड मोठी असल्याने संवादाची तशी अडचण होते. त्यामुळे हॉटलाइन दिली तरी नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्यांना द्यावयाची हा प्रश्न होता. आता भारतात हॉटलाइन मिलिटरी ऑपरेशन प्रमुखांकडे असेल आणि चीन पश्चिम विभागाच्या प्रमुखांकडे ही जबाबदारी सोपवेल. आठवड्यातून एकदा या दोघांत हॉटनलाइनवर चर्चा होईल. सूत्रांनुसार, ही हॉटलाइन प्रारंभी वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठीच सुरू ठेवली जाईल.

भारत-चीन अधिकाऱ्यांत लवकरच हॉटलाइन सेवा

भारत-चीन सीमेवरील वाद मिटून शांतता नांदावी म्हणून मोठे पाऊल उचलले जात आहे. दोन लष्करप्रमुखांदरम्यान हॉटलाइन सुरू करण्याबाबतचा मुद्दाही निकाली निघाला आहे. २०१३ मध्ये संरक्षण करारानुसार हॉटलाइनचा मुद्दा ठरला होता. तेव्हापासून तो सातत्याने मागे पडला होता. याबाबत एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले की, दोन्ही देशांतील नेमक्या कोणत्या दोन अधिकाऱ्यांदरम्यान ही हॉटलाइन सुरू करायची, हा प्रश्न होता. प्रारंभी उत्तर विभागाचे प्रमुख आणि चिनी अधिकाऱ्यांत ही सेवा दिली जावी, असा प्रस्ताव होता. मात्र, ही सीमा लडाखमधील दौलतबेग ओल्दीपासून इर्शन्येत किबितूपर्यंत ३५०० किमी अंतरात ही सीमा पसरलेली आहे. त्यामुळे आता ही हॉटलाइन मिलिट्री ऑपरेशनच्या प्रमुखांदरम्यान हॉटलाइन देण्याचे निश्चित झाले आहे.
 

बातम्या आणखी आहेत...